कृषी पर्यटन उद्योगाला राजाश्रयाची गरज

मुंबई : एकीकडे शहरी माणसाला गावाकडच्या मातीची ओढ आहे, तर ग्रामीण भागात शेतीसोबत पूरक व्यवसायांची गरज आहे. या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालणारी कृषी पर्यटन ही संकल्पना ग्रामीण महाराष्ट्रात आता रुजू लागली आहे. गेल्या काळात काहीसे दुर्लक्षिल्या गेलेल्या या उद्योगाला राजाश्रयाची गरज आहे.

राज्य सरकारने कृषी पर्यटन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून तरुण शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट करण्याची क्षमता या व्यवसायात आहे. त्यासाठी कृषी पर्यटन धोरण फक्त कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात उतरायला हवे, सरकारपुढे हे मोठे आव्हान आहे.

पर्यटन हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख साधन म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. पर्यटन क्षमतेचा विकास करून अनेक देशांनी अर्थव्यवस्थेचा विकास साधला आहे. अत्यंत कुशल, अकुशल रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता कृषी पर्यटनात आहे. कृषी पर्यटन हा सध्या जगातील वेगाने वाढणारा उद्योग ठरत आहे.

हा उद्योग पर्यावरणपूरक असून, शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योगांसाठी फायदेशीर आहे. वाढत्या शहरीकरणात नागरिकांचे जीवन ताण-तणावांचे, दगदगीचे होते. रोजच्या धावपळीतून शांत, निवांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणी जाण्याची ओढ प्रत्येकाच्या मनात असते, ही ओढच कृषी पर्यटनाचा पाया आहे.

राज्यातील शेतकरी गेली काही वर्षे अडचणीत आहे. शेतमाल दराचा अभाव आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे उत्पन्न कमी झाले आहे. परिणामी ग्रामीण तरुण शेतजमीन विकून नोकरीकडे वळू लागले आहेत. शहरांकडे स्थलांतर वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीला जोडधंदा म्हणून कृषी पर्यटन एक सक्षम पर्याय म्हणून पुढे येऊ पाहत आहे. शहरी नागरिकांना संस्कृतीची ओळख करून देण्यासोबतच शेतकऱ्यांना उत्पन्न, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा व्यापक दृष्टिकोन कृषी पर्यटनात आहे.

कृषी पर्यटनाला शेतीपूरक व्यवसायाचा दर्जा, कृषी पर्यटन केंद्रांना कृषी विभागाच्या सर्व योजना प्राधान्याने देण्याचा विचार, तसेच लांबलचक परवानग्यांच्या झंझाटातून मुक्त करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण स्वागतार्ह आहे. मात्र, हे धोरण प्रत्यक्षात उतरवण्याचे आव्हान पर्यटन विभागापुढे राहील.

कृषी पर्यटन धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी     -  कृषी पर्यटनास शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मान्यता देण्यात यावी     - कृषी विभागाच्या सर्व योजनांना प्राधान्य द्यावे     -  केंद्रासाठी शेतजमिनीचा वापर, बांधकामास एनएची गरज भासू नये     -  घरपट्टी, वीज, पाणी सवलतीच्या दरात द्यावे     -  सहकारी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून अल्पदराने कर्ज द्यावे     -  आठ खोल्यांच्या केंद्रासाठी नगर योजना परवानगी बंधनकारक नको     - एक हजार रुपयांच्या नोंदणी शुल्कासह केंद्राची नोंदणी करता यावी

महाराष्ट्रातील ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत राज्याचे स्वतंत्र कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणात समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध बाबींची येत्या काळात अंमलबजावणी करून ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येईल. - जयकुमार रावल , पर्यटनमंत्री