agriculture news in marathi, AGRO AGENDA, milk rate issue in state, Dairy chairman | Agrowon

दूधदर प्रश्‍नी हवी ठोस उपाययोजना : संघ
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 20 मे 2018

दूध भुकटीला मागणीला नसल्याने अतिरिक्त दूध बाजारात आले आहे. परिणामी दूध  उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी अशी स्थिती आहे. याचा परिणाम दूधदरावर होत आहे. याप्रश्‍नी सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शासनानेच दूध भुकटी तयार करुन विकावी, दुधदरासाठी हस्तक्षेप करावा, दूध दर नियंत्रणासाठी समिती स्थापन करावी, दूध पावडर, बटरला ठोस अनुदान द्यावे, असा सूर विविध दूध संघ प्रतिनिधींच्या प्रतिक्रियांमधून व्यक्त होतो.
-----------------------------

दूध भुकटीला मागणीला नसल्याने अतिरिक्त दूध बाजारात आले आहे. परिणामी दूध  उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी अशी स्थिती आहे. याचा परिणाम दूधदरावर होत आहे. याप्रश्‍नी सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शासनानेच दूध भुकटी तयार करुन विकावी, दुधदरासाठी हस्तक्षेप करावा, दूध दर नियंत्रणासाठी समिती स्थापन करावी, दूध पावडर, बटरला ठोस अनुदान द्यावे, असा सूर विविध दूध संघ प्रतिनिधींच्या प्रतिक्रियांमधून व्यक्त होतो.
-----------------------------

डेअरी विभाग बंद करून मार्केटिंग बोर्ड आणावे
मुक्त व्यापार धाेरणामुळे महाराष्ट्रासह पुणे जिल्ह्यात अनेक दूध प्रक्रिया केंद्रे उभी राहिली. जिल्ह्यात ७२ छाेटी माेठी केंद्रे असून, दुधाचे जेवढे उत्पादन आहे, त्यापेक्षा तिप्पट दुधावर प्रक्रिया केली जाते. ही केंद्रे उभी राहत असताना या क्षेत्रात माेठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली. त्या तुलनेत या क्षेत्राची `सिस्टेमॅटिक ग्राेथ` झाली नाही. त्यादृष्टीने नियाेजनदेखील झाले नाही. राज्याच्या दूध क्षेत्रात ६० टक्के वाटा खासगी आणि ३९ टक्के वाटा सहकारी क्षेत्राचा आहे, तर केवळ १ टक्के दूध सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. केवळ १ टक्का वाटा असणाऱ्या सरकारने दुधाचे धाेरण ठरवू नये. सरकारचे खासगी दूध व्यावसायिकांवर नियंत्रण नाही. फक्त सहकार संस्थांना सरकार धारेवर धरते. हे योग्य नाही. सध्याच्या दूध दराच्या काेंडीवर ताेडगा काढण्यासाठी मलमपट्टी करून चालणार नाही तर माेठे आॅपरेशन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी डेअरी विभाग बंद करून, महाराष्ट्र दूध मार्केटिंग बाेर्ड स्थापन करण्याची गरज आहे. या बाेर्डाच्या अध्यक्षस्थानी मंत्री असावेत, सदस्यपदी दूध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अधिकारी, खासगी, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी असावेत. या बाेर्डाच्या माध्यमातून दूध धाेरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी व्हावी. तातडीचा उपाय म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर १० रुपये अनुदान द्यावे.            
- डॉ. विवेक क्षीरसागर, 
कार्यकारी संचालक,  पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (कात्रज), पुणे.

दूधदर प्रश्‍नी शासनाने हस्तक्षेप करावा
दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या चार-पाच वर्षांपासून अनेक शेतकरी दूध व्यवसायाकडे वळाले आहे. मात्र गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून दुधाला दर मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहे. दुधाचे उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी असल्याने दराचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दूध दराची कोंडी फोडायची असेल तर सरकारने हस्तक्षेप केल्याशिवाय पर्याय नाही. राजस्थान, कर्नाटक, हरियाना राज्यात दूध दरातील तफावतीची रक्कम सरकार थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. मुळात भुकटीला मागणी नाही, त्यामुळे दूध भुकटी प्रकल्प बंद आहेत. परिणामी भुकटी होणारे पन्नास लाख लिटर दूध बाजारात आले. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे दूध व्यवसाय वाचवण्यासाठी थेट शासनाने हमी घेण्याची गरज आहे.  
- राजेंद्र जाधव, माजी उपाध्यक्ष, महानंद.
 

