agriculture news in marathi, Agriculture sector need co_relation between creditflow and prodcut sale | Agrowon

कर्जपुरवठा अन्‌ शेतीमाल विक्रीची सांगड हवी
प्रा. कृ. ल. फाले
शनिवार, 10 मार्च 2018

शेतीमाल विक्रीतून परस्पर कर्जवसुली झाली असती, तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती किंवा कर्जमाफी देण्याचाही प्रश्‍न कधी निर्माण झाला नसता. यासाठी पणन यंत्रणा आणि प्रक्रिया क्षेत्र भरभक्‍कम करण्याची गरज आहे.

शेतीमाल विक्रीतून परस्पर कर्जवसुली झाली असती, तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती किंवा कर्जमाफी देण्याचाही प्रश्‍न कधी निर्माण झाला नसता. यासाठी पणन यंत्रणा आणि प्रक्रिया क्षेत्र भरभक्‍कम करण्याची गरज आहे.

रि झर्व्ह बॅंकेने १९५१ मध्ये ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या कार्याची पाहणी करून सुधारणा सुचविण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यास अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समिती असे नाव देण्यात आले. समितीचे अध्यक्ष होते अे. डी. गोरवाला. समितीने आपला अहवाल १९५४ रोजी सादर केला. या समितीने ज्या काही अनेक शिफारशी केल्या आहेत, त्यापैकी एक महत्त्वाची आणि जी सहकारी विपणन व प्रक्रियेशी निगडित आहे, ती म्हणजे ‘पतपुरवठ्याची माल खरेदी विक्रीशी सांगड घालणे’ ही होय. 

योजना मंडळाने स्पष्ट सूचना दिल्या असतानाही, तसेच ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीच्या सदस्यांनी अत्यंत कळकळीची शिफारस केली असतानाही महाराष्ट्रात आपण या बाबीकडे प्रारंभी जसे लक्ष दिले तसे आज दिसत नाही. केवळ शेतकऱ्यांच्या अनुनयासाठी या बाबीकडे आपण दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांकडील कर्जे थकीत होण्यावर झाला हे सत्य आहे. शेतीमाल विक्रीतून परस्पर वसुली झाली असती, तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती किंवा कर्जमाफी देण्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला नसता. दुष्काळ, अवर्षण, नैसर्गिक आपत्ती याकरिता शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करणे हे न्यायाला अनुसरून योग्य आहे. ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. 
खेड्यात आज अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची तुलना ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समिती अहवाल प्रकाशित झाला त्या वेळच्या स्थितीशी करणे जरूर आहे व त्यायोगे सहकारी पतपुरवठा हे एक सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी परिणामकारक साधन म्हणून त्याला एक नवी दिशा देणे शक्‍य होईल. ग्रामीण पतपुरवठा पाहणीचा अहवाल हा काही बाबतीत स्पष्ट आहे. 

   प्रथमतः त्यांनी असे प्रतिपादन केले आहे, की गेल्या एक दशकापासून ग्रामीण जनतेला आणि विशेषतः उत्पादकाला बुद्धिपुरस्सर अगर अजाणतेपणाने प्रतिकूल अशीच व्यापार आणि पतपुरवठ्याची यंत्रणा काम करीत होती व अद्यापही करीत आहे.   दुसरे असे, की या हितसंबंधाच्या संघर्षामुळे खेड्यातील अर्थव्यवस्थेत ग्रामीण हितसंबंध आणि शहरी हितसंबंध असे दोन भाग पडले आणि व्यापार आणि अर्थपुरवठा हा प्रामुख्याने नागरी क्षेत्रात राहून ग्रामीण हितबंधांना त्यापासून मिळणारा फायदा हळूहळू कमी झाला. 
   तिसरे असे की सहकारी चळवळीचा विस्तार व व्यापार आर्थिक हितसंबंधाचे अस्तित्व हा एक विरोधाभासच आहे. कारण सहकारी चळवळ यशस्वी व्हावी अशी सरकारला कळकळ आहे. तर ग्रामीण पातळीवरील खासगी व्यापार यांचा उत्कर्ष सहकारी पतपुरवठ्याच्या अपयशामध्ये सामावलेला आहे. तसेच विपणन व प्रक्रियेशी सांगड घातली न गेल्याने आजची ही दुरवस्था निर्माण झाली आहे.

