मार्ग गतिमान अर्थव्यवस्थेचा
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणायची असेल तर केवळ पाच-दहा टक्के लोकांचा विचार करून भागणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणाऱ्या मॉडेलवर केंद्र सरकारला काम करायला हवे.

 

मागणीच नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ, घटलेली निर्यात यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदी आलेली आहे. त्यामुळे नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर आधीच घसरलेल्या विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची चिंता केंद्र सरकारला लागलेली आहे. अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थ, वाणिज्य मंत्र्यांबरोबर निती आयोगाचीही धडपड चालू असल्याचे दिसते.

दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलसह घरगुती गॅसचे दर वाढल्याने महागाईच्या माराने देशातील गरीब-मध्यमवर्ग अस्वस्थ आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारमुक्त भारताबरोबर या देशात वर्षाला दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून दिले जातील, महागाईवर पूर्णपणे नियंत्रण आणले जाईल, अशी आश्‍वासने देशातील जनतेला दिली होती. सत्ता संपादनानंतर तीन वर्षे चार महिन्यांच्या काळात ही आश्‍वासनेही पूर्ण होताना दिसत नाहीत. त्याचाही दबाव केंद्र सरकारवर दिसतो.

महागाई कमी करण्यासाठी मोदी सरकारला चांगली संधी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर अत्यंत कमी आहेत. मे २०१४ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंत कच्च्या तेलाचे दर ५० टक्‍क्‍यांनी घटले आहेत. या काळात पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होणे अपेक्षित असताना ते मात्र वाढत आहेत. इंधनाचे दर कमी असले म्हणजे उत्पादन आणि वाहतूक दोन्ही स्वस्त होते. याचा फायदा उद्योग क्षेत्राबरोबर ग्राहकांनाही झाला असता. मात्र केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी करून त्यांच्या वाढीव दराचा भार देशातील जनतेवर टाकला आहे.    

भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावरचा मोठा देश आहे. भारतीय बाजारपेठेवर सारे जग लक्ष ठेऊन आहे. मोठा ग्राहक वर्ग असलेल्या अशा या देशात उत्पादनांना मागणी नाही म्हणजे या देशातील शेतकरी; तसेच मध्यमवर्ग यांची क्रयशक्ती अत्यंत कमी झाली आहे. तसेच जागतिक मंदी आणि केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटकाही निर्यातीला होऊन मागणी घटत चालली आहे. मागच्या हंगामात शेतीचे उत्पादन वाढले. मात्र, शेतमालाची बाजारात माती झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पैसाच आला नाही.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने या देशातील अनेक कुटीरोद्योग बंद पडले. त्यामुळे असंख्य लोकांचा रोजगार बुडाला. नवीन रोजगाराच्या संधी नसल्याने देशात बेकारांच्या फौजा निर्माण होत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणायची असेल तर केवळ पाच-दहा टक्के (सरकारी नोकरदार आणि उद्योजक) लोकांचा विचार करून भागणार नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणाऱ्या मॉडेलवर केंद्र सरकारला काम करावे लागेल. या देशातील संख्येने मोठ्या अशा गरीब-मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवावी लागेल. असे झाले तरच उत्पादनांची मागणी वाढून बाजारात चैतन्य निर्माण होईल. याकरिता शेतमालाच्या रास्त दराच्या धोरणाबरोबर देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हायला हवी.

उत्पादनाची गती वाढून रोजगार निर्मितीसाठी ‘मेक-इन-इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ अशा घोषणा आजही केल्या जातात; परंतु देशी-विदेशी गुंतवणूक दारांपुढे पायघड्या घालूनही यामध्ये अपेक्षित गुंतवणूक होताना दिसत नाही. त्यामुळे या योजनांचाही फोलपणा उघड होत आहे. भ्रष्टाचार, महागाई, बेकारी या समस्यांबाबत आधीच्या सरकारने काय केले, हे सांगत बसण्याची वेळ आता नाही. मंदीचे सावट ओढवलेले असताना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना आखून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करायला हवी.

इतर संपादकीय
ज्ञानाचा प्रकाशदिवाळी... प्रकाशाचा, उत्साहाचा सण! सारी दुखं...
बीटी कापूस : गरज आत्मपरीक्षणाचीआपल्या राज्यात २००२ पासून बीटी कापसाच्या वाणांना...
‘जीवनसंगिनी’ची प्रकाशवाटनैसर्गिक आपत्तींचा कहर आणि अनिश्चित बाजार अशा...
नेताओं की दिवाली, किसानों का दिवालादोन दिवसांपूर्वी मला अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी...
मुहूर्तालाच खोडाकर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यासाठीचा...
आधुनिक बळी जागा झालायदीपावली हा सण भारत वर्षात वेगवेगळ्या रूपात साजरा...
कीटकनाशकांचा वापर हवा नियंत्रितचदोनवर्षांपूर्वी पंजाबमधील ‘तरनतारन’ जिल्ह्यामध्ये...
भुकेचे भय संपणार कधी?देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण अन्नधान्यात...
सामूहिक प्रयत्न हीच संस्कृतीनक्षलप्रवण गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी...
व्यावसायिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच...वर्ष २०१० च्या शासनाच्या आदेशाविरुद्ध स्टे ऑर्डर...
जिरायती भागात यंदा चांगला मॉन्सूनयावर्षीच्या मॉन्सूनचे वैशिष्ट्य म्हणजे जिरायती...
गाभ्रीचा पाऊसयावर्षी पावसाबाबत आलेल्या हवामान विभागाच्या...
बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांवर अन्यायआपल्या देशात कृषी निविष्ठा उत्पादन, साठवण व...
माझे गुरू : प्रा. रिचर्ड थॅलरवर्तनवादी वित्त विषयातील योगदानाबद्दल प्रा....
न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटपमागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान   ...
आता सत्याग्रह हाच पर्याय!महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील शेतकरी...
फिटो अंधाराचे जाळेऑक्टोबर हीटने राज्य पोळून निघत असताना शहरी आणि...
शेतीपूरक व्यवसायातून साधेल आर्थिक...सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्व बाजूने संकटात...
वर्ल्ड फूड इंडिया ः प्रक्रिया...तंत्रज्ञान व विपणनाबाबत उद्योन्मुख मार्केट...
बफर स्टॉक विक्री ठरेल आगीत तेल‘बफर स्टॉक’मधील (राखीव साठा) सात लाख टन...