agriculture news in marathi, agrowon agralekh on drip susidy | Agrowon

अडथळ्यात अडकलेले ‘थेंब’
विजय सुकळकर
मंगळवार, 16 एप्रिल 2019

शेतकऱ्यांचा कल सूक्ष्म सिंचन योजनेकडे वाढत असताना त्यांना शासन-प्रशासनाची योग्य साथ लाभली असती तर, आजच्या जवळपास दुप्पट क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले असते; आणि यातून बचत झालेल्या पाण्यात अजून दुप्पट क्षेत्र ओलिताखाली आले असते. 

उन्हाच्या वाढत्या चटक्याने राज्यात फळबागा वाळत आहेत. विहीर, तळे, तलाव कुठेच पाणी नसल्याने टॅंकरने विकतचे पाणी आणून काही शेतकरी फळबागा वाचविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. तर हा खर्च परवडणारा नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना फळबागा काढून टाकाव्या लागत आहेत. पुढील काळात दुष्काळ अजून तीव्र होणार आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारने दुष्काळाला राज्यातून कायमचे हद्दपार करू, असा संकल्प केला होता. त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना आणली. राज्यात २० हजारहून अधिक गावे दुष्काळाने होरपळत असताना जलयुक्त शिवारचे गोडवे त्यांच्याकडून गायले जात आहेत. या वर्षीच्या दुष्काळाने जलयुक्त शिवार योजना राज्यात अयशस्वी ठरली, हेच अधोरेखित झाले आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे पाच वर्षांपासून सूक्ष्म सिंचन योजना ते नीट राबवू शकले नाहीत. ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ या उद्देशाने राज्यात ठिबक सिंचन योजना राबविली जाते. पाण्याच्या वाढत्या दुर्भिक्षात शेतकरी कार्यक्षम पाणीवापरासाठी सरसावत असताना, शासन-प्रशासनाने या योजनेत सातत्याने खोडा घालण्याचे काम केले आहे. 

खरे तर दशकभरापूर्वीच शेतकऱ्यांना पाणीबचतीचे महत्त्व कळाले. २०१२ ते २०१४ च्या सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर तर ठिबक असो की फवारा सिंचन याद्वारेच पिकाला जी पद्धत अधिक योग्य असेल त्या पद्धतीने पाणी देण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल दिसून येतो. या काळात शेतकऱ्यांना शासन-प्रशासनाची योग्य साथ लाभली असती तर, आजच्या जवळपास दुप्पट क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले असते आणि यातून बचत झालेल्या पाण्यात अजून दुप्पट क्षेत्र ओलिताखाली आले असते; परंतु तसे घडताना दिसत नाही. अगोदरच सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी निधीची तरतूदच कमी केली जाते. त्यात वाढत्या घोटाळ्यांनी ही योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत न पोचू देण्याचे काम केले. सूक्ष्म सिंचनातील घोटाळ्यांची परंपरा खंडित करण्यासाठी आता ही योजना ऑनलाइन करण्यात आली आहे. योजना ऑनलाइन केली तरी पाण्याऐवजी पैसा मुरविण्यात काही भ्रष्ट बहाद्दर त्यातही पळवाटा काढीत आहेत. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी योजना आधार कार्डशी लिंक केली. मागील दोन वर्षांपासून सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी बऱ्यापैकी निधीची तरतूदही होत आहे. मागील दहा वर्षांचा आढावा पाहता सूक्ष्म सिंचन अनुदानावर वार्षिक ४०० कोटींहून अधिक निधी खर्च झालेला नाही. अशा वेळी गेल्या वर्षी या योजनेसाठी ७६४ कोटी उपलब्ध झाले होते, तर या वर्षी ५७७ कोटींची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे. 

सध्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शासनासह प्रशासनालाही राज्यातील भीषण दुष्काळाचा विसर पडलेला दिसतोय. ठिबकसाठीच्या उपलब्ध अनुदान निधीपैकी निम्मा निधीसुद्धा अद्याप वाटप झालेला नाही. उशिरा सुरू केलेली ऑनलाइन नोंदणी, त्यात भारनियमन, सर्व्हर डाऊन अशा अडथळ्यात ठराविक कालमर्यादेत भरलेला अर्ज, कीचकट अटी-शर्थीं पार करीत मिळवलेली पूर्वसंमती असे अनेक दिव्य पार करीत शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणीत पूर्ण पैसे भरून सूक्ष्म सिंचन संच खरेदी केले आहेत. त्यांचे ‘स्पॉट व्हेरिफिकेश’ (मोका तपासणी) तत्काळ करून अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करायला हवी. अनेक सरकारी अधिकारी निवडणूक काळात त्यांच्यावर निवडणुकीची जबाबदारी नसताना, अथवा थोडीफार असताना आपल्या नियमित कामकाजात टाळाटाळ करतात. नैसर्गिक आपत्ती तसेच शेतीच्या महत्त्वाच्या योजना यात दिरंगाई शेतकऱ्यांना फार महागात पडते, हे लक्षात घेऊन निवडणूक काळातसुद्धा त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे नियोजन शासन-प्रशासनाने करायला हवे.

इतर अॅग्रो विशेष
सिन्नर तालुक्यात दुष्काळाने डाळिंब...नाशिक  : पाऊस कमी झाल्याने संपूर्ण सिन्नर...
विदर्भात उष्णतेची लाटपुणे ः मराठवाडा ते उत्तर तमिळनाडू आणि दक्षिण मध्य...
शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक...पुणे : धोरणात्मक कामकाजापासून शेतकरी प्रतिनिधींना...
स्ट्राॅबेरीची बाजारपेठ होतेय अधिक सक्षम महाबळेश्वर तालुक्यात एकूण स्ट्रॉबेरी उत्पादनाचा...
आरोग्यदायी ड्रॅगन फ्रूटशरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि...
वनस्पतीच्या ताण स्थितीतील संदेश यंत्रणा...वनस्पतीतील ताणाच्या स्थितीमध्ये कार्यरत होणाऱ्या...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा...आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व...
नाला खोलीकरणात गेलेे शेत; न्यायासाठी...अकोला ः उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा...
पावणेतीन हजार कोटींची ‘वसुंधरा’त...पुणे : कृषिविस्तार व सल्ला देण्याचे काम सोडून...
कांदा संचालनालयाला राष्ट्रीय संस्थेचा...पुणे : राजगुरुनगर भागात असलेल्या कांदा, लसूण...
शेतकऱ्यांना मिळणार तालुकानिहाय हवामान...दिल्ली : देशातील सुमारे साडेनऊ कोटी शेतकऱ्यांना...
राज्यात उष्णतेची लाट येणारपुणे : सूर्य आग ओकायला लागल्याने विदर्भात उन्हाचा...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...
दक्षिण आशियात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून...पुणे  : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या...
कृषिउद्योग महामंडळाकडून ‘बायोकॅप्सूल’चा...पुणे : सेंद्रिय शेतीकडे वळालेल्या शेतकऱ्यांच्या...
शासन दरबारी रब्बी हंगामात नागपूर...नागपूर  : खरिपानंतर पाण्याअभावी रब्बी...