‘ब’चा बोलबाला

केंद्र शासनाच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयातर्फे देशातील कृषी शिक्षणाचा दर्जा उच्च राखण्यासाठी आयसीएआरअंतर्गत असलेल्या ‘राष्ट्रीय कृषी शिक्षण प्रमाणिकरण मंडळ’ नावाच्या यंत्रणेकडून देशातील सर्वच कृषी विद्यापीठांतील शिक्षण, संशोधनाची खरी परिस्थिती समजून घेतली जाते. यात कृषी शिक्षणाबरोबर पशुवैद्यक मत्स्यविज्ञान यांसह सर्व संलग्न कृषी विद्याशाखा पडताळण्याची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षण-संशोधन संस्था आणि राज्य शासनाच्या कृषी विद्यापीठांची तपासणी होत असताना यात राज्यातील कृषी विद्यापीठांवर संक्रात ओढवणार हे अपेक्षितच होते. केंद्र शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या कृषी शिक्षण संस्था आणि राज्य शासनाने राजकीय लाभासाठी अनेक ठिकाणी भरमसाट स्थापन केलेली कृषी शिक्षणांची केंद्रे यांची तुलना होऊच शकत नाही. साम्य फक्त एकाच बाबतीत दिसून येते आणि त्याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनात गेल्या अनेक वर्षांपासून कुंभकर्णी झोप लागली आहे. देशातील एकही कृषी शिक्षण संस्था मंजूर पदांनी युक्त आढळत नाही तर राज्य शासनाची कृत्रिम गरिबी लक्षात घेता देशातील एकाही राज्यात मंजुरीच्या ७० टक्के पदस्थापना दिसत नाही. मुळात कृषी शिक्षणाला पैसा नाही आणि अध्यापनाला पदांचा अडथळा यात विद्यार्थ्यांची मात्र भलतीच गैरसोय होत आहे. कृषी शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये राज्य शासनाच्या कृषी शिक्षण संस्था अधिक डबघाईला आलेल्या आहेत. कारण, त्यांना केंद्र शासनानी केलेली मदत स्वीकारण्यासाठी स्वःतची लायकी नाही आणि आर्थिक मदत स्वीकारणारी झोळी पूर्ण फाटलेली आहे. या सर्व बाबींचा सारांश म्हणजे राज्यातील कृषी शिक्षण ‘ब’ श्रेणीचे प्रमाणित होण्यास कारणीभूत ठरले आहे. 

केंद्र शासनाने प्रदान केलेल्या ‘ब’ दर्जास सर्वच कुलगुरूंनी समाधान व्यक्त करणे, हे राज्यातील शेतकरी आणि कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दुर्दैव आहे. राज्यात सर्वच कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू महामहीम राज्यपालांकडे नको त्या लहानसहान बाबींसाठी सदिच्छा भेटी घेतात. मात्र, मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी, पदस्थापना करण्यासाठी पाठपुरावा करीत नाहीत, ही बाब चांगली नाही. कृषी आणि पशुपालकमंत्र्यांनी विद्यापीठांच्या भेटी भरगच्च स्वागतासाठी, सन्मान स्वीकारण्यासाठी आणि संपूर्ण दुर्लक्षासाठी राखून ठेवलेल्या दिसून येतात. खरे तर घसरलेल्या दर्जाची मोठी झळ ज्या विद्यार्थ्यांना लाभली आहे, त्यांना ‘अ’ श्रेणीतील कृषी शिक्षण संस्थांबाबत भीती तर नवीन विद्यार्थ्यांच्या मनात कमी दर्जाच्या शिक्षण संस्थेत आपण प्रवेश घेत आहोत, अशी सलही राहत असणार आहे. त्याचवेळी पिढी घडवायला निघालेल्या यंत्रणेला मात्र घसरलेल्या दर्जाची अजिबात अडचण वाटत नाही. कुलगुरूंच्या मानधनापासून ते विद्यापीठातील अध्यापकांच्या पगारापर्यंत ‘ब’ श्रेणीचा धक्का बसणार नसल्यामुळे खेदाची भावना व्यक्त होण्याऐवजी आनंद होत आहे, समाधान लाभले, अशा प्रतिक्रिया एकेकाळी कृषी शिक्षण, संशोधन आणि शेतीतही आघाडीवरील राज्याला शोभा देणाऱ्या नाहीत. गत काळात डोकावताना याच राष्ट्रीय कृषी शिक्षण प्रमाणिकरण मंडळाने राज्यातील चारही कृषी व पशुवैद्यक विद्यापीठास होल्डवर ठेवले होते. मात्र, दोन वर्षांच्या कालावधीतही सुधारणा घडू शकली नाही, हे आताच्या घसरलेल्या दर्जातून दिसून येते. पुढच्या पाच वर्षांनंतर पुन्हा प्रमाणिकरणाची संधी मिळेल, तेव्हा राज्याची प्रतिमा मलीन होऊ नये, यासाठी कुलगुरू आणि यंत्रणा अधिक गतीने, सजीव पद्धतीने काम करणे अपेक्षित आहे. ‘ब’चा बोलबाला अपेक्षित न करता ‘अ’ अनन्यसाधारण दर्जा मिळविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हावेत, यापेक्षा राज्याची दुसरी काय अपेक्षा असणार? 