agriculture news in marathi agrowon agralekh on cess | Agrowon

सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूट
विजय सुकळकर
गुरुवार, 24 मे 2018

आवाराबाहेरील सौद्यात कुठलीही सेवासुविधा पुरविणे तर दूरच, परंतु बाजार समितीचा काहीही संबंध येत नसताना सेसवसुलीचे कारण काय? याचे उत्तर बाजार समित्यांनी द्यायला हवे.

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर विकलेल्या केळीवर खरेदीदाराकडून सेसवसुलीचा प्रकार नुकताच समोर आला आहे. बाजार समिती कार्यक्षेत्रात खरेदी केलेल्या शेतीमालावर व्यापारी किंवा खरेदीदाराकडून सेवाशुल्क घेतो, ही वसुली जिल्हा उपनिबंधकांच्या परवानगीने होत आहे, असे बाजार समिती संचालकांचे म्हणणे आहे. तर आवाराबाहेर अथवा शेतामध्ये जाऊन सेवाशुल्क वसुलीचे कोणतेही आदेश जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून दिलेले नाहीत, असा खुलासा जिल्हा उपनिबंधकांनी केला आहे. या प्रकारावरून नियमनमुक्तीनंतरही आडत आणि सेसवसुलीबाबत राज्यातील अनेक बाजार समित्यांत गोंधळ चालू असल्याचे दिसते. नियमनमुक्तीच्या कायद्यात केवळ बाजारांतर्गत होणाऱ्या फळे-भाजीपाला खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन संबंधित बाजार समितीकडून केले जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तरीपण बाजार आवार आणि कार्यक्षेत्र असा घोळ घालून काही बाजार समित्या, उपबाजार आवार हे व्यापाऱ्याकडून सेस वसूल करीत आहेत. याबाबत मागील वर्षी ॲग्रोवनने आवाज उठविल्यावर अशा बाजार समित्यांचे राज्य शासनाने कान पिळले. पणन संचालकांनी बाजार आवार आणि कार्यक्षेत्र यातील संभ्रम दूर केला आणि सर्व बाजार समित्यांनी आवार निश्चित करून त्यातील व्यवहारावरच सेस वसूल करावा, असे निर्देश दिले होते. एवढा सर्व खुलासा झाल्यावरदेखील बाजार समितीबाहेर थेट शेतात झालेल्या व्यवहारावर सेस लावणे चुकीचेच नाही तर बेकायदादेखील असून ते त्वरीत थांबायला हवे.

शेतकऱ्यांना थेट शेतीमाल विक्रीस प्रोत्साहन मिळावे, बाजार समिती आवाराबाहेरच्या व्यवहारात आडत, तोलाई, हमाली, यासह इतरही अनेक नावांनी होणारी शेतकऱ्यांची लूट कमी व्हावी, व्यापाऱ्यांनादेखील बाजार शुल्क, देखरेख शुल्क द्यावे लागणार नाही, शेतीमाल खरेदीसाठी अनेक खरेदीदार पुढे येतील, शेतीमाल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळेल, व्यापाऱ्यांचा खर्च वाचल्याने ग्राहकांनाही स्वस्त दरात फळे-भाजीपाला मिळेल म्हणून राज्यात सुमारे दोन वर्षांपूर्वी नियमनमुक्तीचा निर्णय झाला. परंतू यास हरताळ फासून उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या सर्व संभाव्य फायद्यांपासून वंचित ठेवण्याचे काम काही बाजार समित्या करीत आहेत. बाजार आवारात शेड, पाणी, स्वच्छता आदी सेवा पुरविल्याच्या बदल्यात सेस घेतला जातो. आवाराबाहेरील सौद्यात कुठलीही सेवासुविधा पुरविणे तर दूरच, परंतू बाजार समितीचा काहीही संबंध येत नसताना सेसवसुलीचे कारण काय? याचे उत्तर बाजार समित्यांनी द्यायला हवे. जळगाव प्रकरणानंतर नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. असे प्रकार राज्यात इतरही कुठे चालू असतील तर शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी पुढे येऊन तक्रार करायला हवी. पणन विभागानेसुद्धा असे गैरप्रकार इतरत्र कुठे होत अाहेत का? त्याची माहिती घेऊन ते तत्काळ बंद करायला हवेत. शासनाने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला असला तरी याच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा ठराविक कालमर्यादेनंतर सातत्याने घ्यायला हवा. जी बाजार समिती नियमनमुक्ती निर्णयाचा आदर करीत नाही, त्यावर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी थेट शेतीमाल विक्रीत उतरावे, असे आवाहन शासनाकडून केले जात आहे. त्याचवेळी त्याच्या बाजार स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे प्रकार राज्यात घडू नयेत, एवढी काळजी शासनाला घ्यावीच लागेल.

इतर अॅग्रो विशेष
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...
शेतकरी नवराच हवा गं बाई... कोल्हापूर : ‘शेतकरी नवरा नको गं बाई’ म्हणून...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात...पुणे : कोकणाच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मध्य...
‘एमएसीपी’चे फलित काय ?पुणे : जागतिक बॅंकेकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे...
एकशेपंचवीस प्रकारच्या देशी बियाणांचा...काळा गहू, काळा हुलगा, लाल उडीद, पांढरे कारळे, साठ...
स्वादयुक्त, निर्यातक्षम आंबेमोहोर...निमझरी (जि. धुळे) येथील मच्छिंद्र, छगन आणि...
केरळला १०० कोटींची मदतकोची : केरळमधील पूरग्रस्त भागाची आज हवाई...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
क्रॉपसॅप निरीक्षणाला अधिकाऱ्यांचा ‘खो'नागपूर ः क्रॉपसॅप प्रकल्पाअंतर्गत आठवड्यातून दोन...
‘दीडपट हमीभाव’प्रश्‍नी जनहित याचिकामुंबई: केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाला...
मॉन्सूनच्या काळात ७१८ जणांचा मृत्यूनवी दिल्ली ः देशात यंदाच्या माॅन्सूच्या काळात...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांमधील पाणीसाठा...औरंगाबाद : पावसाळा सुरू असला तरी पाऊसच पडत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधारेचा अंदाजपुणे : राज्यात दडी मारलेल्या पावसाला पुन्हा...
वर्धा जिल्ह्यात कपाशीवर बोंड अळीचा...वर्धा ः जून महिन्यात लागवड करण्यात आलेल्या कपाशी...