ताज्या घडामोडी

मुंबई : नाशिक येथील कृषी सहसंचालक कार्यालयात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करून ९६ लाख रुपयांचा अपहार केल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील रावेर कृषी कार्यालयातील तत्कालीन सहायक अधीक्षक नामदेव वाडे यास अटक करून निलंबित करण्यात अाले, तर याप्रकरणी तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी विजय भारंबे, विद्यमान तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार आणि तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी तानाजी खर्डे यांनादेखील जबाबदार धरले असून, त्यांच्याविरुद्ध कृषी आयुक्तालय स्तरावर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित असल्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले आहे.

तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, रावेर शासकीय कोषागारातून निधी काढून स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रावेर येथे त्यांच्या नावाने असलेल्या बचत खात्यात ठेवण्यात येत होता. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (रावेर) या खात्यातील रकमेसाठी रोखवही इत्यादी उपलब्ध नसल्याचे विद्यमान कृषी अधिकारी (रावेर) यांच्या ऑगस्ट २०१४ च्या दरम्यान निदर्शनास आले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर ते जून २०१६ या कालावधीत ७०,७०,५१७ इतक्या शासकीय रकमेचा अपहार झाल्याचे जुलै २०१६ मध्ये कृषी अधिकारी व विभागीय कृषी सहसंचालक नाशिक यांच्या निदर्शनास आले होते, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. जानेवारी २०१८ मध्ये विभागीय कृषी सहसंचालक (नाशिक) यांच्याकडून मार्च २०१४ ते जून २०१६ या कालावधीत ९६ लाख ७५ हजार २८९ इतकी शासकीय रकमेचा अपहार झाल्याचा अहवाल कृषी आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी या विभागाच्या अधिपत्याखाली क्षेत्रीय स्तरावर आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता उघडलेली सर्व बँक खाती बंद करण्याचे आदेश जुलै २०१७ मध्ये दिले आहे. सद्यस्थितीत पीएफएमएस प्रणालीद्वारे निधीचे वितरण केले जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी दक्षता पथकामार्फत करण्याबाबत कृषी आयुक्तांना कळविण्यात आले असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले. आमदार सीमाताई हिरे यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

दक्षता पथकामार्फत खात्री करण्याचे आदेश
दरम्यान, नाशिक येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातून २०१५ मध्ये कृषी सहायक या संवर्गाच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्या संदर्भातील नस्त्या विभागीय कृषी सहसंचालक नाशिक या कार्यालयात असल्याचे त्यांच्या अहवालावरून दिसून येते. या वस्तुस्थितीची दक्षता पथकामार्फत स्वतंत्रपणे खात्री करण्याचे आदेश कृषी आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत, असे मंत्री फुंडकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिले आहे.