agriculture news in marathi, agrowon agralekh on animal insurance | Agrowon

पशुधन विमा आजची गरजच
विजय सुकळकर
बुधवार, 6 फेब्रुवारी 2019

केवळ गायींचाच नाही, तर सर्व पशुधनाचा १०० टक्के विमा शासनाने भरण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर नाही, तर राज्यभर राबवायला हवी, अशी राज्यातील पशुपालकांची मागणी आहे.

गा यींचा १०० टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येईल, ही योजना यशस्वी झाल्यास ती सार्वत्रिकरित्या राबविण्याचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. खरे तर पशुसंवर्धन हा शेतीचा अविभाज्य घटक मानला जातो. पारंपरिक शेतीत तर पशुधनाला फारच महत्त्व होते. दुधाळ गायी, म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बैल हे पशुधन शेतीबरोबरच शेतकऱ्यांना सुद्धा समृद्ध करण्याचे काम करते. अलीकडे शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले. शेतीची बहुतांश कामे बैलाशिवाय होत आहेत. शेणखताऐवजी रासायनिक खतांचा वापरही शेतीत वाढतोय, याचे बरेच दुष्परिणामही समोर येत आहेत. पीकपद्धतीतील बदलाने चारा उपलब्धतता कमी झाली आहे. चारा, पशुखाद्य यासह मजुरीचे दरही वाढल्याने जनावरे सांभाळाचा खर्च वाढलाय. त्यातच दुधालाही अपेक्षित दर मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे गायी, म्हशी, बैल या पशुधनाचा आधार तुटत चालला आहे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच अपघाताने होणारे पशुधनाच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. वीज पडून अथवा पुरात वाहून जाऊन मोठ्या प्रमाणात पशुधन दगावत आहे. रस्त्ये अपघातातही पाळीव जनावरे मरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातही अनेक पशुधनाला प्राण गमवावे लागत आहेत. पशुधनाच्या अपघाती निधनांमध्ये काही पशुपालकांना अल्पशी मदत मिळते. परंतु, बहुतांश अपघाती केसेस निकषांमध्ये बसत नाहीत, याचा थेट फटका पशुपालकांना बसतो. 

केंद्र सरकारची पशुधन विमा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत देशी संकरीत गायी व म्हशी, पाळीव पशू (घोडे, गाढव, वळू, बैल, रेडे), शेळ्या-मेंढ्या या जनावरांचा विमा काढला जातो. पशुधन विम्याच्या रकमेत शासनाचे ५० ते ७० टक्के अनुदान आहे. परंतु अशा विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये जाणीव-जागृती नाही. अनेक पशुपालक विमा हप्त्याची ३० ते ५० टक्के रक्कम भरू शकत नाहीत, तर जे भरू शकतात त्यांना ते गरजेचे वाटत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ गायींचाच नाही, तर सर्व पशुधनाचा १०० टक्के विमा शासनाने भरण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर नाही, तर राज्यभर राबवायला हवी, अशी राज्यातील पशुपालकांची मागणी आहे. याबाबतच राज्य शासनाने निर्णय घेऊन योजनेची अंमलबजावणी त्वरित सुरू करायला हवी. पशुधन विम्याचे नियम-निकष पीकविम्याप्रमाणे किचकट नसावेत. जनावरांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळतेच, याची खात्री पशुपालकांना वाटायला हवी. 

आपला देश पशुधनाच्या संख्येत जगात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातही बऱ्यापैकी पशुधन आहे. राज्यात देशी गायींची संख्या सर्वाधिक असून त्यांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. ८० टक्केपेक्षा जास्त गायी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक पाळतात. विदर्भ, मराठवाड्यात देशी गायींचा सांभाळ आजही पारंपरिक पद्धतीने केला जातो. या पशुधनाचे अपघाती निधन होण्याचे प्रमाणही बरेच आहे. या पशुधनापासून उत्पन्नाचा विचार बहुतांश शेतकरी करीत नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीत तर असे पशुधन कवडीमोल दराने विकल्या जाते, हा मागील दुष्काळातील अनुभव आहे. अनेक कारणांनी पशुधन घटत चालले आहे. ही बाब गंभीर असून सर्व जनावरांचा विमा शासनाने काढला तर नैसर्गिक आपत्तीत जनावरांचा मृत्यू झाला तर पशुपालकाला भरपाई मिळून मोठा दिलासा मिळू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने पशुधनाला विमाकवच दिले तर प्रतिकूल परिस्थितीतही पशुधन सांभाळण्याची प्रवृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये वाढेल, जे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यात कोणतेही पीक आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरताना दिसत नसताना शाश्वत कृषी पद्धती विकसित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पशुधन मोलाचा हातभार लावू शकते. हा आधार विमाकवचाने अधिक मजबूत होणार आहे.                                                              

इतर संपादकीय
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...