फलोत्पादन अभियानासाठी पाचशे कोटींचा कार्यक्रम

औरंगाबाद  : चालू आर्थिक वर्षात राज्यातील फलोत्पादन अभियानासाठी सुमारे पाचशे कोटींच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्याचे फलोत्पादन संचालक पी. एन. पोकळे यांनी खरीप पूर्वतयारीसंदर्भातील औरंगाबादेत शनिवारी (ता. ७) पार पडलेल्या आढावा बैठकीत या संदर्भातील तपशीलवार माहितीचे सादरीकरण केले.  

यंदाच्या फलोत्पादन अभियानात कांदा चाळ, नियंत्रित शेती, सामूहिक शेततळे व अस्तरीकरण, कृषी प्रक्रिया, निर्यातदार शेतकरी, आदींविषयीच्या निधीचे नियोजन असणार आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत २६३ कोटी, आरकेव्हीवायमधून २०० कोटी व मार्चच्या शेवटच्या दिवशी मिळालेल्या ४५ कोटींच्या कार्यक्रमाचा या संपूर्ण नियोजनात समावेश असणार असल्याचे श्री. पोकळे यांनी स्पष्ट केले. 

या आढावा बैठकीत नवतंत्रज्ञानाच्या विस्तारासोबतच यंदा कपाशीवर मोठ्या प्रमाणात आलेल्या गुलाबी बोंड अळीच्या संकटावर विशेष चिंतन करण्यात आले. बैठकीला राज्याचे अप्पर कृषी सचिव विजयकुमार, कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्रप्रतापसिंह, ‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, फलोत्पादन संचालक पी. एन. पोकळे, मृद व संधारण संचालक कैलास मोते आदींची विशेष उपस्थिती होती. या बैठकीत मराठवाडा व विदर्भातील पंधरा जिल्ह्यांतील अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक, कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ आदींचा सहभाग होता. 

बैठकीत शेती क्षेत्रावर आलेली संकटे, त्या संकटाचा सामना करण्यासाठीची व्यवस्था, त्याचे फलित, येत्या खरीप हंगामात घ्यावयाची काळजी, याविषयी विविध जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांचे अनुभव व मते याविषयीची माहिती जाणून घेण्यात आली. राज्यातील कपाशीवर यंदा गुलाबी बोंड अळीचे आलेले संकट, त्यामागील कारणे याविषयी बैठकीत विशेष चिंतन झाले. 

नागपूरच्या कापूस संशोधन केंद्रासह वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे डॉ. पी. आर. झंवर यांनी गुलाबी बोंड अळीचे आक्रमण होण्याची कारणे, येणारा खरीप सुरक्षित व्हावा म्हणून त्यावरील उपाय याविषयी सविस्तर माहिती देणारे सादरीकरण केले. ‘वनामकृवि’कडून या बोंड अळीच्या संकटांचा सामना करण्यासाठी आंतरपीकपद्धतीवर भर देण्यासह रेफ्युजीचा वापर, सापळ्यांचा वापर वाढविणे व त्याविषयीचे निरीक्षण नोंदविणे आवश्‍यक असल्याची सूचना केली. इक्रिसॅटच्यावतीनेही सुरवातीला सादरीकरण केले. कृषी सचिवांनी व आयुक्‍तांनी प्रत्येक सादरीकरणादरम्यान अधिकाऱ्यांना प्रश्नोत्तरे करून भविष्यातील कृषी विभागाच्या वाटचालीविषयी सूचना केल्या. एक जबाबदार विभाग म्हणून कृषी विभागाचं नाव घेतलं जावं असं काम करण्याची अपेक्षा कृषी आयुक्‍तांनी व्यक्‍त केली. 

येत्या २२ एप्रिलला केंद्रीय कृषिमंत्री खरिपाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा २६ एप्रिललाही आढावा घेतला जाणार आहे. या आढाव्याच्या अनुषंगाने सादरीकरणातून आलेल्या संकटावर नेमके उपाय काय असतील, पीकपद्धतीत नेमका कोणता बदल अपेक्षित आहे, कोणत्या नवतंत्रज्ञानाची गरज आहे, त्याविषयी प्रत्येक जिल्हास्तरावर काय पावले उचलली गेली याविषयी सखोल माहिती संकलित करण्याच्या सूचना कृषी सचिव विजयकुमार यांनी केल्या. या प्रश्नोत्तरात परभणी, लातूर, नांदेड, जालना आदी ठिकाणचे अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलडाणा, अकोला जिल्ह्यांतील उपविभागीय कृषी अधिकारी, नांदेडच्या कापूस संशोधन केंद्राचे तज्ज्ञ आदींनी सहभाग नोंदविला. संचालन उपविभागीय कृषी अधिकारी पी. आर. देशमुख यांनी केले.