बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना २१० कोटींची भरपाई देण्याचे आदेश

पुणे : गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या तीन लाख शेतक-यांना २१० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची महासुनावणी सध्या सुरू असून, शेतक-यांना भरपाई नाकारणा-या कंपन्यांवर पुन्हा कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  

कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार इंगळे, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांच्या कार्यालयाकडून शेतक-यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली जात आहे. त्यामुळे महासुनावण्यांमधून आतापर्यंत तीन लाख शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न कृषी विभागाने केला आहे.  

गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे गत हंगामात ३४ लाख ३५ हजार हेक्टरवरील कपाशीचा फडशा पाडला होता. त्यामुळे १३ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांच्या कपाशीचे नुकसान झाले होते. यंदादेखील राज्यात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होत असून, काही भागांत कपाशीची उत्पादकता घटण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी (महाराष्ट्र कापूस बियाणे पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण याचे विनियमन) अधिनियम २००९ आणि नियम २०१० मधील तरतुदींचा आधार कृषी विभागाकडून घेतला जात आहे.

शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांनी कपाशीच्या बीजी-२ वाणाची विक्री करताना त्यात बोंडअळीला प्रतिकार करण्याची क्षमता असल्याचे सांगून बीजी-१ बियाण्याच्या तुलनेत जास्त पैसे घेतले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्लॉटची पाहणी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने केली असता, कंपनीचा दावा खोटा निघत असल्यामुळे नुकसान भरपाईचे आदेश दिले जात आहेत.

आमच्या बियाण्याची उगवण क्षमता आणि भौतिक शुद्धता चांगली आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी वापरलेले बियाणे पुन्हा प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावे, असा जोरदार युक्तिवाद कंपन्यांनी केला. मात्र, आम्ही तो फेटाळून लावला. मुळात शेतक-यांचे नुकसान उगवण क्षमता किंवा भौतिक शुद्धतेच्या कारणास्तव नव्हे, तर वाणाची अनुकूलन अक्षमता व कीडीच्या प्रादुर्भावामुळे झाल्याचा मुद्दा आम्ही ठामपणे मांडला, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विकलेले बियाणे कीडरोगाच्या तडाख्यात सापडले. या नुकसानीचे परिगणन हे बीजपरीक्षणाद्वारे करता येत नाही. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन शास्त्रीय पाहणीच्या आधारावर  नुकसान नोंदविण्याची गरज असते. कायद्यानुसार कृषी खात्याने तशी पाहणी करून अहवाल दिले आहेत. त्यामुळेच बियाणे पुन्हा प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्याच्या कंपन्यांच्या हरकती महासुनावण्यांमध्ये फेटाळून लावल्या जात आहेत, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

‘मोन्सॅन्टोच्या तंत्रज्ञानाचे पुरवठादार तुम्हीच’ बीजी-२मधील बोंड अळी विरोधातील तंत्रज्ञान आमचे नसून, मोन्सॅन्टो कंपनीचे आहे. त्यामुळे आम्ही दोषी नाही, ही कंपन्यांची भूमिका कृषी खात्याने फेटाळून लावली. तंत्रज्ञानाच्या अपयशामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे तुम्ही कंपन्या मान्य करतात. या कंपन्याच मोन्सॅन्टोच्या तंत्रज्ञानाच्या पुरवठादार आहेत. तसेच मोन्सॅन्टोच्या तंत्रज्ञानानुसार बियाणे उत्पादकदेखील आहेत.  त्यामुळे कंपन्यांना नुकसानीची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा प्रतिवाद कृषी खात्याने केला आहे.   ‘बोंड अळीला आम्ही नव्हे; मोन्सॅन्टोच जबाबदार’ शेतक-यांना आम्ही विक्री केलेल्या कपाशीच्या बियाण्यात क्राय-१-एसी व क्राय-२एबी ही जनुके १०० टक्के आहेत. या जनुकांमुळे बोंड अळीला प्रतीकारक असे बियाणे तयार होते. मात्र, हे तंत्रज्ञान आमचे नसून मोन्सॅन्टो कंपनीचे आहे. आम्ही केवळ या तंत्रज्ञानानुसार बियाणे तयार करून पुरवठा करतो. आम्ही दोषी नाही, अशी जोरदार भूमिका बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी महासुनावणीत घेतली.