agriculture news in marathi agrowon agralekh on ahds scheems | Agrowon

भाराभर चिंध्या
विजय सुकळकर
मंगळवार, 22 मे 2018

पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने राज्यात नियमितपणे लसीकरण, जंतनाशन आणि प्रशिक्षण एवढा माफक जरी अजेंडा नियमितपणे राबविला गेला तरीसुद्धा पशुधन आरोग्यात सातत्य दिसून येऊ शकेल.

राज्यात १२७ वा पशुसंवर्धन दिन नुकताच साजरा करण्यात आला. राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री, महिला व बालविकासमंत्री तसेच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आदी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून त्यांनी शासनाचे विविध विभाग, सामाजिक न्यायाने कसे जोडले जातील, याबाबत विचार मांडले. बचत गट आणि महिलांसाठी दुधाळ जनावरवाटप ही नियोजित योजना राज्यातील ग्रामीण विभागासाठी घोषित केली. पशुधन होस्टेल ही उत्तर प्रदेशची आयात योजना काय काय बाबी आंतर्भूत करून समोर येईल, हे अजून तरी स्पष्ट नाही. मात्र, आजारी जनावरांच्या आरोग्यासाठी एसएमएसद्वारे पशुवैद्यकीय अधिकारी किपतप उपलब्ध होणार, याबाबत शंका आहे. अनुवंश सुधारणा योजनेत राज्य शासनाकडे 
६० हजार शेतकऱ्यांची नोंद असली तरी आजमितीला कितपत एसएमएस प्राप्त होतात, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. 

याच योजनेत कृत्रिम रेतन तंत्राबाबत असलेली एसएमएसची सोय पशुपालकांनी का टाळली हेही आजपर्यंत कळू शकलेले नाही. एकंदरीत घोषित अनेक योजनांत काहीही स्पष्टता दिसत नाही.  
स्वातंत्र्यानंतर दरवर्षी पशुधनवाटपाची लोकप्रिय योजना वर्षानुवर्षे राबविली गेली. त्यातील साध्यता सर्वश्रुत असताना आता महिला सक्षमीकरण नावाखाली बचत गटांना पशुधनवाटप होईल, एवढाच काय तो बदल यात दिसतो. सामाजिक न्यायमंत्र्यांना पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनेत रस असल्याचे सर्वांनी एेकले. मात्र, पशुधन हीच संपत्ती सामाजिक न्यायाची साधणे अाहेत आणि राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग देशातील विविध राज्यांच्या क्रमवारीत घसरतो आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पशुसंवर्धन खात्याचा वाढलेला दबदबा दूध उत्पादकांना दूध दर मागणीसाठी का उपयोगी पडत नाही आणि राज्यातील ग्राम पातळीवर दूध उत्पादन करणारा पशुपालक सक्षम का होत नाही, याचा विचार महत्त्वाचा आहे. राज्यात आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करून नवीन वाट धरण्याचा प्रयत्न चालू आहे. परंतु ग्राम स्तरावरील पशुपालक अशा प्रशिक्षणांचा लाभार्थी ठरल्याशिवाय उत्पादकता आणि गुणवत्तेत वाढ होणार नाही.

पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने राज्यात नियमितपणे लसीकरण, जंतनाशन आणि प्रशिक्षण एेवढा माफक जरी अजेंडा नियमितपणे राबविला गेला तरीसुद्धा पशुधन आरोग्यात सातत्य दिसून येऊ शकेल. मात्र, अत्यंत अपुरी अधिकारी आणि कर्मचारी संख्या आणि त्यांच्यावरील प्रशासकीय कामांच्या ताणामुळे पशु संवर्धन विभागाच्या एकाही योजनेचे काम नीट होत नाही, हे वास्तव आहे. राज्यात पशुगणनेचे काम लांबत चालले आहे, इनाफ टॅगिंगचे काम अर्धवट आहे, सगळे दवाखाने आयएसओ झालेले नाहीत. पशु संवर्धनात मूलभूत सुविधा आणि पुरेशा मनुष्यबळाशिवाय नवीन योजना अथवा उपक्रम; मग तो कितीही चांगला असला तरी तो यशस्वी होणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

इतर संपादकीय
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...
ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प रखडलेला नाही :...राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा उताऱ्यासाठी...
विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांची कसरतपीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी...