पीकविम्याचे कवित्व

प तप्रधान पीकविमा योजनेची देशपातळीवर अंमलबजावणी खरीप २०१६ पासून सुरू आहे. नव्या स्वरूपातील या योजनेचे हे चौथे वर्ष असून, अंमलबजावणीच्या पातळीवरील सावळा गोंधळ मात्र दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे दिसून येते. पीकविम्याचे हप्ते भरून घेताना शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक माहितीत बॅंका चुका करतात. पीकविम्यासाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची माहिती विमा पोर्टलवर बॅंकांकडून अपलोड केली जात नाही. त्यामुळे विमा हप्ता भरलेले अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात. गंभीर बाब म्हणजे पीकविम्याच्या कामात काही बॅंका हलगर्जीपणा करीत असून, आम्ही सूचना देऊनही त्या ऐकत नाहीत. पण, आता कृषी विभागाकडून त्यांची कानउघाडणी झाल्यावर त्यांना दखल घ्यावी लागेल, असा आशावाद राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या एका सदस्याने व्यक्त केला आहे. राज्यातील बहुतांश बॅंकांनी याअगोदर कर्जमाफी, शेतीसाठी पतपुरवठा आणि पीकविम्याबाबतसुद्धा राज्य शासनाच्या सूचना वाऱ्यावर उडविल्या असून, आदेशांना केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे कृषी विभाग तसेच बॅंकर्स समिती यांनी पीकविम्याबाबत बॅंका आपले कामकाज सुधारतील, अशा भाबड्या आशेवर बसू नये. तर, बॅंका कधी आणि कशा कामकाज सुधारणार, याबाबत योग्य तो पाठपुरावा करायला हवा.

केंद्र सरकार तसेच पीकविमा कंपन्यांकडून योजना नव्या स्वरूपात आणताना कमी हप्ता, अधिक अन् हमखास भरपाई असे या योजनेचे वैशिष्ट्य असल्याचे सांगितले होते. योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याकरिता केंद्र-राज्य शासनाने उपलब्ध सर्व संसाधने वापरली आहेत. शेतकऱ्यांनीही त्यास उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. मात्र विमा हप्त्यांद्वारा कंपनीला मिळणारी रक्कम ही त्यांनी दिलेल्या नुकसानभरपाईपेक्षा अधिक असल्याचे  अनेक वेळा दिसून आले आहे. विमा कंपन्या या नफा कमविण्यासाठी आल्या आहेत, त्यातही काही गैर नाही. परंतु  विमा हप्ता भरून नुकसान झाले तरी, अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे टाळून त्या नफेखोरी करीत आहेत, हे उचित नाही. पीकविमा योजनेत घोटाळा होत असल्याचे आरोप काही जण करताहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेही पीकविम्यात घोटाळा होत असल्याची शंका वारंवार व्यक्त करीत आहेत. नुकताच त्यांनी पीकविमा कंपन्यांचे मुंबईतील कार्यालये बंद करू, असा इशाराही दिला आहे. खरे तर राज्यात मागील पाच वर्षांपासून युतीचे सरकार असून, त्यातील घटक पक्ष शिवसेनापण आहे. अशा वेळी इशारे देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीत त्यांनी उतरून शासन पातळीवर अथवा त्रयस्थ समितीद्वारे चौकशी करून पीकविमा घोटाळ्याबाबतचा संभ्रम तत्काळ दूर करायला हवा. राज्यात शिवसेनेतर्फे शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा मदत केंद्रेही स्थापन केली जात आहेत. हे त्यांचे चांगले पाऊल म्हणावे लागेल. मात्र हे निवडणूकनाट्य ठरू नये, तर अशी मदत केंद्रे राज्यभर स्थापन करून त्याद्वारे पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम व्हावे.  

पीकविमा योजना नव्या स्वरूपात आणताना त्यात काही चांगले बदल निश्चितच करण्यात आले आहेत; परंतु अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा तीच असल्यामुळे एका चांगल्या योजनेचे वाटोळे होऊ शकते, अशी शंका ॲग्रोवनने व्यक्त केली होती. या योजनेचा मागील तीन वर्षांचा आढावा घेतला, तर ॲग्रोवनने व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली असल्याचे दिसून येते. पीकविम्याच्या अंमलबजावणीत राज्य शासनाचा कृषी आणि महसूल विभाग, बॅंका आणि विमा कंपन्या हे घटक आहेत. यांच्यामध्ये पूर्वीपासून कधीच समन्वय नव्हता, आजही नाही. पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करताना यातील सर्वच घटकांनी एकमेकांचे दोष दाखवत बसण्यापेक्षा, कानउघाडणी करण्यापेक्षा अधिक समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे. असे झाले तरच ही योजना यशस्वी होईल. 