agriculture news in marathi, With Agriculture Democracy will also collapse | Agrowon

शेती मोडली तर लोकशाही मोडेल...
प्रा. दिनकर गुल्हाने 
रविवार, 1 जुलै 2018

या देशातील लोकशाही बळकट झाली तर ती शेतीमुळेच होईल. शेतीमधील संपन्नतेमुळेच होईल. लक्षात ठेवा, शेती मोडली तर लोकशाही मोडेल... असे परखड विचार वसंतराव नाईक यांनी मांडले. शेतकरी, शेतीमालाचे प्रश्न मांडताना वसंतराव कधी डगमगले नाहीत. त्यांनी ज्वारीच्या भावाच्या प्रश्नावर पदाची तमा न बाळगता काँग्रेस पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांना सुनावले होते. असे कणखर नेते आता औषधालाही सापडत नाहीत. जगाच्या पोशिंद्याला जगवण्यासाठी वसंतरावांच्या विचारांची आज गरज आहे. शेती-शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, शेतीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी राज्यकर्ता मनाने शेतकरी असला पाहिजे, हेच वसंतरावांच्या राजकीय व वैयक्तिक जीवनातून प्रत्ययास येते. १ जुलै हा वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस कृषी दिन म्हणून  साजरा
केला जातो. त्यानिमित्त हा विशेष लेख. 

आज देशात अघोषित आणीबाणीची चर्चा होत आहे. विरोधक लोकशाही धोक्यात आल्याची घंटा वाजवत आहेत, तर सत्तारूढ पक्ष त्याचे खंडन करत संविधानाला बांधील असल्याचा सूर आळवत आहेत. एकंदर आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकारणाला चेव आला आहे. मात्र लोकशाही ज्या घटकावर निर्भर आहे, त्या शेतीचे प्रश्न मात्र वाऱ्यावर सोडले जात आहेत, हीच कृषिप्रधान भारत देशातील लोकशाहीची शोकांतिका आहे. 

महाराष्ट्राचे एक तप मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या वसंतराव नाईक यांनी शेतीच्या बळकटीकरणातून लोकशाहीची खरी बीजे रोवली, हे त्यांचे मोठेपण आज प्रकर्षाने जाणवते. त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा राज्य दुष्काळाने होरपळून निघाले होते. जनता अन्नधान्यासाठी मोताज झाली होती. त्यांनी राज्यभर झंझावाती दौरे करत आणि प्रत्यक्ष कृती योजनेतून दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा दिला. अन्नधान्य टंचाईचा प्रश्न सोडिवण्यासाठी हरितक्रांतीचा मंत्र अमलात आणला. त्यांच्या अतुलनीय कामगिरीतून महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम झाला. संकरित वाणांतून अन्नधान्यांची कोठारे भरली. चार कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेतून शेतीच्या आधुनिक तंत्राचा विस्तार झाला. कृषी उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. कोरडवाहू शेती पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून होती. शेती पिकत नव्हती. वसंतरावांच्या कार्यकाळात जायकवाडी, उजनी यांसारख्या मोठ्या धरणांसह राज्यात अनेक छोटी-मोठी धरणे, बांध-बंधारे या द्वारे सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या. वीजनिर्मितीतून राज्याच्या औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली. साखर कारखाने सुरू झाले,

सुतगिरण्या उभ्या राहिल्या. एका अर्थाने महाराष्ट्राची पायाभरणी करताना कृषी औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली. 
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्मनिर्भर झाला तरच तो देश-समाजाचे पोषण करू शकेल. त्यासाठी शेतीला पाणी हवे. त्या दृष्टाने ‘पाणी अडवा- पाणी जिरवा’ हा कार्यक्रम देऊन त्यांनी शेती सिंचनाला नवी दिशा दिली. ‘शेती पिकवा- पाणी नसेल तर प्रसंगी घाम गाळा; परंतु शेती भिजवा’ अशी त्यांची कळकळ होती. त्यातूनच राज्याचे सिंचन क्षेत्र विस्तारले. पुढे मात्र अर्धवट सिंचन प्रकल्प, अंमलबजावणीतील उणिवा, भ्रष्टाचाराने पोखरलेली यंत्रणा, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, भविष्याचा वेध घेण्याची दृष्टिहीनता यामुळे सिंचनाचा गतिशील प्रवास थंडावला. अलिकडे धरणांची सिंचनक्षमता आकुंचित होऊन ते केवळ पिण्याच्या पाण्याचे जलसाठे बनले. सिंचनाचे उद्दिष्ट आणि उपयोगिता यातील अंतर वाढत गेल्याने प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाड्यात सिंचनाचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला. परिणामी पिकांची उत्पादकता अपेक्षित परिमाणापर्यंत वाढू शकली नाही. सिंचनाला गती देण्याचे मोठे आव्हान राज्यकर्ते पेलू शकले नाहीत. शेती आणि सिंचनासंदर्भात राजकीय जनांची संवेदना बोथट झाली, हेच खरे. 

