आत्महत्या रोखण्यासाठी भगीरथ प्रयत्नांची गरज

एकतृतीयांश भाग दुष्काळी असणाऱ्या आपल्या राज्यात सिंचन आहे जेमतेम 21 टक्‍के. याबाबत महाराष्ट्राची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेल्या नितीन गडकरी यांच्याकडे जलखात्याची जबाबदारी येताच त्यामुळे अपेक्षांना पूर आला आहे. 

भारतातले सर्वाधिक आघाडीचे राज्य गणल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची स्थिती गेल्या काही वर्षांत अत्यंत शोचनीय झाली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या चतुष्कोनाबाहेर विकासाची गंगा पोचलेली नाही. सर्वाधिक प्रगत राज्यात शेतकरी आत्महत्येच्या रोगाची जणू साथ आली. जीवन संपवणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या काही हजारांत गेली असताना त्या थांबवण्याबद्दल चर्चा तर झाली; पण त्यातून निघालेल्या निष्कर्षांनी, सरकारने केलेल्या तुटपुंज्या का होईना; पण उपाययोजनांनी या संख्येवर कोणतेही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांचे हे सपशेल अपयश आहे.

धडाकेबाज विकासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नितीन गडकरी यांच्याकडे जल खात्याची अतिरिक्‍त जबाबदारी सोपवली जाताच त्यांनी झारखंड या राज्यातील सिंचनक्षमता 5 टक्‍के आहे अन्‌ नीचांकी राज्यात खालून दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र असल्याची माहिती दिली. ही बाब धक्‍कादायक तर आहेच, शिवाय अस्वस्थ करणारीही आहे. महाराष्ट्रातील आजवरच्या राजवटींनी सिंचन या विषयावर फार गांभीर्याने विचार केला नसल्याचा आरोप भाजपकडून वारंवार होत असे. आता अशा आरोपांवर भागणार नाही. युती सरकारच्या काळात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अपक्षांच्या पाठिंब्यावर डोलारा अवलंबून होता. त्यामुळे काही प्रकल्प मार्गी लागले. हे पाणी आमच्या भागात अडवले गेले नाही, हे विदर्भ, मराठवाड्यातल्या मंडळींचे काहूर. तेथेच आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जी व्यवस्था जगण्याला लायक असणारी व्यवस्था पुरवू शकत नाही ती कुचकामी असते, असे म्हटले गेले; पण शेतकऱ्याची अवस्था काही सुधारली नाही. गडकरींच्या हाती आलेले खाते आता या दु:खावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करू शकेल काय? पंजाबात सर्वाधिक सिंचनक्षमता आहे. तेथे लागवडीखाली असलेल्या 85 टक्‍के जमिनीला पाणी मिळते. प्रगतीत महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणाऱ्या कर्नाटकात 26 टक्‍के, गुजरातेत नर्मदा सरोवर प्रकल्पामुळे 34 टक्‍के, वाळवंट गणल्या जाणाऱ्या राजस्थानात 35 टक्‍के जमीन ओलिताखाली आली आहे. अनेक समस्यांचे आगर असलेल्या बिहारमध्ये 49 टक्‍के, तर उत्तर प्रदेशात तब्बल 74 टक्‍के सिंचनक्षमता असल्याचे पाहणी अहवाल सांगतात. महाराष्ट्राची स्थिती अत्यंत बिकट आहे.

एकतृतीयांश भाग दुष्काळी असणाऱ्या आपल्या राज्यात सिंचन आहे जेमतेम 21 टक्‍के. दशकांच्या प्रयत्नांनंतर महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षमतेत केवळ 0.1 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचे कॉंग्रेस नेते आणि त्या विशिष्ट वेळी मुख्यमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेले विधान कमालीचे गाजले. सिंचनावर खर्च केलेला हजारो कोटींचा निधी गेला कुठे? पाणी कुठे मुरतेय, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे केले. राजकीय विश्‍वासार्हतेवरच्या या प्रश्‍नचिन्हाचा सामना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राज्यातील नेते आजही करीत आहेत खरे; पण राजकारणाचा भाग सोडला तर सिंचन प्रश्‍नाचे पुढे काय झाले? सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेले सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प नव्याने जलयुक्‍तशिवार योजना, असे नाव देत तळमळीने राबवले. ही योजना राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात पोचवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. पण त्यातही कंत्राटदार शिरलेच. शिवाय सिंचनासाठी तहानलेल्या महाराष्ट्रासाठी हे प्रयत्न कौतुकास्पद असले तरी तोकडे होते, आहेत. 20 टक्‍के महाराष्ट्रात 80 टक्‍के पाउस पडतो, ते पाणी वाहून जाते. उरलेल्या 80 टक्‍के भागात जेमतेम 20 टक्‍के पाउस पडतो. त्यात पिके कशी घेणार? 

