agriculture news in marathi, AGRO AGENDA, milk rate issue in state | Agrowon

उपाय आहेत, इच्छाशक्ती हवी !
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 20 मे 2018

पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांना लिटरमागे सहा ते दहा रुपयांचे अनुदान देणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याचा सूर दूध उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी नेते आणि दूध उत्पादकांमध्ये उमटत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार थातूरमातूर उपाययोजना जाहीर करून वेळकाढूपणा करत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या समस्येवर अनेक उपाय आहेत, पण ते राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवायला हवी, अशी भूमिका या क्षेत्रातून मांडण्यात येत आहे.

पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांना लिटरमागे सहा ते दहा रुपयांचे अनुदान देणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याचा सूर दूध उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी नेते आणि दूध उत्पादकांमध्ये उमटत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार थातूरमातूर उपाययोजना जाहीर करून वेळकाढूपणा करत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या समस्येवर अनेक उपाय आहेत, पण ते राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवायला हवी, अशी भूमिका या क्षेत्रातून मांडण्यात येत आहे. मूळ समस्या समजून न घेता सहकारी संघांवर कारवाई करण्याने प्रश्न सुटणार नाही, याकडेही या क्षेत्रातील धुरिणांनी लक्ष वेधले आहे. सरकारने राजकीय गणिते बाजूला ठेऊन या विषयाची तड लावण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत तर दूध आंदोलनाचा भडका उडून परिस्थिती अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. 

देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत दूध भुकटीचे दर कोलमडले असून, भुकटीला उठाव नाही. देशात सुमारे साडे तीन लाख टन भुकटी पडून आहे. `गोकुळ`चे संचालक व इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी अडीच वर्षांपूर्वीच दूध भुकटीच्या संभाव्य संकटाचा इशारा देऊन उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भुकटी निर्यातीसाठी अनुदान, भुकटीचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्याचे धोरण आणि शालेय पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेत भुकटीचा समावेश करणे, याबाबतीत तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. तसेच बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर नियंत्रण, दूध भेसळीला प्रतिबंध, दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात आदी दीर्घकालीन उपाय करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारत सरकार गरीब देशांना आर्थिक मदत करत असते. त्याऐवजी या देशांना दूध भुकटीचा पुरवठा करावा, अशी सूचना वारणा दूध संघाचे अध्यक्ष विनय कोरे यांनी केली आहे. या उपायामुळे भुकटीचा अतिरिक्त साठा कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल, असे ते म्हणाले. 

राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये भाव जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सरासरी १७ रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारने आंदोलकांना चुचकारण्यासाठी अतिरिक्त भुकटी तयार केलेल्या दुधापोटी प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु या निर्णयामुळे थेट शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकत नाही. तसेच हे अनुदान अपुरे व ३० दिवसांसाठीत दिले जाणार आहे. शिवाय केवळ नव्याने तयार होणाऱ्या अतिरिक्त भुकटीलाच या अनुदानाचा लाभ होणार आहे. बहुतांश दूध संघांकडे शिल्लक भुकटीचा साठा प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. 

राजकीय आडाखे 
राज्यात ६० टक्के दूध संकलन खासगी दूध संघामार्फत तर ३९ टक्के संकलन सहकारी संघांमार्फत होते. केवळ एक टक्का दूध संकलन सरकारी संघाकडून होते. आरे आणि महानंद हे अनुक्रमे सरकारी आणि सहकारी महासंघसुद्धा सरकारने जाहीर केलेला २७ रुपये दर देऊ शकत नाहीत. खासगी संघांनी तर अतिशय तुटपुंजा दर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ सहकारी संघांवर कारवाईचा बडगा उचलला असून, खासगी संघांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. सहकारी संघांवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व अाहे. दूध संघांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा रोष उफाळून यावा आणि त्याचे राजकीय भांडवल करणे सुकर व्हावे, या राजकीय दृष्टिकोनातून दुधाचा प्रश्न हाताळला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या राजकीय साठमारीत सहकारी दूध चळवळच नेस्तनाबूत होण्याचा धोका असून, तो आगीशी खेळ ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

 हे आहेत उपाय

  • दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ६ ते १० रुपये अनुदान द्या
  • भुकटी निर्यातीसाठी अनुदान
  • भुकटीचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करणे
  • शालेय पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेत भुकटीचा समावेश
  • बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर नियंत्रण
  • दूध भेसळीला प्रतिबंध
  • दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात 
  • गरीब देशांना आर्थिक मदतीएेवजी दूध भुकटीचा पुरवठा

राज्यात ज्या ठिकाणी दूध चळवळ कोलमडली तिथे शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे दिसते. शेतीला पूरक असा दुधाचा जोडधंदा मोडून पडला तर ग्रामीण अर्थकारण उद्ध्वस्त होईल. शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन

इतर बातम्या
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
आता खाण्यातही क्रिकेट !क्रिकेट हा आपला खेळ म्हणून माहित असला तरी त्या...
बोंड अळीची नुकसानभरपाई मिळेनाभांबेरी, जि. अकोला ः मागील हंगामात कपाशीवर...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
धनगर समाजाचे अकोल्यात आंदोलनअकाेला : राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (...
पुणे जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात पाऊस पुणे : पुणे जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात गेल्या दोन...
नाशिक जिल्ह्यातील धरणे अद्याप तहानलेलीचनाशिक  : ऑगस्ट महिन्याचा पंधरवडा होऊनही...
राधानगरी धरणाचे दोन दरवाजे उघडलेकोल्हापूर : जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागासह पूर्व...
ठिबकसाठी २ टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा सांगली ः पाण्याची बचत व ऊस उत्पादनवाढीसाठी कमी...
‘भंडारदरा’ तांत्रिकदृष्ट्या भरल्याचे...नगर : नगर जिल्ह्यामध्ये उत्तरेतील तालुक्‍यासाठी...
बोंड अळी नियंत्रणासाठी डोमकळ्या नष्ट करापरभणीः गुलाबी बोंड अळीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी...
धुळ्याच्या बुराई नदीवरील ३२ बंधाऱ्यांचे...धुळे : साक्री व शिंदखेडा तालुक्‍यांतून वाहणारी...
सहकार विकास महामंडळाला शेअर्स विक्रीतून...सोलापूर : "सहकारी पतसंस्थांना भविष्यात आर्थिक मदत...
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेतून लवकरच आवर्तन करमाळा, जि. सोलापूर : करमाळा तालुक्‍यात...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
‘एमएसीपी’चे फलित काय ?पुणे : जागतिक बॅंकेकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात...पुणे : कोकणाच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मध्य...