व्याज परताव्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू

सांगली : वेळेत कर्जाची परतफेड करून व्याज परताव्यासाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील १ लाख २४ हजार ८०८ शेतकऱ्यांचे १६ कोटी ३९ लाख रुपये केंद्र शासनाकडे अडकले आहेत. शेतकऱ्यांची ही हक्काची रक्कम मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करू, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून पीक कर्जाचा नियमितपणे पुरवठा केला जातो. २०१५ ते २०१७ या दोन आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत पीककर्ज घेऊन १ लाख २४ हजार ८०८ शेतकऱ्यांनी वेळेत परतफेड केली होती. त्यामुळे ते व्याज परताव्यासाठी पात्र ठरले. मार्च २०१८ मध्ये व्याज परताव्याची रक्कम मिळणे अपेक्षित होते, परंतु अद्यापही ही रक्कम जमा झालेली नाही.

ऊस, द्राक्ष, डाळिंब, केळीसह अन्य पिकांसाठी बँकेकडून अल्प मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यात येतो. जिल्हा बँकेकडून विकास सोसायटीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या पीक कर्जावर सहा टक्के व्याज आकारणी होते. कर्ज परतफेड करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत असते. मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून व्याज परतावा दिला जातो. केंद्र शासनाकडून ३ टक्के सवलत मिळते. २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील पात्र शेतकऱ्यांची १६ कोटी ३९ लाख ७० हजार रुपयांची व्याज परताव्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील ५७ हजार २७ शेतकऱ्यांचे ३ टक्क्यांप्रमाणे ८ कोटी ८४ लाख ६५ हजार आणि २०१६-१७ मधील ६७ हजार ७८१ शेतकऱ्यांचे ७ कोटी ५५ लाख पाच हजार रुपयांच्या व्याज परताव्याची रक्कम केंद्राकडे अडकली असल्याचे स्पष्ट झाले.

शून्य व्याजदराने पडते पीककर्ज सोसायटीमध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून पीककर्जावर ३ टक्के व्याज परतावा दिला जातो. याशिवाय राज्य सरकारकडून पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून एक टक्का व्याज परतावा दिला जातो. त्यामुळे एक लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याजाने कर्ज मिळते. तसेच एक ते तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला दोन टक्के व्याज आकारणी केली जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून व्याज परतावा मिळाल्यानंतर जिल्हा बँक तो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते.

शेतकऱ्यांसमोर अडचणी

केंद्राकडील पैसे अडकले असताना, राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या हिश्श्याचा व्याज परतावा जिल्हा बँकेला प्राप्त झाला आहे. संबंधित सभासदांच्या खात्यावर त्या रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत. मात्र केंद्र शासनाकडील रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. खरीप हंगाम वाया जाण्याची भीती आहे. पेरण्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे व्याज परताव्याची रक्कम तात्काळ मिळणे गरजेचे आहे.