सोयाबीनमधील मंदीला लगाम बसण्याची शक्यता

खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क वाढविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यामुळे सोयाबीनमधील मंदीला लगाम बसण्यासाठी मदत होऊ शकते; तर देशात रबी हंगामात हरभऱ्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता असल्याने हरभऱ्याचे दर मात्र दबावात राहण्याची शक्यता आहे. मूग आणि उडदाचे बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खालीच आहेत.   दिल्लीत केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्या बैठकीत तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करता येतील, यावर सखोल चर्चा झाली. त्यानुसार खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर सहमती झाल्याचे समजते. ही वाढ किती असेल, यासंबंधी अजून अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून ३५ टक्के आणि रिफाईन्ड पामतेलावरील आयात शुल्क १५.४५ टक्क्यांवरून ४५ टक्के करण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. येत्या आठवड्याभरात त्यासंबंधीची अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सोयाबीनच्या बाजारभावातील घसरण रोखण्यास मदत होऊ शकते. मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना लागू केल्यामुळे तेथील सोयाबीन उत्पादकांना बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक मिळणार आहे. त्याला सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची जोड मिळाल्यास सोयाबीनमधील मंदीला लगाम बसू शकतो.  कडधान्यांच्या बाबतीत निर्यातीला प्रोत्साहन आणि आयातीवर बंधने यासंबंधात सरकारी पातळीवर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास दरात सुधारणा होऊ शकते. सध्या तरी मूग, उडदाचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा खालीच आहेत. महाराष्ट्रात मालात आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्याने सरकारी खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. परतीच्या पावसाचे प्रमाण चांगले राहिल्यामुळे राज्यात आणि देशात हरभऱ्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात हरभऱ्याचे दर दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे.   - सुरेश मंत्री (लेखक शेतमाल बाजार विश्लेषक असून `प्रो इंटेलिट्रेड सर्व्हिसेस`चे संचालक आहेत.)