agriculture news in marathi, agriculture assistant left additional charge, Maharashtra | Agrowon

कृषी सहायकांनी सोडला अतिरिक्त पदभार
गोपाल हागे
शनिवार, 23 सप्टेंबर 2017

माहिती व अहवाल वाढवून गुलाम बनविण्याचे धोरण राबवले जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पदभार सोडणे हाच योग्य पर्याय आहे.
- यशवंत गव्हाणे , जिल्हा प्रतिनिधी, सिंधुदुर्ग

अकोला ः रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील कृषी सहायकांनी त्यांच्याकडे असलेला अतिरिक्त पदभार सोडला आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांकडून चालविल्या जात असलेल्या समाज माध्यम (सोशल मीडिया) वरील विविध ग्रुपमधून कृषी सहायक बाहेर पडले (लेफ्ट) आहेत.

शुक्रवार (ता.22) पासून या आंदोलनाची अंमलबजावणी करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने दिली. कृषी सहायकांचा तीन वर्षांचा सेवाकाळ सर्व लाभासाठी गृहीत धरणे, आकृतिबंध, आंतरसंभागीय बदल्या, जलयुक्तच्या कामप्रकरणी होत असलेले निलंबन, कृषी पर्यवेक्षक पदावर पदोन्नती अशा विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. असे असताना कृषी सहायकांवर अन्यायकारक परिपत्रक निघत आहेत.

राज्यात कृषी सहायकांची 40 टक्के पदे रिक्त असल्याने या कामाचा अतिरिक्त ताण वाढला आहे. वास्तविक कुठलाही अतिरिक्त पदभार सांभाळताना मेहनताना शासन निर्णयानुसार देणे गरजेचे असताना दिल्या जात नाही.10 टक्के वेतन अधिक मिळणे अपेक्षित आहे. या बाबी लक्षात घेता राज्यातील कृषी सहायक हे त्यांच्याकडे असलेला अतिरिक्त साजाचा पदभार, अतिरिक्त कृषी पर्यवेक्षक व मंडळ कृषी अधिकारी पदांचा पदभार सोडत आहेत.

ही सर्व कागदपत्रे मंडळ किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे दिली जातील. यानंतर अतिरिक्त पदभारातील कुठलेही काम कृषी सहायक करणार नाहीत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (ता.21) राज्याच्या प्रधान कृषी सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना माहिती पुरवणार
कृषीसहायकांनी शासकीय कामकाजाचा अतिरिक्त पदभार सोडला असल्याने शासनासह शेतकऱ्यांची अडचण होऊ शकते. शेतकऱ्यांना गरज असलेली माहिती पुरविण्याचे काम कृषी सहायक सुरूच ठेवतील. परंतु, शासनाला अतिरिक्त पदभाराबाबत सहकार्य करणार नाही, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

अतिरिक्त कामामुळे ताण
अतिरिक्त पदभारामुळे ताण वाढतो व कृषी सहाय्यकांना स्वतःच्या सजाचे लक्षांक व सोबत अतिरिक्तचेही वेगळे लक्षांक देण्यात येते. पूर्ण न झाल्यास कार्यवाहीचा मार्ग अवलंबला जाता. अतिरिक्त पदभारासाठी विशेष वेतन देण्याचा निर्णय असताना त्याचाही प्रस्ताव कार्यालय प्रमुख मंजूर करून घेत नाहीत म्हणून नाइलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला, असे महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे सरचिटणीस विक्रांत परमार यांनी स्पष्ट केले.

समाज माध्यम वापरणे चुकीचे?
आज काळानुरूप तालुका, जिल्हा स्तरावरून विविध समाज माध्यमांसह व्हॉट्‌सऍप ग्रुप बनविल्या गेले आहेत. त्यामुळे पत्रव्यवहार हा नामशेष झाला. हे माध्यम वरिष्ठांकडून कृषी सहायकाना वेठीस धरण्यासाठी वापरले जाते. बऱ्याचवेळा रात्री "उद्या दुपारपर्यंत माहिती द्या' असा संदेश येतो.

बैठकीला हजर रहा असे कळविले जाते. मात्र बऱ्याचदा तांत्रिक अडचणीमुळे मेसेज वेळेवर मिळत नाहीत. यामुळे कृषी सहायकांना कार्यवाहीची तंबी दिली जाते. सोशल मीडियाच्या वापराबाबत शासनाने सल्ला दिलेला असून शासकीय कामकाजासाठी व्हॉट्‌सऍप, हाईक, टेलिग्राम आदी वापरणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता कृषी सहायक अशा ग्रुपमधून बाहेर पडले आहेत.

दखल न घेतल्याने नाइलाजास्तव निर्णय
कृषी सहाय्यकांचे प्रलंबित प्रश्न व मागण्यांबाबत पाठपुरावा करूनही पूर्ण होत नाहीत. अतिरिक्त पदभराच्या ताणाची शासनाने दखल न घेतल्याने नाइलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागला, असे राज्यकार्यकारिणी सदस्य (नागपूर) राहुल राऊत यांनी म्हटले आहे. तर प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत कृषी सहाय्यक अधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपमधून बाहेर पडले आहेत. तसेच अतिरिक्त पदभारही सोडला असल्याचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य (रायगड) किरण कोकरे यांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
बॅंकेच्या चकरा अन् कागदपत्रांच्या...धुळे ः मागील दोन - तीन महिन्यांपासून पीककर्जासाठी...
‘ई-नाम’मधील १४५ बाजार समित्यांसाठी हवेत...पुणे ः शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशातंर्गत...
सुमारे साठ एकरांवर ‘ड्रीप अॅटोमेशन’पाणी व खतांचा काटेकोर वापर करण्याबाबत अनेक शेतकरी...
भारताकडून अमेरिकेच्या हरभरा, तुरीच्या...नवी दिल्ली ः अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाची हजेरीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. २२)...
माॅन्सून पुढे सरकण्यास अनुकूल स्थितीपुणे : माॅन्सूनला राज्यातून पुढे सरकण्यास अनुकूल...
राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या...
धान्याला कीड लागताच सेन्सर देणार माहितीकऱ्हाड, जि. सातारा : साठवणूक केलेल्या ठिकाणी अथवा...
साखर निर्यातीचा कोटा ८० लाख टन करण्याची...कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा...
सुकाणू समितीच्या कार्यकारिणीची जवळगाव...अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
कांदा बाजारात दरवाढीचे संकेतनाशिक : राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये...
उपराष्ट्रपती आज बारामतीतबारामती ः उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू शुक्रवारी (...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी बहुस्तरीय...पुणे ः शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन,...
कापूस बाजारात भारताला संधीन्यूयाॅर्क ः चालू कापूस हंगामात पिकाला फटका...
मॉन्सून सक्रिय होण्यास प्रारंभ पुणे  ः अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर...
थकली नजर अन्‌ पाय...औरंगाबाद : घोषणा झाली, पण काय व्हतंय कुणास ठाऊक,...
हास्य योगाद्वारे सरकारचा निषेधनागपूर : सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा अभिनव...
माळरानावर साकारले फायदेशीर शेतीचे स्वप्नमनात जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर...