‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या फायद्याची

स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक दर व शेतकऱ्यांना रोख ऑनलाइन पेमेंट मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ (ई-नाम) ही योजना आणली. या योजनेद्वारे प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील शेतकऱ्यांची अनेक मार्गाने होणारी लूट थांबविणे, हा हेतू आहे. ई-नामअंतर्गत देशभरातील प्रमुख बाजार समित्या जोडल्या जात आहेत. राज्यातील एकूण ८५ बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव सुरू असून, इतर १४५ बाजार समित्यादेखील ई-नाम पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. एकीकडे केंद्र-राज्य शासन ई-नामची व्याप्ती वाढवत असताना काही व्यापारी, आडते मात्र यात सातत्याने खोडा घालण्याचे काम अनेक बाजार समित्यांमध्ये करीत आहेत. ई-नाम योजनेच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आडते, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना चिथाविण्याचे प्रकार पण घडताहेत. बाजार समिती कारभारात सुसूत्रता आणणाऱ्या ई-नामला केवळ स्वार्थापायी विरोध चालू आहे. शेतीमालाचे कॅश पेमेंट करायची सवय आडते आणि व्यापाऱ्यांना लागली आहे. कॅश पेमेंटच्या आड उधारी, रोख पेमेंटसाठी टक्केवारी तसेच बेकायदेशीर सावकारी असे गैरप्रकार चालतात. या संपूर्ण प्रकारांना ई-लिलाव पद्धतीने आळा बसणार आहे. 

प्रचलित लिलाव पद्धतीत अनेक वेळा एकच मोठा व्यापारी ८० ते ९० टक्के मालाची अत्यंत कमी दरात खरेदी करतो. अशा लिलावात तो छोट्या व्यापाऱ्यांना बोलूच देत नाही. समोरासमोरच्या लिलाव पद्धतीत अनेक टॅक्टीस वापरून छोट्या व्यापाऱ्यांना स्पर्धेत भाग घेऊ दिला जात नाही. ई-लिलावात छोटे व्यापारीदेखील आपल्या दुकानातून बोली लावू शकतात. एवढेच नव्हे तर इतर राज्यातील व्यापारी शेतीमाल पाहून ऑनलाइन लिलाव व्यवहारात भाग घेऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धा वाढून शेतीमालास योग्य दर मिळू शकतो. उचित व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांचादेखील यात फायदा होणार आहे. बाजार समितीतील खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार रेकॉर्डवर असल्याने शेतकऱ्यांचे पेमेंट आणि बाजार समित्यांचा सेस हे दोन्ही बुडणार नाही. अर्थात शेतकरी आणि बाजार समिती दोन्हीचे उत्पन्न वाढविणारी ई-लिलाव पद्धती आहे. 

सध्या एक-दोन पोते शेतीमाल असणारे शेतकरी आपला माल गावातच विकतात. त्यांना बाजार समिती शेतीमाल आणणे परवडत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्या अशा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे संकलन करून त्याचे ई-ट्रेडिंग करू शकतात. वसमत आणि लातूर या ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी असे प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविले आहेत. सर्वांगांनी फायदेशीर अशा ई-लिलावाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये योग्य प्रबोधन व्हायला हवे. राज्यातील १०५० ग्रामपंचायतींमध्ये पणन मंडळाने ग्रामसभा घेऊन याबाबत माहिती पोचविली आहे. हे काम सातत्याने सुरू राहायला हवे. राज्यात सध्या चालू असलेल्या ई-लिलावात कुठे काही तांत्रिक अडचणी आल्यास त्या तत्काळ मार्गी लागायला हव्यात. तसेच शासनाच्या निधीअभावी ई-नामचे काम रखडले आहे, असेही होता कामा नये. शंभर-दीडशे वर्षांपासूनची प्रचलित बाजार व्यवस्था मोडून काढायला त्रास होणार, वेळही लागणार आहे. परंतु हे काम करावेच लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रबोधन आणि शासन, पणन विभाग यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून हे शक्य आहे.