अमरावती विभागात २८१ कोटींचे पीककर्ज वाटप

अकोला  ः अागामी खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाला शासनाच्या लेखी सुरवात झाली असून, अमरावती विभागात अातापर्यंत केवळ ३.२० टक्के वाटप झाले अाहे. विभागाला ८७७४ कोटीं रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असून त्या तुलनेत पाचपैकी चार जिल्ह्यांत केवळ २८१ कोटी वाटप झाले. यात अकोला जिल्हा अाघाडीवर अाहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँकांनी एकही रुपयांचे पीककर्ज अातापर्यंत वितरित केले नसल्याची माहिती शनिवारी (ता. ५) मुंबईत झालेल्या खरीप अाढावा बैठकीच्या निमित्ताने समोर अाली अाहे.     खरीप २०१८-१९ या हंगामासाठी अमरावती विभागात ८७७४ कोटींचे पीककर्ज वाटपचे पाचही जिल्ह्यांना उद्दिष्ट दिले अाहे. हे पीककर्ज जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून वाटप केले जाणार अाहे. पीककर्ज वाटपात अकोला जिल्ह्याने अाघाडी घेत १३७० कोटींच्या उद्दिष्टापैकी ९७ कोटी रुपये म्हणजेच ७.११ टक्के पीककर्ज वाटप केले. हे सर्व कर्ज अकोला जिल्हा बँकेने वितरित केले.

दुसऱ्या क्रमांकावर वाशीम जिल्हा अाहे. या जिल्ह्यात १४९४ कोटींचे पीककर्ज वाटप होणार असून, अातापर्यंत ७८ कोटी ५० लाखांचे वाटप जिल्हा बँकेने केले अाहे. एकूण कर्जाच्या तुलनेत ५.२५ टक्के वाटप झाले अाहे. यवतमाळ जिल्ह्यात २१२६ कोटी रुपये वाटपाचा लक्षांक जिल्ह्याने घेतला असताना अाजवर ७० कोटी म्हणजेच ३.३२ कोटी वाटप केले. अमरावतीत १९०६ कोटी वाटप करण्यात येणार असून, तेथे अातापर्यंत ३४ कोटी ३४ लाख वितरित झाले. बुलडाणा जिल्ह्यात अद्याप वाटपाची सुरवातच झालेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या खरीप अाढावा बैठकीच्या निमित्ताने देण्यात अाली अाहे.

बुलडाण्यात शून्य टक्के वाटप बुलडाणा जिल्ह्यात १८७७ कोटी रुपये वाटपाचा लक्ष्यांक असताना अद्याप या जिल्ह्यात पीककर्ज वाटप सुरू झालेले नाही. बैठकीच्या अनुषंगाने सादर अहवालात या जिल्ह्यातील पीककर्ज वाटप शून्य दर्शविण्यात अाले अाहे. बुलडाणा जिल्हा बँकेला ५० कोटी अाणि राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकेला १८२७ कोटी वाटपाचे लक्ष्य अाहे. यापैकी एकाही बँकेने पीककर्ज वाटप सुरू केले नसल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.   

राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मुहूर्तही नाही  एप्रिलपासून पीककर्ज वाटपाची सुरवात झाली. अद्यापपर्यंत केवळ जिल्हा बँकांनी अमरावती विभागात पीककर्ज वाटपाला सुरवात केली. राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपाचा मुहूर्तही केला नसल्याचे अहवालातून दिसून येते. विभागातील पाचही जिल्ह्यांत या बँकांनी कर्जवाटप केलेले नाही.