दूधधंदा मोडून पडल्यास शेतीतील समस्या वाढतील

शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती न सांगता त्यांच्या अपेक्षा वाढविणे, दुधाला जादा दर देणे, दुग्ध व्यसायातील प्रश्न प्रलंबित ठेवणे अशा बाबींमधून सरकारला राज्याचे दुग्ध क्षेत्र नष्ट करायचे  आहे. राज्याच्या दूध धंद्याला सावरायचे असल्यास प्रतिलिटर सात ते आठ रुपये अनुदान द्यावेच लागेल. कारण जास्तीत जास्त गरीब शेतकरी या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.  - अरुण नरके ------------------------------------------------------------------------ देशातील शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून पशुपालन व दुग्धव्यवसाय हाच उत्तम पर्याय असल्याचे वारंवार सिद्ध होत असताना केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून दुग्धविकास क्षेत्रातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन निर्णय घ्यावेच लागतील. शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, सहकारी संघ, डेअरी अभ्यासक अशा सर्व घटकांना विचारात न घेतल्याचा परिणाम म्हणून आज दूध दराची मोठी समस्या उभी राहिली. शेतीला मिळालेला पारंपरिक दुधाचा जोडधंदा मोडून पडल्यास शेती समस्या इतक्या वाढतील की शेतकऱ्यांचा असंतोष आटोक्यात आणणे कठीण जाईल.  देशात अमूलच्या रूपाने तर राज्यात गोकुळच्या माध्यमातून दुग्धक्रांती झाली. अर्थात, त्याचे सर्व श्रेय आम्ही वर्गीस कुरियन यांना देतो. दुर्देवाने कुरियन यांच्यासारखे नेतृत्व देशाच्या दुग्धक्षेत्रात सध्या नाही. त्यामुळे शेतकरी किंवा दुग्ध व्यवसाय प्रकल्पांची फरफट सुरू आहे. शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढतो आहे. जागतिक दूध भुकटी बाजारावर राज्यातील दूध आणि भुकटीचे दरदेखील ठरतात. भुकटी बाजारातील घडामोडींमुळे मी अडीच वर्षांपूर्वीच दुग्ध व्यवसायात मंदीची लाट येण्याचा इशारा दिला होता. दुधाचे दर ८-१० रुपयांनी कमी होणार असल्याचेही मी आमच्या कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाला सांगत होतो. त्यासाठी शेतकरी, शासन व संघांनी संभाव्य समस्यांना तयार राहण्याची मानसिकता तयार करण्याची गरज होती. दुर्देवाने याविषयी शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याचे धाडस कोणीही केले नाही. आता भुकटी बाजार कोसळून संघांना भुकटीमध्येही प्रतिकिलो २० ते ८० रुपये तोटा सहन करावा लागला आहे.  दूध प्रश्नावर सरकार नेहमीच चुकीची भूमिका घेत राहिले. शेतकरी संपाच्या काळात दूध दर वाढविण्याची मुख्य मागणी नव्हती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असो की दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर असोत यांनी दुग्धव्यवसायातील अडचणी लक्षात न घेता दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये भाव जाहीर करून टाकला. जागतिक बाजारातील स्थिती पाहून दुधाचे दर कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याऐवजी दुधाचे दर वाढविण्याचा वावदुकपणा सरकारने केला. राज्यात २७ रुपये दर कोणीही देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपण जास्त लुबाडले जात असल्याची भावना आहे. 

गोकुळकडून सध्या २५ रुपये, काही खासगी संस्थाकडून १७ रुपये तर महानंदकडूनदेखील २१ रुपयांनी दुधाची खरेदी होते आहे. आयएएस अधिकाऱ्याचे प्रशासन असलेल्या महानंदलादेखील दुधाला योग्य दर देता आला नाही. याच आयएएस लॉबीने मात्र सलग चार महिने परवडत नसतानाही २७ रुपये दर देणाऱ्या गोकुळला नोटिसा पाठविल्या. गोकुळची भूमिकादेखील तेव्हा चुकली. चुकीची नोटीस काढल्यानंतर गोकुळच्या संचालकांनी दुग्धविकास खात्याच्या विरोधात मोर्चा काढून निषेध नोंदविण्याची गरज होती. आम्हाला म्हणजेच गोकुळला बरखास्तीची नोटीस आल्यानंतर उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली. तसेच, या खात्याच्या विरोधात आम्ही अवमान याचिका देखील सादर केली आहे. आम्ही लढत राहू. गोकुळवर लाखो शेतकऱ्यांचे संसार उभे आहेत. दुधाच्या समस्येमुळे अडीचशे कोटींची पाच हजार टन भुकटी गोकुळकडे पडून आहे. गुजरातमध्येही सव्वा लाख टन भुकटी पडून आहे. मात्र, गुजरातमधील संस्थांची एकी आहे. अमूलसारख्या ब्रॅंडची उलाढाल हजारो कोटी रुपयांची असल्याने त्यांना काहीही परिणाम होणार नाही. त्यांचे देशभर पाच हजार वितरक आहेत. गोकुळचे १०० देखील वितरक नाहीत. दूध प्रश्नामुळे गोकुळसारखा राज्यातील सर्वात मोठा सहकारी संघ अडचणीत आहे; त्यामुळे इतर संघाची गोष्टच निराळी.  हे सर्व होत असता दुधाचे भाव १७ ते २४ रुपये आहेत. दुधाच्या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी तयार केलेली समितीदेखील अधिकाऱ्यांची बनवून सरकारने दुसरी चूक केली. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या समितीने काहीही साध्य होत नाही; अन्यथा शेती खूप पुढे गेली असती. या क्षेत्रातील समस्या समजावून घेण्याची सरकारची मानसिकता दिसत नाही. शेतकऱ्यांचा रोष पत्करून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्याचीदेखील सरकार तयार नसल्याने मला चिंता वाटते.  शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती न सांगता त्यांच्या अपेक्षा वाढविणे, दुधाला जादा दर देणे, दुग्ध व्यसायातील प्रश्न प्रलंबित ठेवणे अशा बाबींमधून सरकारला राज्याचे दुग्ध क्षेत्र नष्ट करायचे आहे. राज्याच्या दूध धंद्याला सावरायचे असल्यास प्रतिलिटर सात ते आठ रुपये अनुदान द्यावेच लागेल. कारण, दुग्धव्यवसायातील ९५ टक्के शेतकऱ्यांकडे १ ते ३ जनावरे आहेत. म्हणजेच जास्तीत जास्त गरीब शेतकरी याच व्यवसायावर अवलंबून आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या मुलांना या धंद्यात गोडी वाढेल व शेतकरी त्यात टिकून राहतील असे धोरणात्मक बदल सरकारकडून करण्याची आवश्यकता होती.  देशात आज साडेतीन लाख दूध भुकटीचा साठा पडून आहे. भुकटी निर्यातीसाठी चांगले अनुदान, भुकटीचा बफर स्टॉक करणे, खासगी व सहकारी संस्थांमधील भुकटीची खरेदी ना-नफा ना तोटा या तत्त्वाने करणे, शालेय पोषण आहारात भुकटीचा समावेश करणे असे विविध उपाय तातडीने लागू करण्याची गरज असल्याचे मला वाटते. तसे न झाल्यास दुग्ध व्यावसायिकांचा तोटा वाढत जाईल. भुकटीत ८० रुपये किलो तर बटरमध्ये ६० रुपये तोटा होत असल्यामुळे ४५ कोटी लिटर दूध संकलित करणाऱ्या संस्थांना आतापर्यंत तीन हजार कोटींचा तोटा झालेला आहे.  राज्यातसुद्धा दुधाचा प्रश्न चिंताजनक होण्याचे कारण म्हणजे जादा दूध. दोन कोटी लिटर दूध संकलन आपल्या राज्यात होत असल्याने सव्वा कोटी लिटर दूध अतिरिक्त असल्याचे आम्हाला वाटते. त्यात पुन्हा राज्यात खासगी संस्थांकडून ६० टक्के तर ४० टक्के दूध संकलन सहकारी संस्थांचे होत असल्यामुळे दुजाभाव करूनदेखील सरकारला चालणार  नाही.  दुधाच्या जोडधंद्याला राज्यात स्थैर्य द्यायचे असल्यास गुजरातच्या अमूलचाच आदर्श ठेवावा लागेल. अमूल सारखे एकत्र कामकाज करावे लागेल. एक गाव एक सोसायटी, तालुका किंवा जिल्ह्यात एक संघ तसेच राज्यातदेखील सर्वांची एकच शिखर संस्था केल्यास शेतकऱ्यांच्या मालाचे यशस्वी ब्रॅंडिंग होईल. ग्राहकांसाठीदेखील सोपे जाईल. गुजरातमध्ये आज अमूलच्या नेतृत्वाखाली २५ जिल्हा संघ एकूण ५०० उपपदार्थांची विक्री यशस्वीपणे करीत आहेत. गुजरातमधील शेतकऱ्यांना, संघांना ते शक्य होते मग महाराष्ट्रात का नाही, असा माझा सवाल आहे. संस्थांवर थोडा तरी विश्वास तुम्हाला ठेवावा लागेल. सहकारी संस्थांमध्ये काही वाईट प्रथा असल्यास त्या सुधाराव्यात. चुका सर्वत्र होतात पण त्यामुळे सर्व संस्थेवर अविश्वास दाखवू नये. शेतकरी, संस्था, शासन, ग्राहक यांनी सर्वांनी एकमेकांविषयी विश्वासवृद्धी, दर्जायुक्त मालाचा पुरवठा याबाबत मनापासून काम केले पाहिजे. तसे न झाल्यास संपूर्ण दुग्धव्यवसाय मोडून पडू शकतो. 

(लेखक इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि गोकुळचे विद्यमान संचालक आहेत)

(शब्दांकन ः मनोज कापडे)