पशुधन विमा आजची गरजच

गा यींचा १०० टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येईल, ही योजना यशस्वी झाल्यास ती सार्वत्रिकरित्या राबविण्याचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. खरे तर पशुसंवर्धन हा शेतीचा अविभाज्य घटक मानला जातो. पारंपरिक शेतीत तर पशुधनाला फारच महत्त्व होते. दुधाळ गायी, म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बैल हे पशुधन शेतीबरोबरच शेतकऱ्यांना सुद्धा समृद्ध करण्याचे काम करते. अलीकडे शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले. शेतीची बहुतांश कामे बैलाशिवाय होत आहेत. शेणखताऐवजी रासायनिक खतांचा वापरही शेतीत वाढतोय, याचे बरेच दुष्परिणामही समोर येत आहेत. पीकपद्धतीतील बदलाने चारा उपलब्धतता कमी झाली आहे. चारा, पशुखाद्य यासह मजुरीचे दरही वाढल्याने जनावरे सांभाळाचा खर्च वाढलाय. त्यातच दुधालाही अपेक्षित दर मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे गायी, म्हशी, बैल या पशुधनाचा आधार तुटत चालला आहे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच अपघाताने होणारे पशुधनाच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. वीज पडून अथवा पुरात वाहून जाऊन मोठ्या प्रमाणात पशुधन दगावत आहे. रस्त्ये अपघातातही पाळीव जनावरे मरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातही अनेक पशुधनाला प्राण गमवावे लागत आहेत. पशुधनाच्या अपघाती निधनांमध्ये काही पशुपालकांना अल्पशी मदत मिळते. परंतु, बहुतांश अपघाती केसेस निकषांमध्ये बसत नाहीत, याचा थेट फटका पशुपालकांना बसतो. 

केंद्र सरकारची पशुधन विमा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत देशी संकरीत गायी व म्हशी, पाळीव पशू (घोडे, गाढव, वळू, बैल, रेडे), शेळ्या-मेंढ्या या जनावरांचा विमा काढला जातो. पशुधन विम्याच्या रकमेत शासनाचे ५० ते ७० टक्के अनुदान आहे. परंतु अशा विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये जाणीव-जागृती नाही. अनेक पशुपालक विमा हप्त्याची ३० ते ५० टक्के रक्कम भरू शकत नाहीत, तर जे भरू शकतात त्यांना ते गरजेचे वाटत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ गायींचाच नाही, तर सर्व पशुधनाचा १०० टक्के विमा शासनाने भरण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर नाही, तर राज्यभर राबवायला हवी, अशी राज्यातील पशुपालकांची मागणी आहे. याबाबतच राज्य शासनाने निर्णय घेऊन योजनेची अंमलबजावणी त्वरित सुरू करायला हवी. पशुधन विम्याचे नियम-निकष पीकविम्याप्रमाणे किचकट नसावेत. जनावरांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळतेच, याची खात्री पशुपालकांना वाटायला हवी. 

आपला देश पशुधनाच्या संख्येत जगात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातही बऱ्यापैकी पशुधन आहे. राज्यात देशी गायींची संख्या सर्वाधिक असून त्यांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. ८० टक्केपेक्षा जास्त गायी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक पाळतात. विदर्भ, मराठवाड्यात देशी गायींचा सांभाळ आजही पारंपरिक पद्धतीने केला जातो. या पशुधनाचे अपघाती निधन होण्याचे प्रमाणही बरेच आहे. या पशुधनापासून उत्पन्नाचा विचार बहुतांश शेतकरी करीत नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीत तर असे पशुधन कवडीमोल दराने विकल्या जाते, हा मागील दुष्काळातील अनुभव आहे. अनेक कारणांनी पशुधन घटत चालले आहे. ही बाब गंभीर असून सर्व जनावरांचा विमा शासनाने काढला तर नैसर्गिक आपत्तीत जनावरांचा मृत्यू झाला तर पशुपालकाला भरपाई मिळून मोठा दिलासा मिळू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने पशुधनाला विमाकवच दिले तर प्रतिकूल परिस्थितीतही पशुधन सांभाळण्याची प्रवृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये वाढेल, जे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यात कोणतेही पीक आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरताना दिसत नसताना शाश्वत कृषी पद्धती विकसित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पशुधन मोलाचा हातभार लावू शकते. हा आधार विमाकवचाने अधिक मजबूत होणार आहे.                                                              