कर्नाटकप्रमाणे शेतीसाठी सुविधा महाराष्ट्रात कधी ?

संकेश्वर, जि. बेळगाव ः शेजारील कर्नाटक राज्याप्रमाणे शेती व शेतकऱ्यांसाठी अनुदान आणि इतर सोयीसुविधा महाराष्ट्र शासनानेही द्याव्यात, ते जर महाराष्ट्र शासनाला जमत नसेल तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील निलजी (ता. गडहिंग्लज) गावचा समावेश कर्नाटक राज्यात करावा, अशी मागणी त्या गावच्या ग्रामसभेत अलीकडेच करण्यात आली होती. एकीकडे महाराष्ट्रात समावेश होण्यासठी बेळगाव शहर व सीमाभागात सातत्याने आंदोलने छेडली जात आहेत. याऊलट कर्नाटक हद्दीला लागून असलेल्या निलजी ग्रामसभेत कर्नाटक राज्यात जाण्याची इच्छा व्यक्त होणे, ही बाब लक्षवेधी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर संतप्त प्रतिक्रिया आहे.  या संदर्भात कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यांतील शेती व शेतकरीविषयक कल्याणकारी योजना व धोरणांचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र सरकारचे शेतीवषयक धोरण व दृष्टिकोन हे नाव मोठे व लक्षण खोटे या पंक्तीत बसणारे आहे. 

या सर्व बाबींचे मूल्यमापन करता महाराष्ट्र माझा कोठे दडून बसला आहे याचा शोध घ्यावा लागेल. उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, मात्र शेती आणि शेतकरी विकास कामांमध्ये पिछाडीवर आहे. किंबहुना कर्नाटक राज्याच्या सीमेला असलेल्या खेड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कर्नाक राज्यातील शेतीविषयक सोयीसुविधांची चर्चा होत असते. त्या वेळी महाराष्ट्र मागे का, याचे उत्तर मिळत नाही. आगामी अर्थसंकल्पातून शेती व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.