agriculture news in marathi agrowon agralekh on cess | Agrowon

सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूट
विजय सुकळकर
गुरुवार, 24 मे 2018

आवाराबाहेरील सौद्यात कुठलीही सेवासुविधा पुरविणे तर दूरच, परंतु बाजार समितीचा काहीही संबंध येत नसताना सेसवसुलीचे कारण काय? याचे उत्तर बाजार समित्यांनी द्यायला हवे.

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर विकलेल्या केळीवर खरेदीदाराकडून सेसवसुलीचा प्रकार नुकताच समोर आला आहे. बाजार समिती कार्यक्षेत्रात खरेदी केलेल्या शेतीमालावर व्यापारी किंवा खरेदीदाराकडून सेवाशुल्क घेतो, ही वसुली जिल्हा उपनिबंधकांच्या परवानगीने होत आहे, असे बाजार समिती संचालकांचे म्हणणे आहे. तर आवाराबाहेर अथवा शेतामध्ये जाऊन सेवाशुल्क वसुलीचे कोणतेही आदेश जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून दिलेले नाहीत, असा खुलासा जिल्हा उपनिबंधकांनी केला आहे. या प्रकारावरून नियमनमुक्तीनंतरही आडत आणि सेसवसुलीबाबत राज्यातील अनेक बाजार समित्यांत गोंधळ चालू असल्याचे दिसते. नियमनमुक्तीच्या कायद्यात केवळ बाजारांतर्गत होणाऱ्या फळे-भाजीपाला खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन संबंधित बाजार समितीकडून केले जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तरीपण बाजार आवार आणि कार्यक्षेत्र असा घोळ घालून काही बाजार समित्या, उपबाजार आवार हे व्यापाऱ्याकडून सेस वसूल करीत आहेत. याबाबत मागील वर्षी ॲग्रोवनने आवाज उठविल्यावर अशा बाजार समित्यांचे राज्य शासनाने कान पिळले. पणन संचालकांनी बाजार आवार आणि कार्यक्षेत्र यातील संभ्रम दूर केला आणि सर्व बाजार समित्यांनी आवार निश्चित करून त्यातील व्यवहारावरच सेस वसूल करावा, असे निर्देश दिले होते. एवढा सर्व खुलासा झाल्यावरदेखील बाजार समितीबाहेर थेट शेतात झालेल्या व्यवहारावर सेस लावणे चुकीचेच नाही तर बेकायदादेखील असून ते त्वरीत थांबायला हवे.

शेतकऱ्यांना थेट शेतीमाल विक्रीस प्रोत्साहन मिळावे, बाजार समिती आवाराबाहेरच्या व्यवहारात आडत, तोलाई, हमाली, यासह इतरही अनेक नावांनी होणारी शेतकऱ्यांची लूट कमी व्हावी, व्यापाऱ्यांनादेखील बाजार शुल्क, देखरेख शुल्क द्यावे लागणार नाही, शेतीमाल खरेदीसाठी अनेक खरेदीदार पुढे येतील, शेतीमाल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळेल, व्यापाऱ्यांचा खर्च वाचल्याने ग्राहकांनाही स्वस्त दरात फळे-भाजीपाला मिळेल म्हणून राज्यात सुमारे दोन वर्षांपूर्वी नियमनमुक्तीचा निर्णय झाला. परंतू यास हरताळ फासून उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या सर्व संभाव्य फायद्यांपासून वंचित ठेवण्याचे काम काही बाजार समित्या करीत आहेत. बाजार आवारात शेड, पाणी, स्वच्छता आदी सेवा पुरविल्याच्या बदल्यात सेस घेतला जातो. आवाराबाहेरील सौद्यात कुठलीही सेवासुविधा पुरविणे तर दूरच, परंतू बाजार समितीचा काहीही संबंध येत नसताना सेसवसुलीचे कारण काय? याचे उत्तर बाजार समित्यांनी द्यायला हवे. जळगाव प्रकरणानंतर नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. असे प्रकार राज्यात इतरही कुठे चालू असतील तर शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी पुढे येऊन तक्रार करायला हवी. पणन विभागानेसुद्धा असे गैरप्रकार इतरत्र कुठे होत अाहेत का? त्याची माहिती घेऊन ते तत्काळ बंद करायला हवेत. शासनाने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला असला तरी याच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा ठराविक कालमर्यादेनंतर सातत्याने घ्यायला हवा. जी बाजार समिती नियमनमुक्ती निर्णयाचा आदर करीत नाही, त्यावर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी थेट शेतीमाल विक्रीत उतरावे, असे आवाहन शासनाकडून केले जात आहे. त्याचवेळी त्याच्या बाजार स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे प्रकार राज्यात घडू नयेत, एवढी काळजी शासनाला घ्यावीच लागेल.

इतर अॅग्रो विशेष
गोंधळलेला शेतकरी अन् विस्कळित नियोजनशेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे...
निराशेचे ढग होताहेत अधिक गडद७  ते १० जूनपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस   ...
राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागूमुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
मॉन्सूनचे प्रवाह सुरळीत होऊ लागले...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
‘एसएमएस’ अटीमुळे हजारो शेतकरी...लातूर : शासनाने राज्यातील चार लाखापेक्षा जास्त...
शेतातील जीवसृष्टी सांभाळल्यास मातीतून...नाशिक : शेतीची उत्पादकता घसरल्यामुळे अडचणीत...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी चारसूत्री...नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२...
कांदाप्रश्‍नी ‘करेक्शन’ करण्याच्या...नाशिक : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांकडे लक्ष...
राज्यातील १४५ बाजार ‘ई-नाम’शी जोडणारमुंबई (प्रतिनिधी) : शेतमालाला रास्त भाव मिळवून...
काय आणि कसं पेरावं ?लाखनवाडा, जि. बुलडाणा ः लाखनवाडा येथे एेन खरीप...
जलसंधारण, बहुवीध पीक पद्धतीतून धामणी...अनेक वर्षांपासून दुष्काळी गाव म्हणून ओळख असलेल्या...
भारताला 'बीजी थ्री’कापसाची अद्याप...भारतात बीटी कापसातील ‘बीजी टू’ हे तंत्रज्ञान...
का झाले बीटीचे वाटोळे?राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो...
अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकारमहाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने ...
नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब...
मुबलक पाणी... पण् पैशाअभावी शेत नापेरजळगाव ः कर्जमाफीच्या यादीत पाच महिन्यांपूर्वी नाव...
एच. टी. तंत्रज्ञानाला मान्यता देऊन...पुणे ः राज्यासह देशभरातील महत्त्वाच्या कापूस...
कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आज...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
'श्रीं'ची पालखी निघाली पंढरीला...शेगाव जि. बुलडाणा ः श्री संत गजानन महाराज...
नाशिककरांना आज मिळणार जमीन समृद्ध... नाशिक ः ‘समृद्ध माती, जमीन सुपीकता आणि पीक...