कृषी विभागाची निधी खर्चासाठी धडपड

अकोला ः राज्यात कृषी विभागाकडून सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व इतर योजनांवरील उपलब्ध करून दिलेला निधी खर्च झालेला नाही. ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत किमान ६० टक्के निधी खर्च होणे आवश्‍यक असून, असे न झाल्यास केंद्राकडून अनुदानाचा पुढील हप्ता न मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यामुळे येत्या शनिवारी (ता.२८) व रविवारी (ता.२९) कृषी विभाग काम करणार आहे. याबाबत कृषी आयुक्तांनी परिपत्रक काढून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  शासनाने ऑनलाइन पद्धती सुरू केली असून, काही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वसंमतीची अट टाकण्यात आलेली आहे. शिवाय जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्याने त्याचाही परिणाम झालेला आहे. प्रामुख्याने सूक्ष्म सिंचनाच्या लाभासाठी दाखल झालेले हजारो अर्ज जीएसटीच्या बिलात अडकलेली आहेत. आता शासकीय योजनांचा निधी थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती बनलेली आहे. तर दुसरीकडे याचा लाभही होत आहे. योग्य लाभार्थी निवडले जात असून, ‘बोगस’ लाभार्थी गळून पडले आहेत. परंतु एकूणच या कामकाज पद्धतीमुळे जिल्ह्यांना दिलेले उद्दिष्ट कुठल्याच योजनेत झालेले नाही. ऑक्‍टोबर २०१७ अखेर योजनांचा किमान ६० टक्के निधी खर्च होणे आवश्‍यक आहे. असे झाले तरच केंद्र शासनाकडून अनुदानाचा पुढील हप्ता उपलब्ध करून दिला जाईल. अन्यथा, हा हप्ता मिळणार नाही व भविष्यात पेच तयार होऊ शकतो.  ही परिस्थिती लक्षात घेता कृषी आयुक्तांनी जिल्हा यंत्रणांना आगामी शनिवार, रविवारी कार्यालये उघडी ठेवून कामकाज करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना देय असलेले अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी सुचविले आहे.