आता गोंधळ ‘ॲंटीडोट’चा

गेल्या हंगामात कापसावर रासायनिक कीडनाशकांच्या फवारणीनंतर झालेल्या विषबाधेने यवतमाळ जिल्ह्यात २२, तर राज्यभरात ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांचा मृत्यू झाला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागल्यानंतर कीडनाशकांचे उत्पादन, त्यास मान्यता, त्यांचे वितरण, भेसळ, बोगस कीडनाशकांचे उत्पादन, त्यांचा वापर याबाबत सर्वांचा एकूणच गोंधळ चव्हाट्यावर आला होता. या प्रकरणानंतर राज्य शासनाचे कृषी, आरोग्य विभाग, कृषी विद्यापीठे, कीडनाशके निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, विक्री करणारे व्यापारी, केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणीकरण समिती (सीआयबीआरसी) आणि शेतकरी यांच्यामध्ये काहीही समन्वय नसल्याचे उघड झाले होते. राज्यात हा सावळा गोंधळ अजूनही चालू असून, आता विषावर उतारा (ॲंटीडोट) नसलेल्या कीडनाशकांवर बंदी घालावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावास मंडळाने उत्तरदेखील दिले नसल्याने कृषी विभाग संभ्रमास्थेत असल्याचे दिसते. 

एखादे विष तयार करताना त्याची मनुष्यप्राण्यास बाधा झाली, तर त्यावर उपचारासाठी ॲंटीडोट पाहिजेतच. परंतु असे ॲंटीडोट देताना त्यापासून रिॲक्शन येणार नाही, याची काळजी डॉक्टर घेतात. तशी काळजी कीडनाशकांवर बंदी घालताना संबंधित यंत्रणेला घ्यावी लागेल. कीडनाशके तयार करताना कंपन्यांना ॲंटीडोट तयार करून घ्यावे लागतात. शिवाय ज्यांना ॲंटीडोट नाही अशा कीडनाशकांच्या विषबाधेनंतर लक्षणाच्या आधारे उपचार करण्यात येतो. राज्यात अशी अनेक कीडनाशके आहेत. या दोन्ही परिस्थितीमध्ये कीडनाशक वापरण्याबाबत परवानगी मिळते. अशा वेळी बंदी घालण्यासाठी शिफारस केलेल्या कीडनाशकांवर खरेच ॲंटीडोट नव्हते की होते, परंतु उपचार करण्यासाठी वेळेवर उपलब्ध होऊ शकले नाही, याचा छडा शासनाने लावायला हवा. कारण कीडनाशकाची विषबाधा झाल्यानंतर उपचार चालू असलेल्या रुग्णालयामधील काही डॉक्टर कीडनाशकांवर ॲंटीडोटच नाहीत, असे सांगतात. तर, काही डॉक्टर आमच्या रुग्णालयात ॲंटीडोट उपलब्ध नव्हते. प्रकरणाची व्यापकता वाढल्यानंतर त्याचा पुरवठा तेथे करण्यात आल्याचे सांगतात. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ लक्षणांच्या आधारे उपचार करण्याची शिफारस असलेली अनेक कीडनाशके राज्यात वापरात असताना केवळ चार-पाचवरच बंदी का? हा प्रश्नही उपस्थित होतो. कीडनाशकांचे मिश्रण करून फवारणी करताना विषबाधा झाली, तर त्यावर कोणतेच ॲंटीडोट काम करीत नाही, आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी कीडनाशकांच्या विविध मिश्रणांतून झालेल्या विषबाधेने मृत्यू पावले, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने कीडनियंत्रणही महत्त्वाचे आहे. कीडनाशकांवर बंदी घालताना त्यास पूरक कीडनाशके उपलब्ध आहेत की नाही, हेही पाहावे लागेल. पूरक कीडनाशके उपलब्ध नसतील, तर त्यातही शेतकऱ्यांचेच नुकसान आहे. घातक अशा सर्व कीडनाशकांचे, तसेच त्यांच्या विविध मिश्रणांवर ॲंटीडोट हे आता गरजेचेच झाले असून, ते विषबाधितांना वेळेवर उपलब्ध कसे होतील, हेही पाहावे लागेल. शिफारशीत लेबल क्लेम असलेल्या कीडनाशकांची, त्यांच्या योग्य मिश्रणांची, ठराविक मात्रेतच अन्‌ सुरक्षेच्या सर्व उपायांमध्ये फवारणीचा अवलंब शेतकऱ्यांकडून व्हायला हवा. याबाबत व्यापक प्रबोधनाची मोहीमही हाती घ्यावी लागेल. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासन, सीआयबीआरसी शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल, हीच अपेक्षा!