agriculture news in Marathi, Agriculture growth rate decrease at 8.3 percent, Maharashtra | Agrowon

राज्यात शेतीची घसरगुंडी; आर्थिक पाहणी अहवालाने केले आधोरेखित
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

मुंबई  ः महाराष्ट्राच्या विकासाबाबत कितीही मोठमोठे दावे केले जात असले, तरी राज्याच्या आर्थिक विकासवाढीचा दर उणावत असल्याचे चित्र गुरुवारी विधिमंडळात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. हा दर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या (२०१६-१७) १० टक्क्यांवरून यंदा (२०१७-१८) ७.३ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्याचे भाकित पाहणी अहवालात केले आहे. त्याचबरोबर शेती व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २२.५ टक्क्यांवरून थेट उणे ८ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात पसरलेल्या अंधारावर पुन्हा एकदा ‘प्रकाश’ पडला आहे. 

मुंबई  ः महाराष्ट्राच्या विकासाबाबत कितीही मोठमोठे दावे केले जात असले, तरी राज्याच्या आर्थिक विकासवाढीचा दर उणावत असल्याचे चित्र गुरुवारी विधिमंडळात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. हा दर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या (२०१६-१७) १० टक्क्यांवरून यंदा (२०१७-१८) ७.३ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्याचे भाकित पाहणी अहवालात केले आहे. त्याचबरोबर शेती व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २२.५ टक्क्यांवरून थेट उणे ८ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात पसरलेल्या अंधारावर पुन्हा एकदा ‘प्रकाश’ पडला आहे. 

याहीवर्षी विकास दर १० टक्के राहील असा दावा राज्य सरकारने केला होता, तो फोल ठरला आहे. तर गेल्या वर्षातील अपुऱ्या पावसामुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकासदर गेल्यावर्षीच्या २२.५ टक्क्यांवरून उणे ८.३ टक्क्यांपर्यंत नीचांकी स्तरापर्यंत घसरणार आहे. एकट्या कृषी क्षेत्राचा विचार करता गेल्यावर्षी फक्त कृषीचा वृद्धीदर ३०.७ टक्के इतका होता. यावर्षी हा दर उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या विधिमंडळात गुरुवारी (ता.८) २०१७-१८ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार आगामी वर्षात राज्याची महसुली तूट ४,५११ कोटी तर वित्तीय तूट ३८,७८९ कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ४ लाख १३ हजार कोटींपर्यंत पोचला आहे. आगामी वर्षात महसुली जमा २ लाख ४३ हजार ७३८ कोटी इतका तर महसुली खर्च २ लाख ४८ हजार २४९ कोटीं इतका होईल असा अंदाज आहे. यात सर्वाधिक ८७ हजार कोटी वेतनावर (३५ टक्के), २५ हजार कोटी निवृत्ती वेतनावर (१० टक्के) तर व्याजापोटी ३१ हजार कोटी रुपये (१२.५ टक्के) सरकारला द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे विकासकामांसोबत, लोककल्याणाचे प्रकल्प आणि इतर बाबींसाठी सरकारला फक्त १ लाख ४ हजार कोटी (४२ टक्के) रुपयेच खर्च करता येणे शक्य आहे. 

सन २०१६ मध्ये ३८,१९३ कोटी गुंतवणुकीच्या व ७१ हजार प्रस्तावित रोजगारनिर्मितीच्या ३७८ प्रकल्पांची नोंदणी झाली. २०१७ मध्ये ४८,५८१ कोटी गुंतवणुकीच्या व अंदाजे २७ हजार प्रस्तावित रोजगारनिर्मितीच्या ३५४ प्रकल्पांची नोंदणी झाली. तर १,५८२ कोटी गुंतवणुकीचे आणि अंदाजे २० हजार प्रस्तावित रोजगारनिर्मितीचे २४ प्रकल्प कार्यान्वित झाले.

२०१६-१७ मध्ये राज्यात चांगला पाऊस झाला होता. त्यामुळे कृषी उत्पादन जास्त झाले होते. मात्र, २०१७ च्या खरीप हंगामात राज्यात सरासरीच्या ८४.३ टक्के पाऊस झाला. ३५५ तालुक्यांपैकी १४७ तालुक्यात अपुरा पाऊस झाला. या पार्श्वभूमीवर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४ टक्के, ४६ टक्के, १५ टक्के आणि ४४ टक्के इतकी घट अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, या सगळ्यात यंदा फक्त उसाच्या उत्पादनात मात्र २५ टक्के वाढ होईल असा अंदाज आहे.

