agriculture news in marathi, AGRO AGENDA, milk rate issue in state | Agrowon

उपाय आहेत, इच्छाशक्ती हवी !
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 20 मे 2018

पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांना लिटरमागे सहा ते दहा रुपयांचे अनुदान देणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याचा सूर दूध उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी नेते आणि दूध उत्पादकांमध्ये उमटत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार थातूरमातूर उपाययोजना जाहीर करून वेळकाढूपणा करत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या समस्येवर अनेक उपाय आहेत, पण ते राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवायला हवी, अशी भूमिका या क्षेत्रातून मांडण्यात येत आहे.

पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांना लिटरमागे सहा ते दहा रुपयांचे अनुदान देणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याचा सूर दूध उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी नेते आणि दूध उत्पादकांमध्ये उमटत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार थातूरमातूर उपाययोजना जाहीर करून वेळकाढूपणा करत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या समस्येवर अनेक उपाय आहेत, पण ते राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवायला हवी, अशी भूमिका या क्षेत्रातून मांडण्यात येत आहे. मूळ समस्या समजून न घेता सहकारी संघांवर कारवाई करण्याने प्रश्न सुटणार नाही, याकडेही या क्षेत्रातील धुरिणांनी लक्ष वेधले आहे. सरकारने राजकीय गणिते बाजूला ठेऊन या विषयाची तड लावण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत तर दूध आंदोलनाचा भडका उडून परिस्थिती अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. 

देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत दूध भुकटीचे दर कोलमडले असून, भुकटीला उठाव नाही. देशात सुमारे साडे तीन लाख टन भुकटी पडून आहे. `गोकुळ`चे संचालक व इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी अडीच वर्षांपूर्वीच दूध भुकटीच्या संभाव्य संकटाचा इशारा देऊन उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भुकटी निर्यातीसाठी अनुदान, भुकटीचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्याचे धोरण आणि शालेय पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेत भुकटीचा समावेश करणे, याबाबतीत तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. तसेच बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर नियंत्रण, दूध भेसळीला प्रतिबंध, दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात आदी दीर्घकालीन उपाय करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारत सरकार गरीब देशांना आर्थिक मदत करत असते. त्याऐवजी या देशांना दूध भुकटीचा पुरवठा करावा, अशी सूचना वारणा दूध संघाचे अध्यक्ष विनय कोरे यांनी केली आहे. या उपायामुळे भुकटीचा अतिरिक्त साठा कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल, असे ते म्हणाले. 

राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये भाव जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सरासरी १७ रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारने आंदोलकांना चुचकारण्यासाठी अतिरिक्त भुकटी तयार केलेल्या दुधापोटी प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु या निर्णयामुळे थेट शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकत नाही. तसेच हे अनुदान अपुरे व ३० दिवसांसाठीत दिले जाणार आहे. शिवाय केवळ नव्याने तयार होणाऱ्या अतिरिक्त भुकटीलाच या अनुदानाचा लाभ होणार आहे. बहुतांश दूध संघांकडे शिल्लक भुकटीचा साठा प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. 

राजकीय आडाखे 
राज्यात ६० टक्के दूध संकलन खासगी दूध संघामार्फत तर ३९ टक्के संकलन सहकारी संघांमार्फत होते. केवळ एक टक्का दूध संकलन सरकारी संघाकडून होते. आरे आणि महानंद हे अनुक्रमे सरकारी आणि सहकारी महासंघसुद्धा सरकारने जाहीर केलेला २७ रुपये दर देऊ शकत नाहीत. खासगी संघांनी तर अतिशय तुटपुंजा दर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ सहकारी संघांवर कारवाईचा बडगा उचलला असून, खासगी संघांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. सहकारी संघांवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व अाहे. दूध संघांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा रोष उफाळून यावा आणि त्याचे राजकीय भांडवल करणे सुकर व्हावे, या राजकीय दृष्टिकोनातून दुधाचा प्रश्न हाताळला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या राजकीय साठमारीत सहकारी दूध चळवळच नेस्तनाबूत होण्याचा धोका असून, तो आगीशी खेळ ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

 हे आहेत उपाय

  • दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ६ ते १० रुपये अनुदान द्या
  • भुकटी निर्यातीसाठी अनुदान
  • भुकटीचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करणे
  • शालेय पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेत भुकटीचा समावेश
  • बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या दुधावर नियंत्रण
  • दूध भेसळीला प्रतिबंध
  • दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात 
  • गरीब देशांना आर्थिक मदतीएेवजी दूध भुकटीचा पुरवठा

राज्यात ज्या ठिकाणी दूध चळवळ कोलमडली तिथे शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे दिसते. शेतीला पूरक असा दुधाचा जोडधंदा मोडून पडला तर ग्रामीण अर्थकारण उद्ध्वस्त होईल. शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
- अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन

इतर बातम्या
कुपोषण मुक्तीसाठी शेतकऱ्याने शेवगा...नाशिक  : कुपोषण निर्मूलनाच्या कार्यास आपलाही...
पुणे जिल्ह्यात पावसाची हजेरीपुणे : जवळपास आठवडाभराच्या विश्रांतीनंतर पुणे...
नाफेडच्या तुर खरेदीचा चुकारा...श्रीरामपूर, जि. यवतमाळ  : महिला शेतकऱ्याच्या...
शेतीप्रश्‍नावर कॉंग्रेसचा मोर्चायवतमाळ ः शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या...
पलटी नांगर, फवारणी पंप योजनेला चांगला...जळगाव : थेट अनुदान (डीबीटी) पद्धत लागू असतानाही...
मनपाडळेच्या श्रमदानाला अनेकांचे हातघुणकी, जि. कोल्हापूर : मनपाडळे गावातील...
पेरण्या खोळंबल्या; जोरदार पावसाची...पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून पुणे...
राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागूमुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
सांगली जिल्ह्यातील कृषी विभागात १०६ पदे...सांगली ः जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील कृषी...
आषाढी पालखी सोहळ्याच्या समन्वयासाठी...पुणे  : पंढरपूरच्या आषाढी वारीसाठी पुण्यातून...
सातारा जिल्ह्यात २३ लाख रोप लागवडीचे...सातारा  : जिल्ह्यासाठी १३ कोटी वृक्ष लागवड...
मॉन्सूनचे प्रवाह सुरळीत होऊ लागले...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
‘एसएमएस’ अटीमुळे हजारो शेतकरी...लातूर : शासनाने राज्यातील चार लाखापेक्षा जास्त...
जळगावमधील अनेक भागांत राष्ट्रीयीकृत...जळगाव  ः जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी...
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हटणार नाही :...पुणे : उसाची थकीत देणी आणि दूधदरप्रश्‍नी...
वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी प्रकल्पास...मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील मौजे धानेप (ता. वेल्हे)...
जळगाव जिल्ह्यात मका आवक निम्म्यावर; दर...जळगाव : जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये...
शेतातील जीवसृष्टी सांभाळल्यास मातीतून...नाशिक : शेतीची उत्पादकता घसरल्यामुळे अडचणीत...
एचटी बियाणे ‘एसआयटी’ला मुदतवाढीची मागणीनागपूर : राज्यात अवैधरीत्या पुरवठा होणाऱ्या एचटी...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी चारसूत्री...नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२...