वसंतराव नाईक यांनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच्या पुसद मतदारसंघात १९७२ मध्ये पूस धरणाचे काम पूर्णत्वास नेले. पावसाळ्यात वसंतसागर तुडुंब भरला. मात्र हे पाणी शेती सिंचनासाठी वापरण्याचे धाडस शेतकरी करत नव्हता. वसंतराव मुंबईहून पुसदला आले की, गाव-खेडे, वाड्या-तांड्यांत शेतकऱ्यांच्या बैठका घेत. पाणीवापर आणि उत्पादनवाढीचे महत्त्व सांगत. गहू पिकाच्या पेरणीला प्रोत्साहन देत. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्याचे काम त्यांनी केले. ही भूमिका आज कोणत्याही राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येत नाही. वसंतरावांच्या धमन्यांमध्ये शेतकऱ्याचे रक्त होते. संकरित ज्वारीपासून ते द्राक्ष, कपाशीपर्यंतच्या सर्व पिकांचा पहिला प्रयोग ते स्वतःच्या शेतावर करत. या प्रयोगांतून शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळत असे. शेतकरी अभ्यासू असावा, असा त्यांचा ध्यास होता. शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांची निस्सीम भक्ती होती. त्यांची शेती प्रश्नांची जाण अतिशय तरल होती.

वसंतरावांनी ज्या कोणत्या शेतकरीहितैषी योजना राज्याला दिल्या, त्या सर्वांना अनुभवाचा आधार होता. पांढऱ्या सोन्याची खाण असलेल्या पुसद पट्ट्यात कपाशीचे अमाप पीक होत असे. अगदी इंग्रजांच्या काळात या भागातील कापूसगाठी वाहतुकीसाठी रेल्वेलाइन टाकण्यात आली होती. नाईकसाहेब जेव्हा जेव्हा पुसदला येत तेव्हा व्यापाऱ्यांचे कापूस खरेदीचे, नाडवणुकीचे धोरण त्यांच्या मनाला बोचत असे. कापूस पिकला की व्यापारी भाव पाडत. आठ-आठ दिवस शेतकरी बैलगाड्या घेऊन ताटकळत राहत. दुसरीकडे कापसाचे उत्पादन आले की केंद्राचे निर्बंध येत. भाव पाडले जात. एकदा व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी केला की कापूस खरेदीवरील निर्बंध उठविल्या जात, मग पुन्हा भाव कडाडायचे. व्यापाऱ्यांच्या फायद्याचे हे धोरण वसंतरावांना बोचत होते. त्यांनी यावर उपाययोजना करताना शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी राज्यात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा हे धोरण त्यामागे होते.

शेतकऱ्यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला. परंतु नंतरच्या काळात राज्यकर्त्यांचे अतार्किक धोरण, नियोजनाचा अभाव, संबंधित घटकांच्या ‘अव्यापारेषु व्यापारा’मुळे शेतकरी हिताच्या या योजनेची कशी वाताहत झाली, हे सर्वविदीत आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळावी, ही वसंतरावांची कळकळ होती. आज मात्र विद्यमान सरकारने किमान आधारभूत किंमतीचे त्रांगडे केलेले आहे. शेतकरी अस्वस्थ आहे. हा असंतोष पावलोपावली व्यक्त होत आहे. सत्ताधारी आश्वासनांची खैरात तेवढी करतात. यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभाडी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’ करताना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा मिळेल, एवढा भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात या आश्वासनाची पूर्तता केव्हा, कशी होईल, याचीच चर्चा आता होत आहे.

