दरकपातीत शासन हस्तक्षेप अपेक्षित
विजय सुकळकर
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही.

शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर गाय आणि म्हशीच्या दुधास प्रतिलिटर तीन रुपये दरवाढीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयानुसार २१ जूनपासून गाईचे दूध प्रतिलिटर २७ रुपये; तर म्हशीचे दूध ३६ रुपयांनी खरेदी करणे हे सरकारी, सहकारी आणि खासगी दूध संघांना बंधनकारक राहणार, असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी स्पष्ट केले. असे असताना दूधदरवाढीचा निर्णय झाल्यापासूनच सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दर देण्यास चालढकलपणा सुरू आहे.

खासगी दूध संघाने तर आता गाईच्या दुधासाठी २३ रुपये प्रतिलिटर हा दर स्वःतहूनच ठरविला आहे. खासगी दूध संघाच्या दरकपातीच्या निर्णयानंतर सहकारी दूध संघही कमी दर देण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येते. दरकपातीसाठी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना उठाव नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. मुळात दुग्धोत्पादनात आपले राज्य स्वयंपूर्ण नाही, आपली गरज भागविण्यासाठी आपण शेजारील राज्यांतून दूध आणतो. सध्या तर सणासुदीचा काळ आहे. या काळात दुधाची आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते. वाढीव मागणी व पुरवठ्यातील तुटीमुळे भेसळयुक्त दुधाचे प्रमाणही वाढते आहे. अशावेळी दरकपातीसाठी सांगितलेले कारण हास्यास्पदच म्हणावे लागेल.

खासगी दूध संघ दूधविक्रीएेवजी दूध पावडर तयार करतात. दूध पावडरची चढ्या दराने देशांतर्गत विक्री आणि निर्यात करून हे संघ गब्बर झाले आहेत. सध्याच्या काळात दूध पावडरचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर कमी झाल्याने दूध दरकपातीचा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे कळते. अशावेळी दूध पावडर निर्यातीसाठी शासनाने अनुदान द्यायला हवे. 

खरे तर सध्याचा दूध उत्पादनखर्च पाहता शासनाने ठरवून दिलेल्या दरही उत्पादकांना परवडत नाहीत. त्यातच बहुतांश वेळा सहकारी; तसेच खासगी दूध संघ शासकीय दूधदरापेक्षाही कमी दराने दुधाची खरेदी करतात. यातून दुग्धोत्पादन हा शेतीपूरक मुख्य व्यवसाय आता आतबट्ट्याचा ठरू लागला आहे, ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल.

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही. सहकारी दूध संघांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक दुधाची खरेदी खासगी दूध संघांकडून होते. अशावेळी खासगी दूध संघांकडून होत असलेल्या खरेदीवर शासनाचे निर्बंध हे असायलाच पाहिजे. त्याशिवाय दूध उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणारच नाही. तीन महिन्यांपूर्वी दुधाचे दर वाढविताना सरकारी; तसेच सहकारी दूध संघांबरोबर खासगी संघावरही हे दर बंधनकारक असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे दरकपातीच्या निर्णयानंतर शासनाने हस्तक्षेप करून हा निर्णय त्यांना मागे घेण्यास भाग पाडावे.

खासगी दूधसंघ दर कमी करीत असताना शासकीय दरात दुधाची खरेदी करून आपले संकलन वाढविण्याची चांगली संधी सहकारी दूध संघांना आहे. सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दराने दुधाची खरेदी चालू राहिली तर खासगी दूध संघांकडे कोणी फिरकणार नाही. बहुतांश सहकारी दूधसंघांचा प्रक्रिया खर्च अवाजवी आहे. काही दूध संघा़ंत अनियमितता आणि गैरप्रकाही फोफावलेले आहेत. प्रक्रिया खर्चावर आळा घालून; तसेच गैरप्रकार बंद करून सहकारी दूध संघ वाढीव दर उत्पादकांना सहज देऊ शकतील. काही तोट्यात गेलेल्या सहकारी दूध संघांना अनुदान देऊन आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आणण्याबाबतही शासनाने विचार करायला हवा.

इतर संपादकीय
मुहूर्तालाच खोडाकर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यासाठीचा...
आधुनिक बळी जागा झालायदीपावली हा सण भारत वर्षात वेगवेगळ्या रूपात साजरा...
कीटकनाशकांचा वापर हवा नियंत्रितचदोनवर्षांपूर्वी पंजाबमधील ‘तरनतारन’ जिल्ह्यामध्ये...
भुकेचे भय संपणार कधी?देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण अन्नधान्यात...
सामूहिक प्रयत्न हीच संस्कृतीनक्षलप्रवण गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी...
व्यावसायिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच...वर्ष २०१० च्या शासनाच्या आदेशाविरुद्ध स्टे ऑर्डर...
जिरायती भागात यंदा चांगला मॉन्सूनयावर्षीच्या मॉन्सूनचे वैशिष्ट्य म्हणजे जिरायती...
गाभ्रीचा पाऊसयावर्षी पावसाबाबत आलेल्या हवामान विभागाच्या...
बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांवर अन्यायआपल्या देशात कृषी निविष्ठा उत्पादन, साठवण व...
माझे गुरू : प्रा. रिचर्ड थॅलरवर्तनवादी वित्त विषयातील योगदानाबद्दल प्रा....
न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटपमागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान   ...
आता सत्याग्रह हाच पर्याय!महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील शेतकरी...
फिटो अंधाराचे जाळेऑक्टोबर हीटने राज्य पोळून निघत असताना शहरी आणि...
शेतीपूरक व्यवसायातून साधेल आर्थिक...सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्व बाजूने संकटात...
वर्ल्ड फूड इंडिया ः प्रक्रिया...तंत्रज्ञान व विपणनाबाबत उद्योन्मुख मार्केट...
बफर स्टॉक विक्री ठरेल आगीत तेल‘बफर स्टॉक’मधील (राखीव साठा) सात लाख टन...
अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठीचे वैश्‍विक...‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ (डब्लूएफआय) या कार्यक्रमाचे...
एकत्र या, प्रगती साधाद्राक्षे, डाळिंब, संत्रा, आंबा, केळी बरोबर कांदा...
कांदळवन : शाश्‍वत उत्पन्नाचे साधन काही वर्षांपूर्वी रत्नागिरीस भेट देण्याचा योग आला...
हेतूविना वापर बेकारयवतमाळ जिल्ह्यात कापसावर फवारणी करताना विषबाधा...