दूधप्रश्‍नी तात्पुरती मलमपट्टी नको
दूध उत्पादकांचे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच दुधाला दर मिळावा, यासाठी शालेय पोषण आहारात पूर्वी दूध दिले जात होते, त्याप्रमाणे आतही देणे गरजेचे आहे. याशिवाय बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या दुधाला सरकारने पायबंद घातला पाहिजे. दूध प्रश्‍नी तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा दहा-पंधरा वर्षांचे धोरण समोर ठेवून उपायोजना व्हाव्यात. त्यासाठी सहकारात दुग्धव्यवसायाविषयी काम करणारे कार्यकर्ते, नेते, ज्येष्ठ अधिकारी यांची समिती स्थापन करून तोडगा काढणे गरजेचे आहे. सध्या दुधाला १७ ते १९ रुपयांचा दर मिळत आहे. ग्राहकांना मात्र ३५ ते ४० रुपयांनी दूध खरेदी करावे लागते. भुकटी प्रकल्पाला अनुदान दिले जाते. मात्र, सहकारी प्रकल्प मोजकेच आहेत. त्यामुळे खासगी प्रकल्पांचाच यात फायदा होईल. त्यासाठी अनुदान दिल्याने दुधाला दर मिळेल का? हा प्रश्‍न आहे. दुधाला दर देत नसलेल्या खासगी प्रकल्पांवर कारवाई होते का? खरे तर कर्नाटकच्या धर्तीतर भावांतर योजना राबवून थेट शेतकऱ्यांना अनुदान दिले तरच त्याचा फायदा होईल.
- राजेश परजणे, संचालक, महानंद.

दूध पावडर निर्यातीसाठी अनुदान द्या
देशातील कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दुष्काळ असतो. त्यामुळे दुधाच्या उत्पादनातील तेथील घट बाजारात एकप्रकारे स्थिरता ठेवते. गेल्या दोन वर्षांत तसे झालेले नाही. सर्वत्र चांगला पाऊस, चारा उपलब्ध असल्याने दुध उत्पादन वाढत गेले. देशभरात दूध एकदम जादा झाले, त्यामुळे दुधाची पावडरदेखील जादा तयार झाली. मात्र, दुसऱ्या बाजूला पावडरचे जागतिक बाजार घसरले व निर्यातही थांबली. त्यामुळे जादा दूध घेणे व पावडर तयार करणे तोट्याचे ठरले. त्यामुळेच दुधाचे भाव कमी झाले आहेत. लाखो टन पावडर देशात पडून असल्यामुळे दूधधंद्यात समस्या तयार झालेली असून ती कोणी जाणूनबुजून निर्माण केलेली नाही. डेअरी उद्योजक २० रुपयाचं दूध ४० रुपयाला पाऊचमधून विकून भरमसाठ नफा कमवतात, असाही एक चुकीचा आक्षेप घेतला जातो. मुळात पाऊचमधून फक्त ३५-४० टक्केच दूध विकले जाते. उर्वरित दुधात सध्या तोटा सहन करून प्लान्टचालक कसाबसा गाडा हाकत आहेत. नुकसान भरून काढण्यासाठी पॅकिंगचा माल वाढविणे व त्यातून पुन्हा वितरकांना स्किम देणे, डिलरचे कमिशन कमी न करणे असे प्रकार होत आहेत. हे सर्व प्रकार मुळात दुधाचे उत्पादन जादा असल्यामुळे होत आहेत. विदेशी बाजारात दूध पावडरचे दर वाढत नाही तोपर्यंत या समस्येला तोंड द्यावेच लागणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी यात शासनाने पुढाकार घेणे हाच उपाय आहे. आमचा प्रकल्प प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपाने कोट्यवधी रुपयांचा कर रूपाने शासनाला देतो. शेतकरी संकटात असताना कर गोळा करणाऱ्या शासनाने अनुदानदेखील द्यायला हवे. दूध पावडर देशाबाहेर घालविण्यासाठी अनुदान देण्याची गरज आहे.
- दशरथ माने, अध्यक्ष, सोनाई दूध.

