अमरावती विभागात शुल्क गोळा करूनही पदभरती रद्द

अमरावती : शिपाई आणि रोपमळा मदतनीस पदाकरिता जाहिरात प्रकाशित करीत त्या माध्यमातून लाखो रुपयांचे शुल्क गोळा करून नंतर पदभरतीच रद्द करण्यात आल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांतर्गत ही पदभरती होणार होती.  शिपाई, चौकीदार तसेच रोपमळा मदतनीस अशा विविध पदांकरिता उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यासाठी २४ डिसेंबर २०१३ रोजी अमरावतीमधून एका स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाकरिता १०० रुपये तर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी २०० रुपये शुल्क होते. १२२ पदे या माध्यमातून भरण्यात येणार असल्याने राज्यभरातून या जाहिरातीला प्रतिसाद मिळत सुमारे २८ हजार ४३१ अर्ज करण्यात आले. त्यातील रोपमळा मदतनीसाकरिता ११९९ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील ७५९ पात्र ठरले. या परीक्षांसाठीच्या शुल्कापोटी ३० ते ३२ लाख रुपयांचा निधी सरकारला प्राप्त झाला.  रोपमळा मदतनीस पदाकरिता २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी परीक्षा घेण्याचे ठरले. तत्कालीन अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून त्यानुसार उमेदवारांना ओळखपत्र वितरित करण्यात आले; परंतु पोस्ट खात्याचा संप असल्याने उमेदवारांना ओळखपत्र मिळणार नाहीत, तसेच अनागोंदीच्या चर्चा झाल्याने तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून या दोन्ही पदांकरिताची भरती रखडली आहे. परंतु याकरिता शुल्क म्हणून जमा करण्यात आलेल्या निधीबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात न आल्याने उमेदवारांमध्ये मात्र अस्वस्थता आहे. परभणी येथील रवीचंद्र काळे यांनी या संदर्भाने विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा केला. त्यानंतर या पदांकरिता परीक्षा घेण्याकरिता निधी अपुरा कमी पडत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. ७७ लाख ३६ हजार ८५० रुपयांची गरज या परीक्षेकरिता असताना शुल्कापोटी केवळ ३२ लाख ४१ हजार ३३१ रुपयेच जमा झाले होते. ४४ लाख ९५ हजार ५१९ रुपयांची तूट भरून निघत नसल्याचे कारण देत ही परीक्षा रखडत ठेवण्यात आली, असाही आरोप रविचंद्र काळे यांनी केला आहे. परंतु हे कारण सांगणाऱ्या शासनाकडून मात्र उमेदवारांनी शुल्कापोटी जमा केलेल्या पैशाबाबत कोणताच निर्णय होत नसल्याचेही ते म्हणाले.   या विषयावर मुंबईतील बैठकीत चर्चा झाली आहे. यापुढील सर्व परीक्षा नुकत्याच कृषी सहायकांकरिता राबविण्यात आलेल्या  ‘महापरीक्षा’ या पद्धतीने घेण्याचे ठरले आहे. त्यासोबतच शिपाई व रोपमळा मदतनीस पदाकरिता यापूर्वी अर्ज केलेल्यांचे शुल्क परत करण्याचे ठरले. परंतु अद्याप त्या संबंधीचे आदेश मिळाले नाहीत. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडेच हे शुल्क आहे. नव्या पदभरतीकरिता आकृतिबंध मंजूर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. - सुभाष नागरे, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती