अॅग्रो विशेष

पुणे : कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा निधी खर्च करण्यात अपयश आल्याच्या मुद्द्यावरून राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी खरमरीत पत्र लिहून कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. आर्थिक वर्ष संपत आले तरी निधी खर्च न होणे ही खेदाची बाब असल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे. या बाबीला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून खर्चाबाबतचा अहवाल १९ मार्च रोजी समक्ष हजर राहून सादर करावा, असा आदेश फुंडकरांनी दिला आहे. 

‘मी राज्यात विविध भागांत दौरे करीत असताना शेतकरी माझ्याकडे योजनांचे अनुदान न मिळाल्याबाबत तक्रारी करीत असतात. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता निधी खर्ची पडत असल्याचे ते सांगतात.  मात्र, प्रत्यक्षात बराचसा निधी अखर्चित राहिला असावा, असे बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून दिसून येते. ठिबक सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सबलीकरण योजना या व इतर योजनांच्या बाबत हीच परिस्थिती आहे,’ असे फुंडकरांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या गोपनीय पत्रात म्हटले आहे.

केंद्र व राज्य सरकार कृषी विभागाच्या विविध योजनांना निधी उपलब्ध करून देते. त्यातून शेतकरी त्याचे उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करत असतात; त्याचे प्रतिबिंब देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटते, याची आठवण फुंडकरांनी करून दिली आहे. ‘आपण योजना राबविणारे प्रमुख अधिकारी असल्याने आपण खर्चाचा वेळोवेळी आढावा घेतला असेलच, असे असूनही आर्थिक वर्ष संपत आले तरी निधी खर्च न होणे ही खेदाची बाब आहे, ’ अशा भाषेत फुंडकरांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

एखाद्या मंत्र्याने आपल्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अशा प्रकारचे पत्र लिहिणे ही आश्चर्याची बाब मानली जात आहे. पत्रातील भाषा आणि रोख स्पष्ट आहे. एक प्रकारे कृषी खात्याची कामगिरी सुमार असल्याची बाब यातून पुढे आली असून योजनांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवरील सावळा गोंधळ उघड झाला आहे. वरिष्ठ पातळीवरील परस्परांवरील कुरघोडीच्या प्रकारांतून हा पत्रप्रपंच घडला असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त आणि संचालक असे चार कोन या नाराजीनाट्याला आहेत, असे विश्वसनीय सूत्राने सांगितले.

कृषिमंत्र्यांनी कृषी आयुक्तांना योजनांवरील खर्चाबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी १९ (आज) मार्च रोजी पाचारण केले आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी आपल्या सोबत कोणत्याही संचालकाला आणू नये, अशी स्पष्ट सूचना कृषिमंत्र्यांनी पत्रात केली आहे. तसेच कृषिमंत्र्यांनी योजनांचा निधी खर्च का झाला नाही याबाबत संबंधितांना विचारणा करून तात्काळ कठोर कारवाई करावी, अशी सूचना खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजयकुमार यांनाही या पत्रातून केली आहे.  

कृषी खात्याच्या कामगिरीबाबत सर्व स्तरांवर नाराजीचे चित्र आहे. कृषिमंत्री फुंडकर यांचा प्रभाव, अस्तित्व आणि खात्याच्या कारभारावरील पकड याविषयीही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर फुंडकरांनी अचानक सक्रिय होऊन आयुक्तांना जाब विचारणे महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. कृषी खात्याच्या सुमार कामगिरीची जबाबदारी आयुक्तांवर फोडण्याची तर ही तयारी नाही ना, अशी शंका असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. 
दरम्यान, या विषयावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला असता कृषिमंत्री फुंडकर आजारी असल्याचे सांगण्यात आले, तर आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी प्रतिसाद दिला नाही.