agriculture news in marathi, agrowon, agralekh on drip subsidy | Agrowon

आव्हान पाणी मुरविण्याचे
विजय सुकळकर
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

सूक्ष्म सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढवून ती अधिक पारदर्शक करण्याच्या अनुषंगाने केलेले उपाय योग्यच असून त्यात अजून भर घालावी लागेल.

ठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी उपलब्ध 
 झाला आहे. मागील दहा वर्षांचा आढावा पाहता ठिबक सिंचन अनुदानावर वार्षिक ४०० कोटींहून अधिक निधी खर्च झालेला नाही. अशावेळी या योजनेवरील यावर्षीचा विक्रमी ७६४ कोटी निधी आणि तोही योग्य रीतीने खर्च करणे हे आव्हान कृषी विभागापुढे आहे. खरे तर सूक्ष्म सिंचन म्हटले, की त्यास गैरप्रकारांची दीर्घ परंपरा लाभलेली आहे. यापूर्वी मुळातच सूक्ष्म सिंचनासाठी कमी निधी मिळायचा. त्यातही अनेक घोटाळे झाले असून त्यांच्या चौकशा चालू आहेत. उच्च न्यायालयाने याबाबत विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) बसविले आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर सूक्ष्म सिंचनातील घोटाळ्यांची परंपरा खंडीत करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू आहे. ही योजना ऑनलाइन करण्यात आली तरी भ्रष्ट कंपू त्यास प्रतिसाद देत नाही. त्यातही त्यांनी अनेक पळवाटा काढल्या आहेत. हे थांबविण्यासाठी आता ही योजना आधार कार्डशी जोडण्यात आली आहे. पूर्वी ऑनलाइन अर्ज करण्याची विंडो वर्षातील एकादं महिना तिही संशयास्पद रीतीने उघडी राहत होती. यातूनही बरेच शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत होते. आता त्याचीही मुदत वाढविली असून मे-२०१७ पासून ही विंडो उघडी अाहे. योजनेचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचावा म्हणून अनुदानाची चार टप्प्यांची मर्यादा दोन टप्प्यांवर आणून त्यातील क्लिष्टताही कमी करण्यात आली आहे.

सूक्ष्म सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढवून ती अधिक पारदर्शक करण्याच्या अनुषंगाने केलेले उपाय योग्यच असून त्यात अजून भर घालावी लागेल. राज्यात खरीप क्षेत्र १५० लाख हेक्टरच्या पुढे तर रब्बीचे क्षेत्र सुमारे ५० लाख हेक्टर आहे. सूक्ष्म सिंचनाचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटले असे आपण म्हणतो, ते खरेही आहे, पण खरीप-रब्बी क्षेत्राच्या तुलनेत राज्यात ठिबक खालील क्षेत्र १५ लाख हेक्टरच्या पुढे अजूनही गेलेले नाही. त्यामुळे जिरायती भागात सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून त्यात अधिकाधिक सूक्ष्म सिंचनाचा वापर तर बहुतांश बागायत क्षेत्र ठिबकखाली आणण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागेल. ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ या उद्देशाने राज्यात ठिबक सिंचन योजना राबविली जात आहे.

अशावेळी पात्र शेतकऱ्यांना वर्षभर कधीही अर्ज करता यायला हवा. भले त्यास पूर्व संमती कधीही मिळो. राज्यात वैविध्यपूर्ण पिके घेतली जात असून त्यांची लागवड वर्षभर केली जाते आणि पीक लागवडीच्या वेळीच शेतकरी ठिबकचा विचार करतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन संच बसविला की नाही, याबाबतची जागेवर जाऊन तपासणीची यंत्रणा कृषी विभागाला अधिक सक्षम आणि पारदर्शी करावी लागेल. कारण त्या अहवालावरच अनुदान वाटप होत असते. राज्यात यापूर्वी अनेक योजनांचा निधी वेळेत पूर्णपणे खर्च न झाल्याने वापस गेला आहे. मराठवाड्यातील योजना अंमलबजावणीच्या आढाव्यात कृषी सिंचन, यांत्रिकीकरण, एकात्मिक फलोत्पादन विकास यासह अनेक योजनांच्या ढिसाळ कामांवर कृषी आयुक्तांनी नुकतीच नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यभरातील कृषीच्या योजनांची परिस्थितीसुद्धा अशीच आहे. त्यामुळे  योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे आणि त्यांची पारदर्शक अंमलबजावी करणे यावर कृषी विभागाला भर द्यावी लागेल. सूक्ष्म सिंचनासाठी आलेल्या अधिक निधीच्या योग्य विनियोगाचे गुपीतही यातच दडले आहे.      

इतर अॅग्रो विशेष
अभिनेत्री श्रीदेवी यांचे निधनपुणे : आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अभिनयाने भारतीय...
महिला सक्षमीकरण, शाश्वत शेतीसाठी झटणारी...सातारा जिल्ह्यातील ॲवॉर्ड संस्था शाश्वत शेती...
शेंगालाडू व्यवसायातून नीशाताईंना मिळाले...पंढरपुरात एकादशी तसेच अन्य दिवशी येणाऱ्या...
पाणीटंचाईच्या झळा वाढू लागल्यापुणे : उन्हाचा चटका वाढत असून पाणीटंचाईच्या झळा...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हवामान अंशतः...पुणे : अरबी समुद्र ते दक्षिण महाराष्ट्र या...
‘मांजरी मेडिका’ द्राक्ष ज्यूस वाण...पुणे : मांजरी येथील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन...
‘स्वाभिमानी’ आणि ‘रयत क्रांतीत’ संघर्षसोलापूर : माढा दौऱ्यावर असलेले  कृषी...
सदाभाऊंच्या ताफ्यावर गाजर, तूर, मका...सोलापूर : कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या...
लहान वृक्षात संधी महानबोन्सायच्या बहुतांश व्याख्येत छोट्या कुंडीत वृक्ष...
शेतकरी मंडळांची दखल घेणार कोण?आम्ही शेतकरी मागील दहा वर्षांपासून कृषी ...
साखर १०० रुपयांनी उतरलीकोल्हापूर : दोन दिवसांपूर्वी साखरेचे वाढलेले दर...
हरभऱ्याच्या किमतीत सुधारणांसाठी सर्व...नवी दिल्ली : हरभऱ्याच्या घसरत्या किमती...
‘चारा छावणी गैरव्यवहारप्रकरणी १४८...सांगली ः दुष्काळी स्थितीत २०१२ ते २०१३ आणि २०१३-...
कापूस गाठींच्या साठ्यासाठी होतोय आटापिटाजळगाव ः गुलाबी बोंड अळीने कापूस उत्पादकांच्या...
प्रश्न हाताळण्याची मुख्यमंत्र्यांची...परभणी : कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्येचे...
अडीच हजार कोटींची एफआरपी थकलीपुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक...
कृषी कार्यालयाच्या शिपायाने घातला...बुलडाणा : कृषी खात्यात कार्यरत असलेल्या एका...
पाणी योजनेच्या वीजबिलात आर्थिक मदत...मुंबई  : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा...
बीटी बियाणे दराचा केंद्राकडून पुनर्विचारनागपूर ः बीटी दराबाबत पुनर्विचार करण्याच्या...
बियाणेवाटपाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून...पुणे : ठेकेदारांशी संगनमत करून निकृष्ट...