agriculture news in marathi, agrowon, aglekh on milk rate | Agrowon

दरकपातीत शासन हस्तक्षेप अपेक्षित
विजय सुकळकर
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही.

शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर गाय आणि म्हशीच्या दुधास प्रतिलिटर तीन रुपये दरवाढीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयानुसार २१ जूनपासून गाईचे दूध प्रतिलिटर २७ रुपये; तर म्हशीचे दूध ३६ रुपयांनी खरेदी करणे हे सरकारी, सहकारी आणि खासगी दूध संघांना बंधनकारक राहणार, असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी स्पष्ट केले. असे असताना दूधदरवाढीचा निर्णय झाल्यापासूनच सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दर देण्यास चालढकलपणा सुरू आहे.

खासगी दूध संघाने तर आता गाईच्या दुधासाठी २३ रुपये प्रतिलिटर हा दर स्वःतहूनच ठरविला आहे. खासगी दूध संघाच्या दरकपातीच्या निर्णयानंतर सहकारी दूध संघही कमी दर देण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येते. दरकपातीसाठी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना उठाव नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. मुळात दुग्धोत्पादनात आपले राज्य स्वयंपूर्ण नाही, आपली गरज भागविण्यासाठी आपण शेजारील राज्यांतून दूध आणतो. सध्या तर सणासुदीचा काळ आहे. या काळात दुधाची आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते. वाढीव मागणी व पुरवठ्यातील तुटीमुळे भेसळयुक्त दुधाचे प्रमाणही वाढते आहे. अशावेळी दरकपातीसाठी सांगितलेले कारण हास्यास्पदच म्हणावे लागेल.

खासगी दूध संघ दूधविक्रीएेवजी दूध पावडर तयार करतात. दूध पावडरची चढ्या दराने देशांतर्गत विक्री आणि निर्यात करून हे संघ गब्बर झाले आहेत. सध्याच्या काळात दूध पावडरचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर कमी झाल्याने दूध दरकपातीचा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे कळते. अशावेळी दूध पावडर निर्यातीसाठी शासनाने अनुदान द्यायला हवे. 

खरे तर सध्याचा दूध उत्पादनखर्च पाहता शासनाने ठरवून दिलेल्या दरही उत्पादकांना परवडत नाहीत. त्यातच बहुतांश वेळा सहकारी; तसेच खासगी दूध संघ शासकीय दूधदरापेक्षाही कमी दराने दुधाची खरेदी करतात. यातून दुग्धोत्पादन हा शेतीपूरक मुख्य व्यवसाय आता आतबट्ट्याचा ठरू लागला आहे, ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल.

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही. सहकारी दूध संघांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक दुधाची खरेदी खासगी दूध संघांकडून होते. अशावेळी खासगी दूध संघांकडून होत असलेल्या खरेदीवर शासनाचे निर्बंध हे असायलाच पाहिजे. त्याशिवाय दूध उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणारच नाही. तीन महिन्यांपूर्वी दुधाचे दर वाढविताना सरकारी; तसेच सहकारी दूध संघांबरोबर खासगी संघावरही हे दर बंधनकारक असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे दरकपातीच्या निर्णयानंतर शासनाने हस्तक्षेप करून हा निर्णय त्यांना मागे घेण्यास भाग पाडावे.

खासगी दूधसंघ दर कमी करीत असताना शासकीय दरात दुधाची खरेदी करून आपले संकलन वाढविण्याची चांगली संधी सहकारी दूध संघांना आहे. सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दराने दुधाची खरेदी चालू राहिली तर खासगी दूध संघांकडे कोणी फिरकणार नाही. बहुतांश सहकारी दूधसंघांचा प्रक्रिया खर्च अवाजवी आहे. काही दूध संघा़ंत अनियमितता आणि गैरप्रकाही फोफावलेले आहेत. प्रक्रिया खर्चावर आळा घालून; तसेच गैरप्रकार बंद करून सहकारी दूध संघ वाढीव दर उत्पादकांना सहज देऊ शकतील. काही तोट्यात गेलेल्या सहकारी दूध संघांना अनुदान देऊन आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आणण्याबाबतही शासनाने विचार करायला हवा.

इतर संपादकीय
शेतीत फुलताहेत उद्यमशीलतेची बेटं गेल्या वर्षी ''महाएफपीसी'' आणि शेतकरी कंपन्यांनी...
सुस्त प्रशासन, स्वस्थ शासनराज्यात बीटी कापूस व सोयाबीन पिकांवर कीटकनाशकांची...
होय, आम्हीच खरे लाभार्थी!राज्यभर झालेल्या मृद संधारणाच्या अनेक कामांवर...
शेतीमाल हमीभाव : एक सापळासरकारने शेतकऱ्यांपुढे लटकवलेले हमीभावाचे एक गाजरच...
कापूस संशोधनाची पुढील दिशाकेंद्र शासनातर्फे बीटी जनुकांचे बौद्धिक संपदा...
कापूस कोंडी फोडाकापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप झाल्यामुळे कापूस...
पांढरं सोनं का काळवंडलं?यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कपाशीवरील अनियंत्रित...
सुलभ व्यापार वाढवेल निर्यातदेशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन न देता आपली गरज...
पशुखाद्यातील प्रतिजैविकांच्या वापरामुळे...उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये १९५० पासून...
अन्नसुरक्षेच्या लढ्याची अर्जेंटिनात...जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) अकरावी...
‘ओखी’चा विळखानैसर्गिक आपत्ती या वर्षी शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला...
ऊसदराचा उफराटा न्यायकोल्हापूरची तडजोड  उसाला टनामागे पहिली उचल...
दिशा बदलत्या कृषी शिक्षणाचीबदलते हवामान, खुली अर्थव्यवस्था, आयात-...
सजीव माती तर समृद्ध शेतीपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
केवढा हा आटापिटा!कडधान्ये, खाद्यतेल यांच्या आयात-निर्यातीबाबत...
नकाशा दाखवेल योग्य दिशाजागतिक तापमानवाढीमुळे बदललेल्या हवामानाच्या...
कसे असावे आयात-निर्यात धोरण?देशातील तेलबिया व कडधान्य पिकांचे बाजारभाव किमान...
अलिबाबाच्या गुहेत दडलंय काय?पी कवाढीसाठीच्या अत्यंत मूलभूत घटकांमध्ये माती...
आर्थिक तरतुदीबरोबर हवे तांत्रिक...अंड्याचे पोषणमूल्य पाहता, महाराष्ट्रात कुपोषित...
रासायनिक शेती आणि मानवी आरोग्यहा लेख लिहिण्यामागे मुख्य उद्देश असा आहे, की १९९०...