agriculture news in marathi, AGRO AGENDA, milk rate issue in state | Agrowon

उपाय आहेत, इच्छाशक्ती हवी !
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 20 मे 2018

पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांना लिटरमागे सहा ते दहा रुपयांचे अनुदान देणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याचा सूर दूध उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी नेते आणि दूध उत्पादकांमध्ये उमटत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार थातूरमातूर उपाययोजना जाहीर करून वेळकाढूपणा करत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या समस्येवर अनेक उपाय आहेत, पण ते राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवायला हवी, अशी भूमिका या क्षेत्रातून मांडण्यात येत आहे.

पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांना लिटरमागे सहा ते दहा रुपयांचे अनुदान देणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याचा सूर दूध उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी नेते आणि दूध उत्पादकांमध्ये उमटत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार थातूरमातूर उपाययोजना जाहीर करून वेळकाढूपणा करत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या समस्येवर अनेक उपाय आहेत, पण ते राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवायला हवी, अशी भूमिका या क्षेत्रातून मांडण्यात येत आहे. मूळ समस्या समजून न घेता सहकारी संघांवर कारवाई करण्याने प्रश्न सुटणार नाही, याकडेही या क्षेत्रातील धुरिणांनी लक्ष वेधले आहे. सरकारने राजकीय गणिते बाजूला ठेऊन या विषयाची तड लावण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत तर दूध आंदोलनाचा भडका उडून परिस्थिती अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. 

देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत दूध भुकटीचे दर कोलमडले असून, भुकटीला उठाव नाही. देशात सुमारे साडे तीन लाख टन भुकटी पडून आहे. `गोकुळ`चे संचालक व इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी अडीच वर्षांपूर्वीच दूध भुकटीच्या संभाव्य संकटाचा इशारा देऊन उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भुकटी निर्यातीसाठी अनुदान, भुकटीचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्याचे धोरण आणि शालेय पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेत भुकटीचा समावेश करणे, याबाबतीत तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. तसेच बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर नियंत्रण, दूध भेसळीला प्रतिबंध, दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात आदी दीर्घकालीन उपाय करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारत सरकार गरीब देशांना आर्थिक मदत करत असते. त्याऐवजी या देशांना दूध भुकटीचा पुरवठा करावा, अशी सूचना वारणा दूध संघाचे अध्यक्ष विनय कोरे यांनी केली आहे. या उपायामुळे भुकटीचा अतिरिक्त साठा कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल, असे ते म्हणाले. 

राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये भाव जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सरासरी १७ रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारने आंदोलकांना चुचकारण्यासाठी अतिरिक्त भुकटी तयार केलेल्या दुधापोटी प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु या निर्णयामुळे थेट शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकत नाही. तसेच हे अनुदान अपुरे व ३० दिवसांसाठीत दिले जाणार आहे. शिवाय केवळ नव्याने तयार होणाऱ्या अतिरिक्त भुकटीलाच या अनुदानाचा लाभ होणार आहे. बहुतांश दूध संघांकडे शिल्लक भुकटीचा साठा प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. 

राजकीय आडाखे 
राज्यात ६० टक्के दूध संकलन खासगी दूध संघामार्फत तर ३९ टक्के संकलन सहकारी संघांमार्फत होते. केवळ एक टक्का दूध संकलन सरकारी संघाकडून होते. आरे आणि महानंद हे अनुक्रमे सरकारी आणि सहकारी महासंघसुद्धा सरकारने जाहीर केलेला २७ रुपये दर देऊ शकत नाहीत. खासगी संघांनी तर अतिशय तुटपुंजा दर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ सहकारी संघांवर कारवाईचा बडगा उचलला असून, खासगी संघांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. सहकारी संघांवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व अाहे. दूध संघांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा रोष उफाळून यावा आणि त्याचे राजकीय भांडवल करणे सुकर व्हावे, या राजकीय दृष्टिकोनातून दुधाचा प्रश्न हाताळला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या राजकीय साठमारीत सहकारी दूध चळवळच नेस्तनाबूत होण्याचा धोका असून, तो आगीशी खेळ ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

 हे आहेत उपाय

  • दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ६ ते १० रुपये अनुदान द्या
  • भुकटी निर्यातीसाठी अनुदान
  • भुकटीचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करणे
  • शालेय पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेत भुकटीचा समावेश
  • बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर नियंत्रण
  • दूध भेसळीला प्रतिबंध
  • दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात 
  • गरीब देशांना आर्थिक मदतीएेवजी दूध भुकटीचा पुरवठा

राज्यात ज्या ठिकाणी दूध चळवळ कोलमडली तिथे शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे दिसते. शेतीला पूरक असा दुधाचा जोडधंदा मोडून पडला तर ग्रामीण अर्थकारण उद्ध्वस्त होईल. शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन

इतर अॅग्रो विशेष
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...
सिंचन योजनांचे अर्थसाह्य महामंडळाच्या...मुंबई : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील...
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...