आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेल

राज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप मोठी होईल. अशाश्वत जिरायती शेती, वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती, प्रचलित पीकपद्धती, पाणी आणि मजूरटंचाई, सेंद्रिय निविष्ठांचा अपुरा पुरवठा, रासायनिक निविष्ठा आणि मजुरीचे गगनाला भिडलेले दर, स्पर्धाक्षम बाजारपेठांचा अभाव, प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतीमालाची होणारी लूट आणि मिळणारा अत्यंत कमी दर अशा सर्वसाधारण समस्या राज्यातील जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांसमोर आहेत. अशा शेतीतून मिळणारे उत्पादन कमी असते. शेतीमाल उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी दर मिळत असल्याने ही शेती तोट्याची ठरते. सातत्याने तोट्याची शेती करत राहिल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. वाढत्या कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. शेतीला शाश्वत करण्यापासून ते शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबाबत आजपर्यंत राज्यकर्त्यांनी अनेक घोषणा केल्या. त्या अनुषंगाने काही योजनाही मागील कित्येक वर्षांपासून राबविल्या जात आहेत. बहुतांश राज्यकर्त्यांचा भर तात्पुरत्या उपायांवर राहीला आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीतही अनेक त्रुटी राहत असल्याने आजच्या शेतीचे विदारक वास्तव सर्वांसमोर आहे. प्रत्येक शेतकरी आपली शेती आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतो. परंतु फारच कमी शेतकरी त्यात यशस्वी होतात. अशा वेळी शाश्वत शेती विकास आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या शेतीचे मॉडेल लातूर जिल्‍ह्यातील माळी कुटुंबीयांनी वास्तवात उतरविले आहे. १९ फेब्रुवारी २०१९ च्या ॲग्रोवनमध्ये त्यांची यशोगाथा प्रसिद्ध झाली असून, दुष्काळाच्या झळा वाढत असताना एक वेगळा आदर्श त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांपुढे ठेवला आहे.  

राज्यातील बहुतांश शेती जिरायती आहे. अशा शेतीत राबणारे  बहुतांश शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. माळी कुटुंबीयांकडेही पाचच एकर शेती क्षेत्र आहे. आपल्याकडील जिरायती शेती त्यांनी विहिरींच्या माध्यमातून पाण्याची सोय करून शाश्वत केली. शेतीत सण-वार आणि हंगामनिहाय मागणी असणाऱ्या भाजीपाला आणि फूल पिकांचीच ते लागवड करतात. शेणखतासाठी थोडे पशुधन त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते, रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होतो. माळी कुटुंबातील सर्व सदस्य शेतीत राबत असल्याने मजूरटंचाई आणि वाढत्या मजुरीची झळ त्यांना कधी बसलीच नाही. शेतात उत्पादित भाजीपाला, फुलांची विक्री कुटुंबातीलच एक महिला सदस्य आठवडी बाजारात जाऊन करतात. त्यामुळे प्रचलित बाजारातील लूट, शेतीमालास कमी दराची समस्याही त्यांना कधी जाणवली नाही. आठवड्यातील पाच दिवस बाजारातून योग्य दरात शेतीमाल विकला जात असल्याने वर्षभर हातात खेळता पैसा असतो. शेतीला शेळ्या-म्हशी अशा पशुधनाची जोड असल्याने दूध, शेळ्या आणि बोकड यांच्या नियमित विक्रीतूनही पैशाची आवक सुरूच राहते. कमी शेती क्षेत्र असल्यामुळे फळपिके आणि वनवृक्षांची लागवड शेताच्या बांधावर केली आहे. त्यातूनही हंगामनिहाय निघणाऱ्या फळांची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न त्यांना मिळते. शेतकऱ्यांच्या पातळीवर शेतीचा विकास करायचा म्हटलं तर त्यात मोठी गुंतवणूक लागते, अत्याधुनिक सेवासुविधा लागतात, महागड्या अशा प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागतो, असे सर्वत्र बोलले जाते. ते सत्य असले तरी त्यास बगल देत अत्यंत कमी गुंतवणूक आणि माफकच सुविधांमध्ये शेतीतून आर्थिक स्थैर्य लाभू शकते. राज्यातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा, आर्थिक परिस्थिती पाहता माळी कुटुंबीयांच्या शेती विकासाच्या मॉडेलचे अनुकरण बहुतांश शेतकरी करू शकतात. अशी शेती मॉडेल्स सर्वत्र उभी राहिली तर आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या शेतकऱ्यांची त्यातून सुटका होईल.