agriculture news in marathi, agriculture assistant left additional charge, Maharashtra | Agrowon

कृषी सहायकांनी सोडला अतिरिक्त पदभार
गोपाल हागे
शनिवार, 23 सप्टेंबर 2017

माहिती व अहवाल वाढवून गुलाम बनविण्याचे धोरण राबवले जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पदभार सोडणे हाच योग्य पर्याय आहे.
- यशवंत गव्हाणे , जिल्हा प्रतिनिधी, सिंधुदुर्ग

अकोला ः रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील कृषी सहायकांनी त्यांच्याकडे असलेला अतिरिक्त पदभार सोडला आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांकडून चालविल्या जात असलेल्या समाज माध्यम (सोशल मीडिया) वरील विविध ग्रुपमधून कृषी सहायक बाहेर पडले (लेफ्ट) आहेत.

शुक्रवार (ता.22) पासून या आंदोलनाची अंमलबजावणी करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने दिली. कृषी सहायकांचा तीन वर्षांचा सेवाकाळ सर्व लाभासाठी गृहीत धरणे, आकृतिबंध, आंतरसंभागीय बदल्या, जलयुक्तच्या कामप्रकरणी होत असलेले निलंबन, कृषी पर्यवेक्षक पदावर पदोन्नती अशा विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. असे असताना कृषी सहायकांवर अन्यायकारक परिपत्रक निघत आहेत.

राज्यात कृषी सहायकांची 40 टक्के पदे रिक्त असल्याने या कामाचा अतिरिक्त ताण वाढला आहे. वास्तविक कुठलाही अतिरिक्त पदभार सांभाळताना मेहनताना शासन निर्णयानुसार देणे गरजेचे असताना दिल्या जात नाही.10 टक्के वेतन अधिक मिळणे अपेक्षित आहे. या बाबी लक्षात घेता राज्यातील कृषी सहायक हे त्यांच्याकडे असलेला अतिरिक्त साजाचा पदभार, अतिरिक्त कृषी पर्यवेक्षक व मंडळ कृषी अधिकारी पदांचा पदभार सोडत आहेत.

ही सर्व कागदपत्रे मंडळ किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे दिली जातील. यानंतर अतिरिक्त पदभारातील कुठलेही काम कृषी सहायक करणार नाहीत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (ता.21) राज्याच्या प्रधान कृषी सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना माहिती पुरवणार
कृषीसहायकांनी शासकीय कामकाजाचा अतिरिक्त पदभार सोडला असल्याने शासनासह शेतकऱ्यांची अडचण होऊ शकते. शेतकऱ्यांना गरज असलेली माहिती पुरविण्याचे काम कृषी सहायक सुरूच ठेवतील. परंतु, शासनाला अतिरिक्त पदभाराबाबत सहकार्य करणार नाही, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

अतिरिक्त कामामुळे ताण
अतिरिक्त पदभारामुळे ताण वाढतो व कृषी सहाय्यकांना स्वतःच्या सजाचे लक्षांक व सोबत अतिरिक्तचेही वेगळे लक्षांक देण्यात येते. पूर्ण न झाल्यास कार्यवाहीचा मार्ग अवलंबला जाता. अतिरिक्त पदभारासाठी विशेष वेतन देण्याचा निर्णय असताना त्याचाही प्रस्ताव कार्यालय प्रमुख मंजूर करून घेत नाहीत म्हणून नाइलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला, असे महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे सरचिटणीस विक्रांत परमार यांनी स्पष्ट केले.

समाज माध्यम वापरणे चुकीचे?
आज काळानुरूप तालुका, जिल्हा स्तरावरून विविध समाज माध्यमांसह व्हॉट्‌सऍप ग्रुप बनविल्या गेले आहेत. त्यामुळे पत्रव्यवहार हा नामशेष झाला. हे माध्यम वरिष्ठांकडून कृषी सहायकाना वेठीस धरण्यासाठी वापरले जाते. बऱ्याचवेळा रात्री "उद्या दुपारपर्यंत माहिती द्या' असा संदेश येतो.

बैठकीला हजर रहा असे कळविले जाते. मात्र बऱ्याचदा तांत्रिक अडचणीमुळे मेसेज वेळेवर मिळत नाहीत. यामुळे कृषी सहायकांना कार्यवाहीची तंबी दिली जाते. सोशल मीडियाच्या वापराबाबत शासनाने सल्ला दिलेला असून शासकीय कामकाजासाठी व्हॉट्‌सऍप, हाईक, टेलिग्राम आदी वापरणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता कृषी सहायक अशा ग्रुपमधून बाहेर पडले आहेत.

दखल न घेतल्याने नाइलाजास्तव निर्णय
कृषी सहाय्यकांचे प्रलंबित प्रश्न व मागण्यांबाबत पाठपुरावा करूनही पूर्ण होत नाहीत. अतिरिक्त पदभराच्या ताणाची शासनाने दखल न घेतल्याने नाइलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागला, असे राज्यकार्यकारिणी सदस्य (नागपूर) राहुल राऊत यांनी म्हटले आहे. तर प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत कृषी सहाय्यक अधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपमधून बाहेर पडले आहेत. तसेच अतिरिक्त पदभारही सोडला असल्याचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य (रायगड) किरण कोकरे यांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...