सरकारनेच भुकटी तयार करून विकावी 
अतिरिक्त दुधाचं करायचं काय, हा आमच्यासमोरचा मोठा प्रश्‍न आहे. सध्या कृशकाळ सुरू आहे, तरीही दूध जादा होत आहे. लवकरच पुष्टकाळ सुरू होईल. तेव्हा ही समस्या अधिकच चिघळेल. हमीभावाने प्रश्‍न सुटेल, असे वाटत नाही. आज राज्यातील दुधाबरोबर कर्नाटक, गुजरात या राज्यांमधूनही दूध येते. या दुधाचं काय, त्याच्या दराची हमी कशी आणि कोण घेणार, ही सगळी गुंतागुंत आहे. सध्याच्या स्थितीत करता येण्याजोगा उपाय म्हणजे सरकारने अतिरिक्त दुधाची खरेदी करून अकोला, नागपूर आदी ठिकाणचे बंद सरकारी दूध भुकटी प्रकल्प सुरू करून तिथे भुकटी तयार करावी. सरकारनेच ती भुकटी विकावी.      
- सतीश मुळे, व्यवस्थापकीय संचालक, 
सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ, (दूध पंढरी).

दूध दर नियंत्रणासाठी समिती हवी
राज्यात दुधाचे दर एकसारखे नाहीत. यामुळे फार मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. मुळात एकीकडे पशुखाद्याच्या दरात वाढ झाली, तर दुसरीकडे दुधाचे दर कमी असल्याने दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. दूध दरावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यासाठी एक समिती निर्माण करण्याची गरज आहे. या समितीवर शेतकरी, अधिकारी, दुग्ध विकास सचिव, आयुक्त, डेअरी विभागाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश करावा. दर तीन महिन्याला या समितीची बैठक घेऊन दुधाचे दर ठरवले जावेत. दूध पावडरीला दर नसल्याने संघ अडचणीत सापडले आहेत. सरकारने तातडीचा उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ६ रुपयांचे अनुदान देणे गरजेचे आहे. 
- विनायकराव पाटील, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व वितरक कृती समिती.

दूध पावडर, बटरला ठोस अनुदान हवे
 गेल्या काही वर्षांत शासनाने दुध धंद्याकडे केलेले दुर्लक्ष व मदतीचा अभाव यामुळे `गोकुळ`चा गाडा चालवताना आमची दमछाक होत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साठ टक्क्‍यांहून अधिक दूध आमच्या संघामार्फत संकलित करतो. म्हैशीच्या दुधाची फारशी अडचण नसली तरी गायीच्या दुधाचा प्रश्‍न आम्हाला तोट्यात नेतोय. म्हशीच्या दुधापासून तयार केलेल्या लोण्याचा खर्च प्रतिकिलो ३०० रुपये असून, बाजारात दीडशे रुपयांवर तोटा होत आहे. गाय दुधाच्या लोण्याचा उत्पादन खर्च २६० रुपये असून किलोला शंभर रुपये तोटा होतो. दूध पावडरीला अनुदान देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा उपयोग होईल असे वाटत नाही. मुळातच सध्याच्याच दुधाची पावडर करणे तोट्यात जात आहे. त्यात वीस टक्के जादा उत्पादन करून लिटरला ३ रुपये अनुदान मिळवणे हा सगळा तोट्याचा खेळ आहे. आम्ही गायीच्या दुधाला २५ रुपये दर देतो. बाजारात पावडरीचे दर खाली आले आहेत. त्यामुळे पावडर तयार करणे आमच्यासारख्या सहकारी संघांना अशक्य बनले आहे. खासगी मंडळी मात्र १५ ते १८ रुपये दर देत असल्याने त्यांचे आर्थिक गणित वेगळे आहे. त्यामुळे हीच मंडळी सरकारच्या अनुदानाचा फायदा उठवतील. सध्या आमचीच पाच हजार टन दूध पावडर शिल्लक आहे. नव्याने पावडर तयार केल्यावरच सरकारचे अनुदान मिळणार आहे; परंतु ज्यांची पावडर शिल्लक आहे त्यांचं काय? त्यांनी कसे नुकसान सोसायचे याला शासनाकडे उत्तर नाही. शिल्लक दूध पावडरीमुळे संघाला लाखो रुपयांचा दररोज तोटा होत आहे. दूध धंदा फायद्यात आणायचा असेल तर पावडर, बटर आदी पदार्थांनाही अनुदान देऊन संघांची स्थिती मजबूत करावी लागेल. संघाची स्थिती सुधारली तरच उत्पादकांचे हित सुधारेल.    
- विश्‍वास पाटील, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ (गोकुळ).

