agriculture news in marathi, Agrowon, Agralekh on desi animals | Agrowon

देशी पशुधनाचे कोरडे कौतुक
विजय सुकळकर
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

पशुधनामध्ये दुग्धोत्पादन वाढविण्याचे काम शासनापेक्षा पशुपालक अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. मात्र त्याकरिता त्यांना प्रोत्साहन आणि सोयीसुविधांची गरज आहे.

देशी पशुधनाची दूध उत्पादकता कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेश मधील एका पशुधन आरोग्य मेळावा भेटी दरम्यान केले. यातील पहिले वाक्‍य अगदी सत्य असले तरी उपाययोजनांबाबतचे दुसरे वाक्‍य म्हणजे ‘बोलाचाच भात अन्‌ बोलीचीच कढी’ असे आहे.

भारतात देशी गाईंच्या सुमारे ४७ जाती असून, जवळपास तितक्‍याच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक जाती लोकांना माहीत आहेत, परंतु त्यांची नोंदणीच नाही. १०० जातीत विखुरलेल्या अशा पशुधनात १५ ते २० टक्केच पशुधन हे शुद्ध आहे. बाकी पशुधन हे देशी नसून गावठी आहे, ज्यांच्या वंशावळीचा दाखलाच मिळत नाही. देशी गाईंमध्ये गीर, थारपारकर, सहिवाल, रेड सिंधी यांची दूध उत्पादकता चांगली असून इतर जातींची अत्यंत कमी आहे.

परदेशात भारतीय गोवंश वाढविला, त्यांचे दुग्धोत्पादन वाढविले. त्यामागचे कारण म्हणजे तिथे निवड पद्धतीने पैदाशीचे धोरण अवलंबिले. आपल्याकडे मात्र शासन आणि शेतकरी पातळीवर याचा विसरच पडलेला दिसतो. विशेष म्हणजे आपले पशुपैदाशीचे धोरण दर पाच वर्षांनी बदलते, हेही चुकीचे आहे. देशी पशुधनाची दूध उत्पादकता वाढवायची असेल तर याबाबतचे दीर्घकालीन (किमान २५ वर्षांसाठीचे) धोरण ठरवून त्यात बदल न करता अंमलबजावणी करावी लागेल.

शासन पातळीवर देशी पशुधन अथवा गोवंशाबाबत केवळ शाब्दिक कौतुक चालू असून त्यांच्या विकासासाठी आर्थिक तरतुदीबाबत मात्र हात आखडता घेतला जात आहे. सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली ‘दुग्ध प्रक्रिया आणि पायाभूत सुधारणा’ योजना ही केवळ अधिक दूध देणाऱ्या संकरित गाईंसाठी आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी देशी गोवंश संवर्धन, जतन आणि विकासाकरीता गोकुळ ग्राम योजना आणली. या योजनेअंतर्गत १०० ठिकाणी गोकुळ ग्राम केंद्रे उभारली जाणार होती. त्याचे अजूनही काहीच झालेले नाही. राज्यात आता कुठे चांगल्या गोशाळांची माहिती संकलनाचे काम सुरू असून, या योजनेचा घास गाईंच्या तोंडात जाणार कधी आणि दुग्धोत्पादन वाढणार कधी, हा मोठा प्रश्‍न आहे.

आनुवंशिक सुधारणा योजनेची सुरवातच देशात राज्यात सर्वप्रथम झाली. या योजनेअंतर्गत पशू सुधारणाकरिता राज्यात कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला. परंतु खासगी आणि सहकारी संस्थांनी याकडे पाठ फिरविली. आताही या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. पशुधनामध्ये दुग्धोत्पादन वाढविण्याचे काम शासनापेक्षा पशुपालक अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. मात्र त्याकरिता त्यांना प्रोत्साहन आणि सोयीसुविधांची गरज आहे.

पशुपालकांनी खिलार १३ लिटरपर्यंत, लाल कंधारी १६ लिटरपर्यंत तर देवणी १८ लिटरपर्यंत नेली. एकदाच आयोजित केलेल्या (वर्ष २००५) दुग्धस्पर्धेसारख्या कार्यक्रमातून चांगली देशी जनावरे दिसून आली. अशा स्पर्धेत सातत्य ठेवले असते तर पशुपालकांना पशुधनाच्या उत्तम सांभाळाचे प्रोत्साहन मिळाले असते.

पशुधन हे देशी असो की संकरित, त्यांच्या आहार, आरोग्य आणि प्रजननात चांगला सांभाळ म्हणजे दुधाच्या उत्पादकतेत वाढ हे सूत्र ठरलेले आहे. परंतु अशा उपक्रमात सातत्य न ठेवता गोशाळा उभारणे, चांगल्या (?) गोशाळा शोधणे आणि त्यांना आर्थिक मदत देणे, असे अनुत्पादक उपक्रम सध्या चालू आहेत, त्यातून दुग्धोत्पादन वाढणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इतर संपादकीय
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उद्दिष्टालाच ग्रहणएकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी...
फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्यफार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक...
संपत्ती दुपटीचे सूत्रपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात...
रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या...
लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रमसाधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी...
निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिकमराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के...
बॅंकांतील ठेवी कितपत सुरक्षित?सन १९६० च्या सुमारास दि पलाई सेंट्रल बॅंक व दि...
भाकड माफसूराज्यात कौतुकाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र...
देशी गोसंवर्धनास सुगीचे दिवसराज्यामध्ये दूधदराचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस चिघळत...
मातीच्या आरोग्याची-सतावते चिंतामुळात मातीची निर्मितीच खडकापासून झालेली आहे. ऊन,...