agriculture news in marathi, agrowon agralekh on agril export | Agrowon

कसा वाढेल निर्यातीचा टक्का?
विजय सुकळकर
मंगळवार, 5 फेब्रुवारी 2019

पीकनिहाय शेतकरी, त्यांचे गट एकत्र आले म्हणजे पारंपरिक, अपारंपरिक, भौगोलिक मानांकन लाभलेला शेतमाल, स्वदेशी, सेंद्रिय, अवशेषमुक्त उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांची निर्यात ‘क्लस्टर अप्रोच’द्वारे वाढू शकते.

देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण डिसेंबर २०१८ मध्येच जाहीर करण्यात आले असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. सेंद्रिय शेतमाल आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंधने हटविणे तसेच राज्यांमध्ये निर्यातीबाबतचे क्लस्टर विकसित करणे, हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य मानले जाते. सध्याची ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर असलेली कृषी निर्यात २०२२ पर्यंत ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांत १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोहिमेचाच हा एक भाग मानला जातोय. कृषी निर्यात धोरणाचा मसुदा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तयार केला असून, याबाबत देशभर जाणीव जागृतीही तेच करीत आहेत. पुणे येथील चर्चासत्रात नवे कृषी निर्यात धोरण शेतकरीपूरक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. देशात फळे-फुले-भाजीपाला, काही धान्य पिके तसेच साखर, दूध यांचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होते. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन कधीही देशाबाहेर गेलेलेच चांगले असते, अन्यथा देशांतर्गत बाजारात त्यांची आवक वाढून दर कोसळतात. मागील काही महिन्यांपासून दूध, कांदा, टोमॅटो, साखरेचे कोसळलेले दर याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. जागतिक बाजारात शेतमाल निर्यातीत आपण आघाडी घेऊ शकतो. परंतु निर्यातीबाबतची तांत्रिक माहिती, पायाभूत सुविधांचा आणि धोरणात्मक पाठबळ या सर्वांच्याच अभावामुळे जागतिक निर्यातीत आपला वाटा दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे.

शेतमाल निर्यातीमध्ये शेतकरी, त्यांचे गट, उत्पादक कंपन्यांनी आघाडी घ्यायची म्हटलं तर यामध्ये दर्जेदार शेतमाल उत्पादनाचे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यापासून ते असा शेतमाल निर्यात होईपर्यंतच्या सर्व पायाभूत सुविधा विभागनिहाय विकसित कराव्या लागतील. द्राक्ष, डाळिंब आणि काही भाजीपाला पिकांमध्ये थोड्या प्रमाणात अशा सोयीसुविधा सध्या उपलब्ध आहेत. याच धर्तीवर इतर शेतमालाच्या निर्यातीचाही विचार व्हायला हवा. सध्या महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात काही शेतकरी निर्यातक्षम शेतमाल उत्पादन करतात. परंतु वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडे कमी प्रमाणात असलेले उत्पादन आणि निर्यातीचा लांबचा अन् अवघड पल्ला पाहून ते निर्यातीच्या फंदातच पडत नाहीत. नवीन कृषी निर्यात धोरणाच्या ‘क्लस्टर अप्रोच’मध्ये पीकनिहाय शेतकरी एकत्र येणे आवश्यक आहे. पीकनिहाय शेतकरी, त्यांचे गट एकत्र आले म्हणजे पारंपरिक, अपारंपरिक, भौगोलिक मानांकन लाभलेला शेतमाल, स्वदेशी, सेंद्रिय, अवशेषमुक्त उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांची निर्यात क्लस्टर अप्रोचद्वारे वाढू शकते. 

सध्या ताजा शेतमाल असो की प्रक्रियायुक्त उत्पादने याच्या निर्यातीत खासगी निर्यातदार तसेच उद्योजकांचाच वाटा अधिक आहे, तर हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच शेतकरी, त्यांचे गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या कृषी निर्यातीत आहेत. खासगी निर्यातदारांद्वांरे होत असलेल्या निर्यातीत शेतकऱ्यांचा फारसा वाटा राहत नाही. शेतमाल निर्यातीत सर्वांनाच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. परंतु शेतकरी, उत्पादक कंपन्या निर्यातीमध्ये नवीन असल्याने त्यांची जागोजागी अडवणूक होते. निर्यातीच्या शेतमालाचे ठराविक नमुने तपासणी अपेक्षित असताना पूर्ण कंटेनरच उघडून बघितले जातात. यात निर्यातदाराचा वेळ, पैसा आणि श्रमही वाया जातात. विशेष म्हणजे शेतमाल निर्यातीत कुठे, थोडीशी जरी अडचण आली तरी कस्टम विभागाकडून काही मदत मिळणे तर दूरच मात्र ते प्रतिसादसुद्धा देत नाहीत. नवीन धोरणांतर्गत शेतमाल निर्यातीमध्ये तांत्रिक, अतांत्रिक अडसर तत्काळ दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल ची निर्मिती व्हायला हवी. शेतीमधील प्रत्येक देशांची नाविण्यपूर्ण उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांची जागतिक पातळीवर प्रदर्शने होतात. अशा प्रदर्शनांमध्ये शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्यांना अपेडामार्फेत पाठवून तेथे फ्री स्टॉल उपलब्ध करुन दिल्यास चांगले ब्रॅंडिग होऊ शकते. निर्यातीबाबत अशी पावले उचलल्याशिवाय निर्यात आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे दोन्ही वाढणार नाही.   


इतर संपादकीय
समन्यायी जल-व्यवस्थापनाला पर्याय नाही जलव्यवस्थापन हा केव्हापासूनच कळीचा बनलेला प्रश्न...
जलव्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळपेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...
डोळ्यांत अंजन घालणारी नागलीची कहाणी :...योग्य पीकपद्धती विकसित केली नाही तर जल व्यवस्थापन...
जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळलक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
व्यवस्था परिवर्तन कधी?सतराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एक...
शेतीमाल दरवाढीचे लाभार्थी सधन शेतकरीचमिलिंद मुरुगकर यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या...
शुभवार्तांकनावर शिक्कामोर्तबअर्धा देश दुष्काळाने आपल्या कवेत घेतला आहे....
उत्पादन वाढले; पण उठाव ठप्पशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चालू ऊस हंगाम फारसा ठीक...