कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक ८० हजार कोटींवर : राज्यपाल

मुंबई : महाराष्ट्राच्या उणे कृषी विकासाचा दर अधिक १२.५ टक्के इतका झाला आहे. २०१३-१४ मधील २९ हजार कोटी रुपयांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून ती २०१७-१८ मध्ये ८३ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे, कृषी पंपांचे विद्युतीकरण, जलयुक्त शिवार यांसारख्या माध्यमातून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यावर शासनाने भर दिला आहे. पंतप्रधान पीक योजना आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेतून शेतीमाल खरेदी करून अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी केले.

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने सोमवारी (ता. २६) राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनास सुरवात झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्रिमंडळ आणि विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते. राज्यपाल पुढे म्हणाले, की छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५४.७२ लाख मान्यताप्राप्त खात्यांपैकी ४६.३५ लाख खात्यांकरिता कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करण्यासाठी प्रोत्साहनाबाबतचा निधी संबंधित बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत ३१.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत १२ हजार ३८१ कोटी रुपयांची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती राज्यपाल श्री. राव यांनी या वेळी दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून मराठवाडा, अमरावती विभागातील १५; तसेच वर्धा आणि जळगाव जिल्ह्यात जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या साहाय्याने ४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचे राज्यपाल यांनी या वेळी सांगितले. आपल्या अभिभाषणात त्यांनी शेती, शेतकरी आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रांत राज्य शासनाने उचललेल्या महत्त्वाकांक्षी पावलांची माहिती दिली.  यात जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, बळिराजा जलसंजीवनी योजना, कृषी पंपांचे विद्युतीकरण, दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना अशा अनेक योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला शासनाने गती दिली असून, त्याद्वारे अतिरिक्त ५.५६ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचे सांगितले. बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून १४ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ८३ लघुसिंचन प्रकल्प आणि २९ मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे व त्यातून ३ लाख ४२ हजार हेक्टर इतकी जमीन अतिरिक्त सिंचनाखाली येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.   बाजार समितीच्या व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांना थेट सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने कृषी उत्पन्न पणन समिती अधिनियमात सुधारणा केल्याचे सांगून राज्यपालांनी ३० बाजार समित्यांना ई व्यापार सुविधा पुरवली असल्याचे व ई नामद्वारे सर्व १४५ मुख्य बजार समित्यांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्याची योजना आखल्याचे सांगितले. विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रात ३ लाख इतक्या अतिरिक्त कृषी पंपांचे विद्युतीकरण केल्याचे सांगून दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना व एकात्मिक वीज विकास योजनेअंतर्गत वीज पारेषण आणि वितरण यामधील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यास शासनाने प्राधान्य दिल्याची माहितीही राज्यपालांनी या वेळी दिली. अर्थव्यवस्थेचे हे १ हजार अब्ज डॉलरचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संरक्षण, कृषी व अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अंतराळ, लॉजिस्टिक्स, वित्ततंत्रज्ञान, ॲनिमेशन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उद्योगांशी संबंधित धोरणे शासनाने स्वीकारली आहेत. १ हजार अब्ज डॉलरपर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था नेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध धोरणांची आणि कार्यक्रमांची माहितीही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दिली. ते म्हणाले, ‘‘विविध क्षेत्रांत केलेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न ५.४ टक्क्यांहून ९.४ टक्के इतके वाढले आहे.’’ 

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील कृषी व संलग्न मुद्दे