agriculture news in marathi, agrowon, aglekh on govt interfernce for onion rate | Agrowon

कांदा निर्बंधमुक्त कधी?
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

महिनाभरात महाराष्ट्रासह देशभरातून खरीप कांदा बाजारात येईल, त्या वेळी दर खाली येतील. असे असताना थोड्या कालावधीसाठीसुद्धा उत्पादकांना चांगला दर मिळू द्यायचा नाही, ही सरकारची भूमिका योग्य नाही.

एक महिन्यापूर्वी लासलगाव येथील बाजार समितीत कांद्याचे सरासरी दर १५०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले होते. हे दर अजून महिनाभर स्थिर राहतील, असा व्यापारी आणि तज्ज्ञांचाही अंदाज होता. दरम्यान सणासुदीच्या काळात कांद्याचे दर वधारून ग्राहकांचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून केंद्र सरकारचे उद्योग चालूच होते. त्यात ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत असलेले स्टॉक लिमिट ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम करण्यात आले.

साठेबाजांवर कारवाईचे आदेश राज्यांना देण्यात आले होतेच, त्यानुसार व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. अशा खबरदाऱ्या घेऊनही दोन दिवसांपूर्वी नाशिक, पुणे जिल्ह्यांतील काही बाजार समित्यांत कांद्याचे दर ३५०० रुपयांवर पोचले. तर दिल्लीसह इतर प्रमुख शहरांतील किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दर ४० रुपये प्रतिकिलोवर गेले.

सप्टेंबरपासून हळूहळू वाढणाऱ्या कांदा दराबाबत माध्यमांमधून ओरड सुरूच आहे. कांद्याचे दर अजून वाढले तर ग्राहकांवर आभाळच कोसळेल, अशा नाहक भीतीपोटी केंद्र सरकार आता थेट व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदी न करण्याबाबत ताकीद देत आहे.

आधीच प्राप्तिकराच्या पडलेल्या धाडीने धास्तावलेल्या व्यापाऱ्यांना, ‘तुम्ही कांदा खरेदी केला तर इडीची चौकशी लावू,’ अशा शब्दांमध्ये दिल्लीला बोलवून धमकावण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती मिळते. अशा धमकीने व्यापाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले असून, त्यांनी कांदा खरेदी थांबवली आहे. याचा परिणाम म्हणजे ३५०० रुपयांवर गेलेले कांद्याचे दर आता २५०० रुपयांवर स्थिरावले आहेत.

मागील तीन वर्षे कांद्याचा दर सरासरी प्रतिक्विंटल ५०० ते ६०० रुपये होता. कांद्यांचा उत्पादन खर्च नाफेडसह कृषी विद्यापीठांनीही ७५० रुपये प्रतिक्विंटल काढला आहे. अशा वेळी सलग तीन वर्षे कांदा उत्पादक तोट्याची शेती करीत होता. परंतु तेव्हा कांदा उत्पादकास परवडणारा दर मिळावा म्हणून शासन पातळीवर प्रयत्न झाले नाहीत.

सध्या ठराविक काळापुरता कांद्याला चांगला दर मिळत असताना तो कमी करण्यासाठी मात्र सरकारचा आटापिटा चालू आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते की सरकारला शेतकऱ्यांची काहीही काळजी नाही, त्यांना फक्त ग्राहकांची काळजी वाटते.

बाजारातील व्यापाऱ्यांची साठेबाजी, नफेखोरी थांबली पाहिजे यात शंका नाही. परंतु हे करताना बाजाराची मूळ संरचना, कार्यपद्धतीच धोक्यात येईल, इतपत सरकारचा हस्तक्षेप अपेक्षित नाही. सध्या बाजारात कांद्याची मागणी आहे, त्या तुलनेत आवक कमी आहे. परंतु व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदीचेच बंधन घातल्यामुळे (मागणी-पुरवठ्याच्या नियमानुसार) अपेक्षित दर शेतकऱ्यांना मिळत नाही, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

सध्या उन्हाळ कांद्याची आवक बाजारात चालू आहे. खरीप कांद्याचे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांमध्ये परतीच्या पावसाने बरेच नुकसान झाले. पावसामुळे खरिपातील पोळ कांद्याची आवक जवळपास महिन्याने पुढे ढकलली आहे. महिनाभरात महाराष्ट्रासह देशभरातून खरीप कांदा बाजारात येईल, त्या वेळी दर खाली येतील. असे असताना थोड्या कालावधीसाठीसुद्धा उत्पादकांना चांगला दर मिळू द्यायचा नाही, ही सरकारची भूमिका योग्य नाही.

यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन निर्यातीची संधी असते, त्या वेळी निर्यात निर्बंध लादून दर नियंत्रणात ठेवायचे, देशात पुरेसा कांदा उपलब्ध असताना टंचाई आणि दरवाढीच्या भीतीपोटी जगभरातून कांद्याची आयात करायची, अशा केंद्र सरकारच्या नीतीमुळे कांद्याची माती होत आहे. खरे तर देशांतर्गत व्यापार आणि निर्यातही निर्बंधमुक्त केल्याशिवाय कांदा उत्पादकांचे भले होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इतर संपादकीय
काळी आई आणि तिच्या लेकरांवर प्रेम करा४ ऑगस्टच्या ‘अॅग्रोवन’मध्ये तीस वर्षे सतत फ्लॉवर...
युरियाचा वापर हवा नियंत्रितचपंधरा दिवसांच्या उघडिपीनंतर राज्यात पावसाने दमदार...
पर्यावरणपूरक अक्षय ऊर्जा फायदेशीर देशात उपलब्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपैकी...
अस्मानी कहरराज्यात जुलैचा शेवटचा आठवडा ते ऑगस्टचा पहिला...
अटलजी : एका उत्तुंग नेतृत्वाचा अस्तभारताचे माजी पंतप्रधान, देशाचे लोकप्रिय नेते...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...