आज विधान परिषदेच्या सभापतिपदावर विराजमान झालेल्या रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा सिंचनाचा अभ्यास दांडगा. कृष्णा खोऱ्यातील जलसंपदा खात्याची जबाबदारी सांभाळताना ते सिंचनासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातून केवळ तुटपुंजा निधी खर्च होत असल्याची व्यथा मांडत. तेव्हाचा आंध्र प्रदेश गोदावरीचे पाणी अडवण्यासाठी कोट्यवधींची राशी ओतत असतो, याकडेही ते लक्ष वेधत. महाराष्ट्रात तसे का घडत नाही याबद्दलची व्यथा राजवट बदलली तरी तशीच आहे. मंजूर झालेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी किमान 70 हजार कोटींचा निधी आवश्‍यक आहे, असे या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात. धरणे तर बांधली गेली; पण अडवलेले पाणी कालव्यांवाटे शेतापर्यंत पोचेल, याची सोय बघितली गेली नाही. सिंचनाचे कंत्राटदार गब्बर झाले. ते आज सर्व राजकीय पक्षात शिरले आहेत अन्‌ आमदारही झाले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांची गतानुगतिक अवस्था सुधारली नाही ती नाहीच. 1995 नंतर महाराष्ट्राचे आर्थिक व्यवस्थापन पार कोलमडले. आता तर शेतकरी कर्जमाफीसारख्या तत्कालीन उपाययोजनात राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा बहुतांश भाग वळता होणार आहे. वेतन निवत्तिवेतन असे भांडवली खर्च मोठे आहेतच, सिंचनाला त्यातून निधी मिळणार तरी किती? 

महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेल्या नितीन गडकरी यांच्याकडे जल खात्याची जबाबदारी येताच त्यामुळे अपेक्षांना पूर आला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग त्यांनी धडाक्‍याने पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्याबद्दलच्या अपेक्षा वाढल्या. त्या अपेक्षा ते पूर्णही करीत असतात. महाराष्ट्रात रस्ते बांधकामासाठी जेमतेम 7 टक्‍के निधी अर्थसंकल्पातून मिळतो, असे छगन भुजबळ खासगीत सांगत. आताही महाराष्ट्रातील बहुतांश रस्ते नितीन गडकरींच्या अखत्यारीत येणारे केंद्रीय खात्याकडे वर्ग केले गेले आहेत. महाराष्ट्रात रस्त्यांचे जाळे त्यांच्या प्रयत्नांमुळे उभे राहील, अशी आशा आहे. त्यात आता भर पडली आहे ती पाणी अडवण्यासाठीही ते निधी सैल सोडतील अशी. महाराष्ट्रातील 14 जिल्हे आत्महत्याग्रस्त आहेत. तेथे पंतप्रधान सिंचाई निधीअंतर्गत सिंचनव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मांडला होता. ते आणि स्वत: मुख्यमंत्री या संदर्भात उमा भारती यांच्याकडे पाठपुरावा करत. आता गडकरींकडे जबाबदारी असल्याने निधी उपलब्ध होण्याची शक्‍यता अधिक आहे. त्यांचे चित्त महाराष्ट्रात असेल तर निधी नक्‍कीच मिळेल. तो कंत्राटदारांच्या खिशात जाणार नाही, खऱ्या अर्थाने खर्च होईल याची जबाबदारी आता महाराष्ट्राने घ्यायला हवी. कित्येक वर्षे चर्चेत असलेला नदी जोडणी प्रकल्प महाराष्ट्रात आणि पंतप्रधान मोदींच्या गुजरातेत संयुक्‍तरीत्या राबवण्याची घोषणा गडकरींनी केली आहे. रस्त्यांचा निधी येणार म्हणताहेत, सिंचनाचा निधी तर अत्यावश्‍यक आहे. तो खेचण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न आवश्‍यक आहेत.