agriculture news in marathi, agrowon, aglekh on milk rate | Agrowon

दरकपातीत शासन हस्तक्षेप अपेक्षित
विजय सुकळकर
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही.

शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर गाय आणि म्हशीच्या दुधास प्रतिलिटर तीन रुपये दरवाढीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयानुसार २१ जूनपासून गाईचे दूध प्रतिलिटर २७ रुपये; तर म्हशीचे दूध ३६ रुपयांनी खरेदी करणे हे सरकारी, सहकारी आणि खासगी दूध संघांना बंधनकारक राहणार, असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी स्पष्ट केले. असे असताना दूधदरवाढीचा निर्णय झाल्यापासूनच सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दर देण्यास चालढकलपणा सुरू आहे.

खासगी दूध संघाने तर आता गाईच्या दुधासाठी २३ रुपये प्रतिलिटर हा दर स्वःतहूनच ठरविला आहे. खासगी दूध संघाच्या दरकपातीच्या निर्णयानंतर सहकारी दूध संघही कमी दर देण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येते. दरकपातीसाठी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना उठाव नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. मुळात दुग्धोत्पादनात आपले राज्य स्वयंपूर्ण नाही, आपली गरज भागविण्यासाठी आपण शेजारील राज्यांतून दूध आणतो. सध्या तर सणासुदीचा काळ आहे. या काळात दुधाची आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते. वाढीव मागणी व पुरवठ्यातील तुटीमुळे भेसळयुक्त दुधाचे प्रमाणही वाढते आहे. अशावेळी दरकपातीसाठी सांगितलेले कारण हास्यास्पदच म्हणावे लागेल.

खासगी दूध संघ दूधविक्रीएेवजी दूध पावडर तयार करतात. दूध पावडरची चढ्या दराने देशांतर्गत विक्री आणि निर्यात करून हे संघ गब्बर झाले आहेत. सध्याच्या काळात दूध पावडरचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर कमी झाल्याने दूध दरकपातीचा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे कळते. अशावेळी दूध पावडर निर्यातीसाठी शासनाने अनुदान द्यायला हवे. 

खरे तर सध्याचा दूध उत्पादनखर्च पाहता शासनाने ठरवून दिलेल्या दरही उत्पादकांना परवडत नाहीत. त्यातच बहुतांश वेळा सहकारी; तसेच खासगी दूध संघ शासकीय दूधदरापेक्षाही कमी दराने दुधाची खरेदी करतात. यातून दुग्धोत्पादन हा शेतीपूरक मुख्य व्यवसाय आता आतबट्ट्याचा ठरू लागला आहे, ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल.

शासकीय दराने दूधखरेदी न करणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाईचे संकेत शासनाने अनेक वेळा दिले; परंतु प्रत्यक्ष कारवाई झालेली एेकिवात नाही. सहकारी दूध संघांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक दुधाची खरेदी खासगी दूध संघांकडून होते. अशावेळी खासगी दूध संघांकडून होत असलेल्या खरेदीवर शासनाचे निर्बंध हे असायलाच पाहिजे. त्याशिवाय दूध उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणारच नाही. तीन महिन्यांपूर्वी दुधाचे दर वाढविताना सरकारी; तसेच सहकारी दूध संघांबरोबर खासगी संघावरही हे दर बंधनकारक असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे दरकपातीच्या निर्णयानंतर शासनाने हस्तक्षेप करून हा निर्णय त्यांना मागे घेण्यास भाग पाडावे.

खासगी दूधसंघ दर कमी करीत असताना शासकीय दरात दुधाची खरेदी करून आपले संकलन वाढविण्याची चांगली संधी सहकारी दूध संघांना आहे. सहकारी दूध संघांकडून वाढीव दराने दुधाची खरेदी चालू राहिली तर खासगी दूध संघांकडे कोणी फिरकणार नाही. बहुतांश सहकारी दूधसंघांचा प्रक्रिया खर्च अवाजवी आहे. काही दूध संघा़ंत अनियमितता आणि गैरप्रकाही फोफावलेले आहेत. प्रक्रिया खर्चावर आळा घालून; तसेच गैरप्रकार बंद करून सहकारी दूध संघ वाढीव दर उत्पादकांना सहज देऊ शकतील. काही तोट्यात गेलेल्या सहकारी दूध संघांना अनुदान देऊन आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आणण्याबाबतही शासनाने विचार करायला हवा.

इतर संपादकीय
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...