agriculture news in marathi, agrowon agralekh on bee keeping new scheem | Agrowon

आता तरी वाढवा मधाचा गोडवा
विजय सुकळकर
गुरुवार, 30 मे 2019

मधमाशीपालनाचे एकंदरीत फायदे आणि मध केंद्र योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा पाहता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे यायला हवे.

पृथ्वीवरील मधमाश्या लुप्त झाल्या तर केवळ चार-पाच वर्षांत मानव जातीचा अंत होईल, अशा गंभीर इशाऱ्याची नोंद थोर शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी फार पूर्वी करून ठेवली आहे. जगभरातील देशांनी हा इशारा गांभीर्याने घेतला असताना आपल्या देशात आणि राज्यातसुद्धा याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. अमेरिकेने विशेष कार्यदल गठित करून मधमाश्यांच्या वसाहती वाढविल्या. इस्राईलसारख्या छोट्या देशाने प्रतिकूल परिस्थितीतही ८५ हजारहून अधिक मधमाश्यांच्या वसाहती पाळून पिकांचे आणि मधाचेसुद्धा उत्पादन वाढविले. न्यूझीलंड-ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांनी तर मधमाश्या पाळून शेती उत्पादन वाढीचा पायाच घातला. युरोपमधील अनेक देश विविध उपक्रमांद्वारे मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देत आहेत.

आपल्या देशात आणि राज्यातसुद्धा प्रमुख पिकांच्या व्यवस्थित परपरागीभवनासाठी मधमाश्यांच्या वसाहतींची संख्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यातच कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापर, मध गोळा करण्याच्या पारंपरिक पद्धती आणि वनांचे घटते प्रमाण यामुळे मधमाश्यांची संख्या दिवसागणिक घटत चालली आहे. असे असताना यापूर्वी केंद्र-राज्य स्तरावरील संपूर्ण राज्यासाठी मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देणारी एकही योजना नव्हती. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम १२ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता. मराठवाडा विकास कार्यक्रम योजना मराठवाड्यासाठी होती. नॅशनल बी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, वन, आदिवासी विभागांच्या योजनाही ठराविक क्षेत्र आणि काही लोकांपुरत्याच मर्यादित होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये संपूर्ण राज्य आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी मध केंद्र योजनेला राज्यात नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या योजनेद्वारे राज्यात मधमाशीपालन हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून नव्हे, तर मुख्य उद्योग म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

मधमाशीपालन हा व्यवसाय अत्यंत कमी गुंतवणूक, कमी देखभालीत शेतकऱ्यांना बरेच काही देऊन जातो. असे असताना याबाबत फारसे प्रबोधन न झाल्याने, व्यापक प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्याने तसेच याकरिता आजपर्यंत शासकीय योजनेचा चांगला सपोर्ट मिळाला नसल्याने राज्यात मधमाशीपालन व्यवसाय भरभराटीस येऊ शकला नाही. मधमाशीपालनातून मध, मेणाच्या उत्पादनाबरोबर पिकांच्या उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के वाढ असा दुहेरी फायदा शेतकऱ्यांना होतो. मध-मेण गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि विक्री यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते. मधमाश्यांच्या संरक्षण संवर्धनातून जैवविविधता टिकून राहण्यासही हातभार लागतो. या योजनेअंतर्गत मधमाशी पालनाकरिताचे उपयुक्त साहित्य ५० टक्के अनुदानात शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. उर्वरित ५० टक्के स्वगुंतवणुकीसाठी कर्जाची सुविधा आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५, १०, २० दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मध केंद्र योजना राबविण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मध संचालनालय यातील तांत्रिक मनुष्यबळासह राज्य शासनाचे वन आणि कृषी विभाग तसेच महिला बचत गट या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून ही योजना यशस्वी करण्याचे नियोजन आहे. या योजनेचा शासन आदेश लवकरच निघणार असून जिल्हा, तालुका स्तरांवर अर्ज उपलब्ध होणार आहेत.

मधमाशीपालनाचे एकंदरीत फायदे आणि मध केंद्र योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा पाहता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे यायला हवे. पिकांची कमी उत्पादकता, वाढती बेरोजगारी, कुपोषण आणि आर्थिक दुर्बलता या शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांवर मात करण्याची क्षमता मधमाशीपालनात आहे. अशा वेळी राज्यात मध केंद्र योजनेला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त व्हायला हवे. 

इतर संपादकीय
कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊसराज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली...
जुनीच वाट की नवी दिशाप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
‘असर’दार शिक्षणासाठी...कृषी पदवीधर आता माध्यमिक शिक्षकांच्या नोकरीसाठी...
दुष्काळ सांगतो ‘जपून वापरा पाणी’हवामानाच्या नुकत्याच व्यक्‍त झालेल्या अंदाजानुसार...
बेगडी विकास कितपत टिकेल?हवामान बदल ही जागतिक स्वरूपाची समस्या आहे....
शेळी दूध प्रकल्प कौतुकास्पदच! शेळीच्या दुधाचे संकलन, प्रक्रिया आणि विक्री...
आंधळी कोशिंबीर जूनचा पहिला आठवडा संपत आला आहे. केरळमध्ये मॉन्सून...
स्वायत्त विद्यापीठेच देतील...भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी विद्यापीठांची व...
‘देशी’ प्रेम; नको नुसता देखावाजमिनीच्या आरोग्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या...
पर्यावरणपूरक विकासासाठी ‘ग्रीन पार्टी’शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेमध्ये नैसर्गिक...
नियोजन प्लॅस्टिकमुक्तीचे  वाढत्या दूध उत्पादन खर्चाबरोबर दूध आणि...
अविश्‍वसनीय विजयाचा अन्वयार्थलोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींचा विजय झाला...
काँग्रेस नेतृत्वासाठी कसोटीचा काळघराणेशाहीचे आरोप व प्रचार, पक्षाचे निष्क्रिय...
‘सन्मान’ योजनेत नको चेष्टा नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित...
कोरडे इशारेयं दा पीक कर्जवाटपात बॅंकांनी हात आखडता घेतल्यास...