खासगी संस्थांना एकाच दराने दूध खरेदी बंधनकारक करा
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर कमी झाल्याने स्थानिक पातळीवरील उद्याेगांनी पावडर उत्पादन बंद केले. परिणामी पावडरसाठी हाेणारी दूध खरेदी बंद झाल्याने अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, दूधदराची काेंडी झाली आहे. सरकारने दूध पावडर उत्पादकांना जाहीर केलेेल्या अनुदानातील एक रुपयादेखील थेट शेतकऱ्यांना मिळत नाही. सरकारने तातडीने उपाययाेजना करीत ७० ः३० चा फॉर्म्यूला वापरावा. तसेच खासगी संस्था विविध दराने दूध खरेदी करत आहेत. एकाच दराने दूध खरेदी करणे त्यांना बंधनकारक करावे. सध्या एकूण १ काेटी ३० लाख लिटरपैकी ९० लाख लिटर दूध पिशवीमध्ये पॅक करून घरगुती वापरासाठी जात आहे. या दूध विक्रीसाठी अतिरिक्त दिले जाणारे कमिशन कमी करावे.        
- प्रकाश कुतवळ, ऊर्जा दूध, शिरूर, जि. पुणे. 

गरीब देशांना आर्थिक मदतीऐवजी दूध भुकटी द्यावी
अलीकडच्या काळात लवचिक धोरण नसल्याने दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. खरेदी किंमत, विक्री किंमत, त्यातून मिळणारा नफा हे सूत्रच कुठे तरी बदलल्यासारखे वाटते. आणि याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नाही. याचाच एकत्रित परिणाम म्हणून दूध संघ व उत्पादक तोट्यात येत आहेत. सध्या दूध भुकटीचा प्रश्‍न गंभीर वळणावर आला आहे. दुधाचे कमीत कमी दर, त्यापासून भुकटी केल्यानंतर त्याची होणारी किंमत आणि मिळणारी अपेक्षित किंमत याचे कुठेतरी व्यवहार्य गणित मांडणे आणि त्यावर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. शासनाने भुकटी तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना लिटरला तीन रुपये अनुदान जाहीर केले असले तरी त्याचा किती फायदा होइल याबाबत साशंकता आहे. कारण हे अनुदान मिळवायचे असेल जादा दूध भुकटी तयार करणे गरजेचे आहे. समजा ही जादा दूध भुकटी तयार केली तर त्याच्या विक्रीची जबाबदारी संघ घेतील का? या पावडरीची योग्य दरात विक्रीच झाली नाही तर अनुदान जाहीर करूनसुद्धा दुग्ध व्यवसाय, संघ फायद्यात राहू शकेल का हा प्रश्‍न आहे. सध्या साखरेच्या बाबतीत एक नवी मागणी पुढे आली आहे. भारत अन्य गरीब देशांना आर्थिक मदत करत असतो. या रकमेऐवजी तेवढच्या किमतीची साखर या देशांना दिली तर अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नावर काही प्रमाणात मार्ग निघू शकतो. या प्रस्तावासाठी साखर उद्योगातून पाठपुरावा सुरू आहे. अगदी तशीच मागणी आम्ही दूध संघांच्या मार्फतही करत आहोत. गरीब देशांना साखरेबरोबर दूध भुकटीची मदत करावी. जेणेकरून देशातील दूध पावडरीचा अतिरिक्त साठा कमी होइल.        
- विनय कोरे, अध्यक्ष, वारणा दूध संघ.

