दावे, दर आणि दिशा

आ  गामी हंगामात (२०१९-२०) बीटी कापूस बियाण्याच्या ४५० ग्रॅम वजनाच्या पाकिटाच्या दरामध्ये केंद्र सरकारने १० रुपये कपात केली आहे. त्यामुळे बीटी बियाण्याचे पाकीट आता ७४० रुपयांऐवजी ७३० रुपयांना मिळेल. मोन्सॅंटो कंपनीला मिळणाऱ्या रॉयल्टीमध्ये (स्वामित्व शुल्क) जवळपास ५० टक्के कपात करून ते ३९ रुपयांवरून २० रुपयांवर आणले आहे. बीटी बियाणे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दरात केलेली कपात अत्यल्प म्हणावी लागेल. तर स्वामित्व शुल्कात केलेल्या कपातीचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता बियाणे उत्पादक कंपन्यांना होतो, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हंगामाच्या सुरवातीला बीटी कापूस बियाणे दराचा आढावा घेतला जातो. बीटी बियाणे उत्पादन खर्चासह इतर बाबींचा विचार करता उत्पादक कंपन्यांकडून दरात वाढ करण्याची मागणी लावून धरली जात आहे. परंतू मागील तीन-चार वर्षांपासून केंद्र सरकार बीटी बियाण्याच्या दरात कपात करीत आहे.

२०१४ च्या शेवटी देशभर बीटी बियाणे विक्रीसाठी एकच मूल्य निर्धारित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्या वेळी यातील वरिष्ठ तज्ज्ञांच्या मतांनुसार बीटी बियाणे पाकिटाचा दर ४०० रुपयांच्या वर असू नये, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरच्या हंगामात (२०१५) बीटी बियाण्याचे दर प्रतिपाकीट ८०० रुपयांच्या वर होते. बीटी बियाणे उत्पादनासाठी कंपन्यांना प्रतिकिलो ४०० ते ४५० रुपये खर्च येतो. अर्थात ४५० ग्रॅम बियाणे जेमतेम २०० रुपयांमध्ये उत्पादित होते. यात रॉयल्टी, पॅकिंग, वाहतूक, विक्री यासाठी येणारा खर्च लावला तरी प्रतिपाकीट बियाणे दर ४०० रुपयांपेक्षा अधिक असूच नयेत, ही वास्तविकता आहे. परंतू सध्याचे दर यापेक्षा जवळपास दुप्पट आहेत, यातून बीटी बियाणे उत्पादन व्यवसायातील अर्थकारण आपल्या लक्षात यायला हवे.  गंभीर बाब म्हणजे बीटी बियाणे पहिल्यासारखे आता परिणामकारक ठरताना दिसत नाहीत.

मागील काही वर्षांपासून बीटीवर गुलाबी बोंडअळी तसेच रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढला आहे. या किडींच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना अनेक फवारण्या घ्याव्या लागत असल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च वाढलाय. त्यातच राज्यात बीटी कापसाच्या उत्पादकतेतही चांगलीच घट आढळून येत आहे. त्यामुळे बीटी बियाणे आगमनाच्या वेळी याबाबतचे पेटंट असलेली मोन्सॅंटो कंपनी तसेच बियाणे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या अनेक कंपन्या फवारणीवरील खर्च कमी व अधिक उत्पादनातून शेतकऱ्यांचा फायदा जास्त असे दावे करीत होत्या. ते सर्व दावे फोल ठरताहेत. त्यामुळे मोन्सॅंटो कंपनीला या तंत्रज्ञानाबद्दल रॉयल्टीच द्यायची नाही, अशी भूमिका काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी घेतली होती. याबाबतच्या कायदेशीर लढ्यात बीटी कापूस पेटंटवर मोन्सॅंटोचाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. असे असले तरी आता रॉयल्टीमध्ये चांगलीच कपात करून मोन्सॅंटोला धक्का देण्याचेच काम शासनाने केले आहे. 

राज्यात दरवर्षी निर्धारित दरापेक्षा अधिक दराने बीटी बियाण्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच अनधिकृत एचटीबीटी, बोगस-भेसळयुक्त बीटी, अप्रमाणित बीटी बियाण्यांची विक्री असे गैरप्रकार करून बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्या आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत. परंतू यात कापूस उत्पादक मात्र देशोधडीला लागत आहेत. हे सर्व प्रकार आगामी हंगामात पूर्णपणे बंद होतील, याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी. तसेच देशी बीटी, सरळवाणात बीटी, कृषी विद्यापीठांचे बीटी यांच्या आगमनाच्या केवळ घोषणा मागील काही वर्षांपासून ऐकू येत आहेत. सरळवाण, देशी वाणात बीटी बियाणे आले तर ते अत्यंत कमी दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे अशी वाणं दरवर्षी शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागणार नाहीत. त्यामुळे याबाबतचे प्रयत्न संशोधन संस्थांसह शासनानेही वाढवायला हवेत. 