agriculture news in marathi, agrowon, aglekh on milk rate | Agrowon

दरकपातीत शासन हस्तक्षेप अपेक्षित
विजय सुकळकर
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही.

शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर गाय आणि म्हशीच्या दुधास प्रतिलिटर तीन रुपये दरवाढीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयानुसार २१ जूनपासून गाईचे दूध प्रतिलिटर २७ रुपये; तर म्हशीचे दूध ३६ रुपयांनी खरेदी करणे हे सरकारी, सहकारी आणि खासगी दूध संघांना बंधनकारक राहणार, असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी स्पष्ट केले. असे असताना दूधदरवाढीचा निर्णय झाल्यापासूनच सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दर देण्यास चालढकलपणा सुरू आहे.

खासगी दूध संघाने तर आता गाईच्या दुधासाठी २३ रुपये प्रतिलिटर हा दर स्वःतहूनच ठरविला आहे. खासगी दूध संघाच्या दरकपातीच्या निर्णयानंतर सहकारी दूध संघही कमी दर देण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येते. दरकपातीसाठी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना उठाव नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. मुळात दुग्धोत्पादनात आपले राज्य स्वयंपूर्ण नाही, आपली गरज भागविण्यासाठी आपण शेजारील राज्यांतून दूध आणतो. सध्या तर सणासुदीचा काळ आहे. या काळात दुधाची आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते. वाढीव मागणी व पुरवठ्यातील तुटीमुळे भेसळयुक्त दुधाचे प्रमाणही वाढते आहे. अशावेळी दरकपातीसाठी सांगितलेले कारण हास्यास्पदच म्हणावे लागेल.

खासगी दूध संघ दूधविक्रीएेवजी दूध पावडर तयार करतात. दूध पावडरची चढ्या दराने देशांतर्गत विक्री आणि निर्यात करून हे संघ गब्बर झाले आहेत. सध्याच्या काळात दूध पावडरचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर कमी झाल्याने दूध दरकपातीचा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे कळते. अशावेळी दूध पावडर निर्यातीसाठी शासनाने अनुदान द्यायला हवे. 

खरे तर सध्याचा दूध उत्पादनखर्च पाहता शासनाने ठरवून दिलेल्या दरही उत्पादकांना परवडत नाहीत. त्यातच बहुतांश वेळा सहकारी; तसेच खासगी दूध संघ शासकीय दूधदरापेक्षाही कमी दराने दुधाची खरेदी करतात. यातून दुग्धोत्पादन हा शेतीपूरक मुख्य व्यवसाय आता आतबट्ट्याचा ठरू लागला आहे, ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल.

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही. सहकारी दूध संघांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक दुधाची खरेदी खासगी दूध संघांकडून होते. अशावेळी खासगी दूध संघांकडून होत असलेल्या खरेदीवर शासनाचे निर्बंध हे असायलाच पाहिजे. त्याशिवाय दूध उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणारच नाही. तीन महिन्यांपूर्वी दुधाचे दर वाढविताना सरकारी; तसेच सहकारी दूध संघांबरोबर खासगी संघावरही हे दर बंधनकारक असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे दरकपातीच्या निर्णयानंतर शासनाने हस्तक्षेप करून हा निर्णय त्यांना मागे घेण्यास भाग पाडावे.

खासगी दूधसंघ दर कमी करीत असताना शासकीय दरात दुधाची खरेदी करून आपले संकलन वाढविण्याची चांगली संधी सहकारी दूध संघांना आहे. सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दराने दुधाची खरेदी चालू राहिली तर खासगी दूध संघांकडे कोणी फिरकणार नाही. बहुतांश सहकारी दूधसंघांचा प्रक्रिया खर्च अवाजवी आहे. काही दूध संघा़ंत अनियमितता आणि गैरप्रकाही फोफावलेले आहेत. प्रक्रिया खर्चावर आळा घालून; तसेच गैरप्रकार बंद करून सहकारी दूध संघ वाढीव दर उत्पादकांना सहज देऊ शकतील. काही तोट्यात गेलेल्या सहकारी दूध संघांना अनुदान देऊन आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आणण्याबाबतही शासनाने विचार करायला हवा.

इतर संपादकीय
सर्वसामान्यांचा असामान्य नेतामाजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर...
सर्जनशीलतेला सलाम!व र्ष २०१७ च्या खरीप हंगामात कापसावर फवारणी...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारागे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ...
रेपो रेटघटीचा लाभ कोणाला?केंद्रीय अर्थसंकल्प, रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक...
यांत्रिकीकरण ः वास्तव आणि विपर्याससध्या राज्यभर विविध योजनांमधून अवजारे अनुदान...
काय आहेत देशातील जनतेच्या अपेक्षा?शेती, पाणी, रोजगार आदी निगडित प्रश्‍नांची जंत्री...
दावे, दर आणि दिशाआ  गामी हंगामात (२०१९-२०) बीटी कापूस बियाण्याच्या...
अनियंत्रित दर आणि असंतुलित वापर नि विष्ठा आणि मजुरीचे दर वाढत असल्याने पीक...
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचा लेखाजोखाजगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी लोकशाहीप्रणाली...
लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्यसंयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि...
अनुदान की खिरापतरा  ज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोभक्ती, गोमाया,...
संसर्गजन्य रोगांचा विळखाराज्यात आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने मानवी आरोग्य...
एल-निनो समजून घेऊ याएल-निनो आणि ला-निना हे मुळात स्पॅनिश भाषेतले...
बंदीपूरची आग आणि आपली सामूहिक अनास्थाआं तरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड लोकसंख्या असणारा...
देर आए दुरुस्त आएराज्यातील अथवा देशभरातील शेतकऱ्यांसमोरील आजची...
पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथाउच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा...
आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेलराज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप...