कांदा निर्बंधमुक्त कधी?

एक महिन्यापूर्वी लासलगाव येथील बाजार समितीत कांद्याचे सरासरी दर १५०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले होते. हे दर अजून महिनाभर स्थिर राहतील, असा व्यापारी आणि तज्ज्ञांचाही अंदाज होता. दरम्यान सणासुदीच्या काळात कांद्याचे दर वधारून ग्राहकांचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून केंद्र सरकारचे उद्योग चालूच होते. त्यात ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत असलेले स्टॉक लिमिट ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम करण्यात आले.

साठेबाजांवर कारवाईचे आदेश राज्यांना देण्यात आले होतेच, त्यानुसार व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. अशा खबरदाऱ्या घेऊनही दोन दिवसांपूर्वी नाशिक, पुणे जिल्ह्यांतील काही बाजार समित्यांत कांद्याचे दर ३५०० रुपयांवर पोचले. तर दिल्लीसह इतर प्रमुख शहरांतील किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दर ४० रुपये प्रतिकिलोवर गेले.

सप्टेंबरपासून हळूहळू वाढणाऱ्या कांदा दराबाबत माध्यमांमधून ओरड सुरूच आहे. कांद्याचे दर अजून वाढले तर ग्राहकांवर आभाळच कोसळेल, अशा नाहक भीतीपोटी केंद्र सरकार आता थेट व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदी न करण्याबाबत ताकीद देत आहे.

आधीच प्राप्तिकराच्या पडलेल्या धाडीने धास्तावलेल्या व्यापाऱ्यांना, ‘तुम्ही कांदा खरेदी केला तर इडीची चौकशी लावू,’ अशा शब्दांमध्ये दिल्लीला बोलवून धमकावण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती मिळते. अशा धमकीने व्यापाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले असून, त्यांनी कांदा खरेदी थांबवली आहे. याचा परिणाम म्हणजे ३५०० रुपयांवर गेलेले कांद्याचे दर आता २५०० रुपयांवर स्थिरावले आहेत.

मागील तीन वर्षे कांद्याचा दर सरासरी प्रतिक्विंटल ५०० ते ६०० रुपये होता. कांद्यांचा उत्पादन खर्च नाफेडसह कृषी विद्यापीठांनीही ७५० रुपये प्रतिक्विंटल काढला आहे. अशा वेळी सलग तीन वर्षे कांदा उत्पादक तोट्याची शेती करीत होता. परंतु तेव्हा कांदा उत्पादकास परवडणारा दर मिळावा म्हणून शासन पातळीवर प्रयत्न झाले नाहीत.

सध्या ठराविक काळापुरता कांद्याला चांगला दर मिळत असताना तो कमी करण्यासाठी मात्र सरकारचा आटापिटा चालू आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते की सरकारला शेतकऱ्यांची काहीही काळजी नाही, त्यांना फक्त ग्राहकांची काळजी वाटते.

बाजारातील व्यापाऱ्यांची साठेबाजी, नफेखोरी थांबली पाहिजे यात शंका नाही. परंतु हे करताना बाजाराची मूळ संरचना, कार्यपद्धतीच धोक्यात येईल, इतपत सरकारचा हस्तक्षेप अपेक्षित नाही. सध्या बाजारात कांद्याची मागणी आहे, त्या तुलनेत आवक कमी आहे. परंतु व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदीचेच बंधन घातल्यामुळे (मागणी-पुरवठ्याच्या नियमानुसार) अपेक्षित दर शेतकऱ्यांना मिळत नाही, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

सध्या उन्हाळ कांद्याची आवक बाजारात चालू आहे. खरीप कांद्याचे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांमध्ये परतीच्या पावसाने बरेच नुकसान झाले. पावसामुळे खरिपातील पोळ कांद्याची आवक जवळपास महिन्याने पुढे ढकलली आहे. महिनाभरात महाराष्ट्रासह देशभरातून खरीप कांदा बाजारात येईल, त्या वेळी दर खाली येतील. असे असताना थोड्या कालावधीसाठीसुद्धा उत्पादकांना चांगला दर मिळू द्यायचा नाही, ही सरकारची भूमिका योग्य नाही.

यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन निर्यातीची संधी असते, त्या वेळी निर्यात निर्बंध लादून दर नियंत्रणात ठेवायचे, देशात पुरेसा कांदा उपलब्ध असताना टंचाई आणि दरवाढीच्या भीतीपोटी जगभरातून कांद्याची आयात करायची, अशा केंद्र सरकारच्या नीतीमुळे कांद्याची माती होत आहे. खरे तर देशांतर्गत व्यापार आणि निर्यातही निर्बंधमुक्त केल्याशिवाय कांदा उत्पादकांचे भले होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.