खरिपात १५० लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. गेल्या रब्बीच्या तुलनेत यंदाच्या २०१७-१८ च्या रब्बी हंगामात तृणधान्य, कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ३९ टक्के, ४ टक्के, ७३ टक्के घट अपेक्षित आहे. रब्बी पिकांखाली ४६ लाख हेक्टर क्षेत्र पेरणीखाली होते. तसेच यंदा फळ पिकांमधून २०७ लाख मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षी यात २१९ लाख मेट्रिक टन उत्पादन आले होते. गेल्यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धी दर २२.५ टक्के इतका होता. मात्र, यंदा तो उणे ८.३ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या पीक उत्पादनात राज्यात लक्षणीयरीत्या घट होणे अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याचे तीव्र आणि गंभीर परिणाम राज्याच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रावर होणार असल्याची भीती व्यक्त आहे. 
वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील ७.६ टक्के वाढ व बांधकाम क्षेत्रातील ४.५ टक्के वाढीसह उद्योग क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.५ टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. तर सेवा क्षेत्रात ९.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 

पशुसंवर्धनचाही विकासदर घटला
एकट्या कृषी क्षेत्राचा विचार करता गेल्यावर्षी फक्त कृषीचा वृद्धीदर ३०.७ टक्के इतका होता. यावर्षी हा दर उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा वृद्धी दर गेल्यावर्षी ११.७ टक्के होता यंदा हा दर ५.८ टक्के इतका राहील. मत्स्य व्यवसाय व मत्स्य शेतीचा अनुक्रमे २१.२ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. तर वने व लाकूड तोडणी क्षेत्राचा वृद्धीदर उणे १.१ टक्क्यांवरून १.५ टक्क्यांवर जाईल असा अंदाज आहे. 

गेल्या वर्षातील ठळक अर्थसाह्य 
गेल्या वर्षात राज्य सरकारने कृषी व यंत्रमागांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठ्यासाठी ८,२७१ कोटी, पंतप्रधान पीकविमा योजना विमा हप्त्यापोटी १,७०१ कोटी, आणि अन्नधान्य वितरण, अंत्योदय, अन्नपूर्णा यांसारख्या योजनांसाठी १,३७८ कोटी रुपये अर्थसाह्य दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

१८ टक्के सहकारी संस्था तोट्यात 
राज्यात ३१ मार्च २०१७ अखेर १ कोटी ९५ लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी ११ टक्के कृषी पतपुरवठा, १० बिगर कृषी पतपुरवठा तर ७९ टक्के इतर कामे करणाऱ्या संस्था होत्या. त्यापैकी १८.७ टक्के संस्था या तोट्यात आहेत, यातल्या ३२.६ टक्के कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या आहेत. २०१६-१७ मध्ये ४२,१७२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे.  

आर्थिक पाहणी अहवालातील मुद्दे

  • राज्याचा विकासदर ७.३ टक्के 
  • कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकासदर उणे ८.३ टक्के
  • महसुली जमा २ लाख ४३ हजार ७३८ कोटी 
  • महसुली खर्च २ लाख ४८ हजार २४९ कोटी  
  • महसुली तूट ४,५११ कोटी
  • वित्तीय तूट ३८,७८९ कोटी
  • कर्जाचा डोंगर ४,१३,०४४ हजार कोटी

असा राहील सरकारचा खर्च

  •  सर्वाधिक ८७ हजार कोटी वेतनावर (३५ टक्के)
  •  निवृत्ती वेतनावर २५ हजार कोटी (१० टक्के) 
  •  व्याजापोटी ३१ हजार कोटी रुपये (१२.५ टक्के) 
  •  विकासकामांसाठी १ लाख ४ हजार कोटी (४२.५ टक्के)  

गेल्या ५ वर्षांतील कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धिदर (टक्के)

  • २०१३-१४ : १२.३
  • २०१४-१५ : उणे १०.७
  • २०१५-१६ : उणे ३.२
  • २०१६-१७ : २२.५
  • २०१७-१८ : उणे ८.३

गेल्यावर्षी आणि यंदाचा विविध क्षेत्रांचा विकासदर

क्षेत्र     २०१६-१७     २०१७-१८
सेवा     ६.९     ६.५
उद्योग     ९.६     ९.७
कृषी आणि संलग्न    २२.५  

   उणे ८.३

 

इतर अॅग्रो विशेष
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....