या शेतीप्रधान देशात शेतीचे अर्थकारण महत्त्वाचे आहे. आर्थिक धोरणात बदल आणि मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत तर शेती उद्योग उद्ध्वस्त होईल. शेतीच्या अर्थकारणातूनच आज शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतकरी तुटत चालला आहे. पीककर्ज, पिकविमा, कर्जमाफी यांसारखे वरपांगी लेपण खोलवर भिडलेली जखम कशी भरून काढणार? प्रश्न आहे- शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल? या संदर्भात सद्यस्थितीत वसंतराव नाईक यांचे परखड विचार राजकीय धुरीणांना मार्गदर्शक ठरतील.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच दोन दिवसांचे अधिवेशन नाशिकमध्ये ७ जून १९७१ रोजी भरवण्यात आले होते. या अधिवेशनाला तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री यशवंतराव चव्हाण, केंद्रीय राज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे उपस्थित होते. या वेळी वसंतराव नाईक यांनी अतिशय आक्रमक व रोखठोक पद्धतीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. ते म्हणाले, ‘‘या देशातील लोकशाही बळकट झाली तर ती शेतीमुळेच होईल. शेतीमधील संपन्नतेमुळेच होईल. लक्षात ठेवा, शेती मोडली तर लोकशाही मोडेल.’’  वसंतरावांचा हा परखड विचार आजच्या दडपशाहीच्या संभ्रमित वातावरणात नक्कीच विचारप्रवर्तक वाटतो. ‘‘हा देश गरीब आहे; महाराष्ट्र गरीब आहे, हे वारंवार सांगत बसू नका. ही गरीबी नष्ट करण्यासाठी, देशाची संपत्ती वाढविण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय आपल्या समोर नाही. माझ्या समोर एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे संपत्ती वाढविण्यासाठी उपलब्ध साधने नीटपणे वापरली गेली पाहिजेत. शेतीचे उत्पादन वाढविणे, शेतीमालाला योग्य भाव मिळवणे, हेच मार्ग मला तरी संपन्नतेचे आणि समृद्धीचे वाटतात...’’ वसंतरावांच्या या विचारांतून शेतकऱ्यांच्या उत्थानाविषयीची त्यांची बांधिलकी व्यक्त होते.

शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांचाही वसंतरावांनी विचार केला. दुष्काळात शेतमजुरांना रोजगार पुरवणारी रोजगार हमी योजना त्यांनी महाराष्ट्राला दिली. तीच योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. वसंतरावांनी शेतकरीहित डोळ्यांसमोर ठेवून कमाल जमीनधारणा कायदाही लागू केला. शेती-शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी राज्याचा गाडा यशस्वीपणे हाकला.     

शेतकरी, शेतीमालाचे प्रश्न मांडताना वसंतराव कधी डगमगले नाहीत. त्यांनी ज्वारीच्या भावाच्या प्रश्नावर पदाची तमा न बाळगता कॉँग्रेस पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांना सुनावले होते. असे कणखर नेते आता औषधालाही सापडत नाहीत. जगाच्या पोशिंद्याला जगवण्यासाठी वसंतरावांच्या विचारांची आज गरज आहे. उत्पादनखर्चावर आधारित भाव, आयात-निर्यातीच्या शेतकरीविरोधी धोरणांत बदल, व्यापाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय लॉबीला सुरुंग लावणे आदी मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. शेती-शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, शेतीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी राज्यकर्ता मनाने शेतकरी असला पाहिजे, हेच वसंतरावांच्या राजकीय व वैयक्तिक जीवनातून प्रत्ययास येते. आज शेतीविश्व असंतोषाने व्यापले आहे. वसंतराव नाईक यांच्या विचारांचे आचरण केल्यासच या देशातील शेतकरी आणि लोकशाहीची नौका पैलतीरी लागू शकेल.

- प्रा. दिनकर गुल्हाने 
  ः ९८२२७६७४८९

 

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...