   चौथे असे, की या संघर्षाला धीटपणे तोंड देण्यासाठी कनिष्ठ दर्जाचे अथवा सरकारी अधिकारी हे त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसताना कार्यवाहीचा आभास निर्माण करीत असतात. गावातील पुढारी व सरकारी कनिष्ठ पातळीवरील यंत्रणा मोठ्या प्रयत्नांनी चालू स्थिती व कार्यवाही संयुक्तपणे प्राप्त केल्याचे दर्शवीत असतात. त्यामुळे ज्यांच्या हितासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व धोरणे आखलेली असतात अशा ग्रामीण भागातील दुर्बल व वंचित घटकांचेच अधिकाधिक नुकसान होते. 
   पाचवी बाब म्हणजे अति दुर्बल घटकांना संघटित करून अति प्रबल घटकांशी सामना देण्याचे प्रयत्न जोपर्यंत चालू आहेत तोपर्यंत सहकारी पणन प्रक्रियांच्या कार्यामध्ये अपयशच मिळणार हे निश्‍चित. दुसऱ्या शब्दात असे म्हणता येईल, की आपण परिस्थितीत असा काही बदल घडवून आणला पाहिजे, की ज्यायोगे दुर्बल व प्रबलांच्या संघर्षात दुर्बलांचे हितसंबंध सुरक्षित राखता आले पाहिजेत व हाच आपल्यापुढील खरा प्रश्‍न आहे.
माझी अशी धारणा आहे, खेड्यातील परिस्थितीची पाहणी केली तर हीच खेड्याची शोचनीय स्थिती कमी अधिक प्रमाणात सर्वत्र आढळून येईल. ऊस, कापूस तसेच प्रक्रियाक्षम अन्य शेतीमाल ही पिके पैसा देणारी आहेत व या पैसा देणाऱ्या पिकांचाच महाराष्ट्रातील शेती अर्थव्यवस्थेवर प्रामुख्याने परिणाम झाला आहे. जास्त करून ऊस पिकवणारा शेतकरी आज आपल्या व्यवसायात नागरी विभागातून पतपुरवठा कसा होईल व आपल्या उत्पादन केलेल्या मालास बाजारपेठ कोठे उपलब्ध होईल या चिंतेतून मुक्त झाला आहे. त्याने उत्पादन केलेल्या उसावर सहकारी पद्धतीने 
यशस्वीरीतीने प्रक्रिया होत असल्याने त्याला भवितव्याविषयी काळजी करण्याचे कारण उरलेले नाही. कापूस वगळता भुईमूग, सोयाबीन, धान अशी अनेक पिके पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती अगदी निराळी आहे. तो उत्पादन करीत असलेल्या मालाचे भाव शहरामध्ये ज्या अनेक उलाढाली चालू असतात त्यावर अवलंबून असतात. व अशा शेतकऱ्यांस वरील कारणामुळे भावाच्या चढउतारीस तोंड द्यावे लागते. सर्वसाधारणपणे त्या तेजीमंदीत तो टिकाव धरू शकत नाही. शतकानुशतके अस्तित्वात असलेल्या या आर्थिक हितसंबंधांनी आज संस्थांच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे.
सहकारी संस्थांच्या रचनात्मक पद्धतीत शेतीमाल शेतापासून ग्राहकांपर्यंत एका शिस्तशीरमार्गे पोचविणे आणि शेती उपयुक्त माल कारखान्यातून शेतापर्यंत पोचविणे हा विपणन संस्थांचा मुख्य उद्देश आहे. ब्रिटिश सरकारने शेतीमालाच्या खरेदी- विक्री व्यवहारावर नियंत्रण आणण्याचा १९०४ च्या कायद्याच्या वेळी विचार केला असता, तर शेतकऱ्याला ज्या बाबतीत खऱ्या अर्थाने संरक्षण पाहिजे होते ते दुर्लक्षत राहिले नसते व त्यामुळे कर्जाची सुविधा परिणामकारक ठरू शकली असती. कृषी पतपुरवठ्यातून पणन यंत्रणा आणि प्रक्रिया क्षेत्र भरभक्कम करणे शक्य आहे. 

 : ९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.) 

इतर संपादकीय
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
भाराभर चिंध्या राज्यात १२७ वा पशुसंवर्धन दिन नुकताच साजरा...
मथुरेचं दूध का नासलं?राज्यात मे महिन्याचे तापमान यंदा नैसर्गिक आणि...
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...
तूर घ्या तूर, मोझांबिकची तूर! कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पर्व संपताच...
मधमाश्‍या नाहीत तर मानवी जीवन नाहीजून २०१५ मध्ये इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च...
उंटावरून शेळ्या नका हाकूगेल्या हंगामात राज्यात कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा...
स्वस्त पशुखाद्य दुकान संकल्पना राबवा शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के...
डोळे उघडवणारे ‘अदृश्य सत्य’संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या...
भूगर्भाची तहान भागवूया उन्हाच्या झळा वाढल्याने यंदा आपले राज्य देशात...
‘दादाजीं’ची दखल घ्याउघड्या डोळ्यांनी पाहिलं मरण कशाला आता रचता सरण...
उत्पन्न दुपटीसाठी हवा कोरडवाहू शेतीवर भरभा रत सरकारने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये...
चुकीच्या धोरणामुळे खतांचा असंतुलित वापर रासायनिक खते सम्पृक्त (कॉन्सन्ट्रेटेड) ...
आता गोंधळ ‘ॲंटीडोट’चागेल्या हंगामात कापसावर रासायनिक कीडनाशकांच्या...
गोड साखरेची कडू कहाणीमाजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी साखर...
केंद्रस्थानी हवा लहान शेतकरीज गभरातील ९० टक्के लहान शेतकरी हे ८० टक्के अन्न...
तेलंगणाचा ‘मास्टर स्ट्रोक’तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामासाठी निविष्ठा...
नागलीला प्रोत्साहन म्हणजे कुपोषण आणि...कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या धांदलीत, विद्यमान...