एन.डी.डी.बी. दुग्धोत्पादकांसाठी मृगजळ
शासनाने दुधासाठी निर्धारीत केलेला २७ रुपये प्रती लिटरचा दर राज्यात केवळ आमच्या संघाने दिला. परंतु, शासनाने एनडीडीबीच्या माध्यमातून आमच्याकडील दूध खरेदीलाही नकार दिला, ही शोकांतिका आहे. एन.डी.डी.बी. दूध घेत नसल्यामुळे उरलेल्या दूधापासून आम्ही बटर आणि पावडर तयार केली. त्यालाही कमी दर देऊन शासनाने आम्हाला अडचणीत आणले. दूध संघाचा प्रभार घेतला त्या वेळी जिल्ह्यात १८ हजार लिटर दूध संकलन होते. त्यानंतर १ लाख २० हजारांवर दूध संकलन पोचविले. आज उन्हामुळे दूध संकलन ९० हजार लिटर आहे. यातील १५ हजार लिटर दुधाची किसान ब्रॅण्डने चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर जिल्ह्यात विक्री होते. २० हजार लिटरचा पुरवठा अमूलला केला जातो. उर्वरित दुधापासून बटर व पावडर होते. पूर्वी एनडीडीबी ५० हजार लिटर दूध घेत होती. आता एक लिटरही घेत नाही. मग मदर डेअरी किंवा एन.डी.डी.बी.चा दूध उत्पादकांना काय फायदा? या माध्यमातून दुग्धोत्पादन वाढीला चालना देण्याचा उद्देश कसा साध्य होईल. म्हशीच्या दुधाला ३४ रुपये लिटर दर आम्ही देतो. सुरवातीला गाईच्या दुधाला २७ रुपये दर दिला त्यानंतर आता २२ रुपये लिटर दर देत आहोत.
 - रामलाल चौधरी, अध्यक्ष, भंडारा जिल्हा दूध संघ
 

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...मुंबई : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...
नगर-नाशिकच्या धरणातून ‘जायकवाडी’त पाणी...मुंबई : ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश...
गाडीने येणारा कापूस गोणीत आणण्याची वेळ जालना : जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा...
दुष्काळाच्या गर्तेत गुरफटला गावगाडाऔरंगाबाद : पावसाळ्यात पडलेले प्रदीर्घ खंड व...
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक नुकसानीचा...नाशिक : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची...
मुंबईत १५ ला सर्वपक्षीय मेळावा ः नवलेकोल्हापूर: किसान सभेच्या पुढाकाराने १५...
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत टोलवाटोलवी ः...पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती असूनही...
नव्या दुष्काळी संहितेमुळे राज्यातील...मुंबई: राज्यावर १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही...
हुमणी रोखण्यासाठी कृती आराखडा : कृषी...पुणे : राज्यात उसाच्या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे: राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका सातत्याने...
नव्या हंगामात ऊस गाळपासाठी ३१ साखर...पुणे : राज्यात नव्या गाळप हंगामासाठी आतापर्यंत ३१...
चौदा हजार गावांमधील भूजल पातळी चिंताजनकमुंबई : राज्य सरकारच्या भूजल सर्वेक्षण व...
बदलत्या काळात बनली कलिंगड शेती...पाण्याची उपलब्धता असताना चितलवाडी (जि. अकोला)...
संघर्ष, चिकाटी, एकोप्यातूनच लाभले...बलवडी (भाळवणी) (ता. खानापूर, जि. सांगली) जोतीराम...
'सकाळ'चे दिवाळी अंक अॅमेझॉनवर !पुणे : क्लिकवर चालणाऱया आजच्या जगात दिवाळी अंकही...
संपूर्ण देशातून मॉन्सून परतलापुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (माॅन्सून) रविवारी (ता...
डॉ. हद्दाड आणि डाॅ. नॅबार्रो यांना २०१८...पुणे : जगभरातील कुपोषित माता आणि बालकांना...
हुमणीग्रस्त ऊसक्षेत्र चार लाख हेक्टरवरपुणे ः राज्यात दुष्काळामुळे त्रस्त झालेल्या...
पाणीटंचाईने संत्राबागांची होरपळअमरावती ः विदर्भाचा कॅलिफोर्निया अशी ओळख असलेल्या...
उन्हाचा चटका वाढलापुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर कमाल...