agriculture news in marathi, agrowon, aglekh on bamboo | Agrowon

‘बांबू’चा भक्कम आधार
विजय सुकळकर
मंगळवार, 26 सप्टेंबर 2017

बांबूची लागवड राज्यात वाढली आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांचा मूलस्थानी विकास झाल्यास शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र सुधारण्याबरोबर ग्रामीण अर्थकारण समृद्ध करण्याची क्षमता या पिकामध्ये आहे.

बहुपयोगी बांबूचे राज्यात अपेक्षित प्रमाणात क्षेत्र वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीकडे वळून उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळा’चे प्रयत्न चालू आहेत. दर्जेदार बांबू रोप/कलमांचा अभाव, लागवडीसंदर्भात तांत्रिक माहितीचाही अभाव, तोडणी-उपयोग यांच्या परवान्याबाबत लोकांमध्ये असलेला संभ्रम आणि लागवडीसाठी खर्चाची तजवीज होत नसल्याने बहुसंख्य शेतकरी बांबू लागवडीस धजावत नाहीत. या समस्या हेरूनच बाहेर राज्यांतून उतिसंवर्धित दर्जेदार रोपे आणण्यापासून लागवडीसाठी कर्जपुरवठ्याबाबतचे मंडळाचे प्रयत्न स्वागतार्ह म्हणावे लागतील.

देशात पुरातन काळापासून बांबूचा वापर दिसून येतो. बांबूवने हे पूर्वीपासून ते आजतागायत दुर्गम भागातील आदिवासी कुटुंबांच्या जीवनाचा मुख्य आधार आहेत. अलीकडच्या काळात पारंपरिक हस्तकलेबरोबर फर्निचर, बांधकाम साहित्य, पर्यावरण संवर्धन, ऊर्जानिर्मिती तसेच विविध औद्योगिक कारणांसाठी बांबूचे उपयोग वाढले आहेत. बांबूचे कोवळे कोंब खाद्यान्न म्हणून वापरले जातात. अशा कोंबापासून सूप, लोणचेही तयार केले जाते. बांबूपासून बायोगॅस, इथेनॉलनिर्मितीही केली जाऊ शकते.

चीनमध्ये तर बांबूची पाने, फांद्यांपासून रसायने शोधून त्याचा औषधींमध्ये वापर केला जातो. बांबूचा वाया जाणारा भुसा, तुकड्यांवरही प्रक्रिया करून या देशात कोळसा आदी उत्पादने तयार केली जातात. अशा प्रकाराच्या विविध उपयोगी बांबूची लागवड राज्यात वाढली आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांचा मूलस्थानी विकास झाल्यास शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र सुधारण्याबरोबर ग्रामीण अर्थकारण समृद्ध करण्याची क्षमता या पिकामध्ये आहे.  

आपल्या देशात बांबूचे क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अधिक आहे. महाराष्‍ट्रात देशाला लागणाऱ्या बांबूपैकी १० टक्के उत्पादन होते. यापैकी ९० टक्के बांबू उत्पादन हे विदर्भ, खानदेशाच्या जंगलांतून मिळते. आजही जंगलातील बांबूकडे औद्योगिक पीक म्हणून पाहिले जात नाही, त्याची फारशी निगाही कोणी ठेवत नाही. जंगलातील बांबूची व्यायसायिक उपयोगासाठी चुकीच्या पद्धतीने तोड होत असल्याने बराचसा बांबू निरुपयोगी ठरून अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. अशा वेळी बांबू हे नगदी पीक म्हणून शेतात यायला पाहिजे.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे आणि लागवडीस अर्थसाह्य मिळाल्यास राज्यात बांबूचे क्षेत्र वाढू शकते. परंतु सध्याची बॅंकेद्वारे अर्थसाह्याची योजना विदर्भापुरती मर्यादित असल्याचे कळते. ही योजना राज्यभर लागू करण्यात यावी. बांबूची पीक म्हणून लागवड जेव्हा शेतकरी करू लागतील, त्या वेळी बांबूच्या शास्त्रीय लागवडीबरोबर प्रगत व्यवस्थापन तंत्रसुद्धा मिळायला हवे. राज्यातील बांबूचा प्रामुख्याने उपयोग तोडल्यानंतर थेट बांधकाम व्यावसायिकांकडून होतो. क्षेत्र आणि उत्पादन वाढवायचे म्हटले तर बांबूवरील विविध प्रक्रियांबाबतच्या प्रशिक्षणाचा व्यापक कार्यक्रम शासनाला हाती घ्यावा लागेल.

ग्रामीण भागातील तरुण, महिला बचत गट यांना प्रशिक्षण मिळाल्यास ते मागणीनुसार बांबूची विविध उत्पादने बाजारात आणतील. बांबू हस्तकला कारागीरांनाही प्रशिक्षण, सुविधा दिल्यास विविध वस्तूनिर्मितीला चालना मिळेल. चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांनी बांबूवर आधारित विविध उद्योग उभे केले. बांबूची विविध उत्पादने जगाच्या बाजारपेठेत पाठवून देशाचे अर्थकारण बदलून टाकले आहे. असे काम आपल्या देशात, राज्यात व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच गरिबाचे लाकूड म्हणून देशात ओळखल्या जाणाऱ्या बांबूला हिरवे सोने म्हणून सर्वत्र संबोधले जाईल.

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...