agriculture news in marathi agrowon agralekh on e-NAM | Agrowon

‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या फायद्याची
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 22 जून 2018

ई-नाम योजनेच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आडते, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना चिथाविण्याचे प्रकार घडताहेत. केवळ स्वार्थापायी बाजार समिती कारभारात सुसूत्रता आणणाऱ्या ई-नामला विरोध चालू आहे. 

स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक दर व शेतकऱ्यांना रोख ऑनलाइन पेमेंट मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ (ई-नाम) ही योजना आणली. या योजनेद्वारे प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील शेतकऱ्यांची अनेक मार्गाने होणारी लूट थांबविणे, हा हेतू आहे. ई-नामअंतर्गत देशभरातील प्रमुख बाजार समित्या जोडल्या जात आहेत. राज्यातील एकूण ८५ बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव सुरू असून, इतर १४५ बाजार समित्यादेखील ई-नाम पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. एकीकडे केंद्र-राज्य शासन ई-नामची व्याप्ती वाढवत असताना काही व्यापारी, आडते मात्र यात सातत्याने खोडा घालण्याचे काम अनेक बाजार समित्यांमध्ये करीत आहेत. ई-नाम योजनेच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आडते, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना चिथाविण्याचे प्रकार पण घडताहेत. बाजार समिती कारभारात सुसूत्रता आणणाऱ्या ई-नामला केवळ स्वार्थापायी विरोध चालू आहे. शेतीमालाचे कॅश पेमेंट करायची सवय आडते आणि व्यापाऱ्यांना लागली आहे. कॅश पेमेंटच्या आड उधारी, रोख पेमेंटसाठी टक्केवारी तसेच बेकायदेशीर सावकारी असे गैरप्रकार चालतात. या संपूर्ण प्रकारांना ई-लिलाव पद्धतीने आळा बसणार आहे. 

प्रचलित लिलाव पद्धतीत अनेक वेळा एकच मोठा व्यापारी ८० ते ९० टक्के मालाची अत्यंत कमी दरात खरेदी करतो. अशा लिलावात तो छोट्या व्यापाऱ्यांना बोलूच देत नाही. समोरासमोरच्या लिलाव पद्धतीत अनेक टॅक्टीस वापरून छोट्या व्यापाऱ्यांना स्पर्धेत भाग घेऊ दिला जात नाही. ई-लिलावात छोटे व्यापारीदेखील आपल्या दुकानातून बोली लावू शकतात. एवढेच नव्हे तर इतर राज्यातील व्यापारी शेतीमाल पाहून ऑनलाइन लिलाव व्यवहारात भाग घेऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धा वाढून शेतीमालास योग्य दर मिळू शकतो. उचित व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांचादेखील यात फायदा होणार आहे. बाजार समितीतील खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार रेकॉर्डवर असल्याने शेतकऱ्यांचे पेमेंट आणि बाजार समित्यांचा सेस हे दोन्ही बुडणार नाही. अर्थात शेतकरी आणि बाजार समिती दोन्हीचे उत्पन्न वाढविणारी ई-लिलाव पद्धती आहे. 

सध्या एक-दोन पोते शेतीमाल असणारे शेतकरी आपला माल गावातच विकतात. त्यांना बाजार समिती शेतीमाल आणणे परवडत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्या अशा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे संकलन करून त्याचे ई-ट्रेडिंग करू शकतात. वसमत आणि लातूर या ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी असे प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविले आहेत. सर्वांगांनी फायदेशीर अशा ई-लिलावाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये योग्य प्रबोधन व्हायला हवे. राज्यातील १०५० ग्रामपंचायतींमध्ये पणन मंडळाने ग्रामसभा घेऊन याबाबत माहिती पोचविली आहे. हे काम सातत्याने सुरू राहायला हवे. राज्यात सध्या चालू असलेल्या ई-लिलावात कुठे काही तांत्रिक अडचणी आल्यास त्या तत्काळ मार्गी लागायला हव्यात. तसेच शासनाच्या निधीअभावी ई-नामचे काम रखडले आहे, असेही होता कामा नये. शंभर-दीडशे वर्षांपासूनची प्रचलित बाजार व्यवस्था मोडून काढायला त्रास होणार, वेळही लागणार आहे. परंतु हे काम करावेच लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रबोधन आणि शासन, पणन विभाग यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून हे शक्य आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
आरोग्यदायी आहार हेच हवे लक्ष्य!पहिले आणि दुसरे महायुद्ध संपले, यामध्ये...
तापलेलं ‘दूध’अनिश्‍चित अशा शेतीला शाश्वत मिळकतीची जोड म्हणून...
खडकवासला, कलमोडी धरण भरलेपुणे  : जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पावसाने...
दुधाचा भडका; सरकारची कोंडी पुणे  : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या...
दुधाचे टँकर बंदोबस्तात मुंबईकडे रवानानाशिक : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, पूर्व विदर्भात...पुणे: कोकण, मध्य महाराष्ट्राला सोमवारी (ता. १६)...
दूध आंदोलनाचे विधिमंडळातही पडसादनागपूर: दुधाला लिटरमागे प्रतिलिटर पाच रुपये...
बाजारपेठ ओळखून केळी बागेचे आदर्श नियोजनकठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील पांडुरंग मोहन पाटील व...
एकात्मीक शेतीतून खुल्या झाल्या...आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ जिह्यातील...
दूधदर प्रश्नी विधिमंडळ दणाणले; सभेत...नागपूर : राज्यात सुरु असलेल्या दूध दर आंदोलनाचे...
दूध आंदोलन तापले, बहुतांश जिल्ह्यात...पुणे : शेतकऱ्यांना प्रति लिटर थेट पाच रुपये...
कोल्हापूरात दूध संकलन १०० टक्के बंद ! कोल्हापूर- गायीच्या दूधाला प्रतिलिटर पाच...
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
आंदोलन होणारचकोल्हापूर/ पुणे : अनेक दूध संघ अगोदरच गायीच्या...
काेकण, विदर्भात तुरळक ठिकाणी...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र...
साखर कारखान्यांकडे १२ हजार कोटींची...लखनौ ः उत्तर प्रदेशात २०१७-१८ च्या हंगामात...
संघांकडून दूध दरात तीन रुपयांची वाढपुणे ः दूध दरावर ताेडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने...
पीककर्ज वितरण केवळ ३० टक्केचपुणे : शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात दिरंगाई...
सेंद्रिय भातशेतीसोबतच राबविली थेट...पुणे जिल्ह्यातील भोयरे (ता. मावळ) येथील रोहिदास...