agriculture news in marathi, agrowon agralekh on election conduct procedure change | Agrowon

व्यवस्था परिवर्तन कधी?
विजय सुकळकर
गुरुवार, 18 एप्रिल 2019

सुरवातीला देशाच्या काही भागांत प्रयोग म्हणून निवडणुकीची अंशतः जबाबदारी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींवर टाकायला हरकत नाही. असे प्रयोग यशस्वी झाल्यावर ते देशभर लागू करता येतील.
 

सतराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एक महिन्यापासून अधिक काळ चालणारी ही निवडणूक देशात सात, तर आपल्या राज्यात चार टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. यातील दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आज आहे. आपल्या देशात शासकीय-निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपले जाते. निवडणुकीच्या वर्षात निवडणूक आयोगाशिवाय काही अधिकारी वर्षभर नियोजनाच्या कामात असतात. तर प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी जवळपास सर्वच शासकीय विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर असते. निवडणूक प्रक्रियेत साहित्य हाती घेतल्यानंतर निवडणूक आटोपून ते संबधित यंत्रणेकडे सुपूर्त केल्यावरच यातील अधिकारी-कर्मचारी सुटकेचा निःश्वास सोडतात. राजकीय पक्षांना (सत्ताधारी तसेच विरोधी) निवडणुकीचे वेध वर्षभरापासूनच लागलेले असतात. तर बहुतांश प्रशासन यंत्रणाही निवडणुकीच्या वर्षात चार-सहा महिने कोणतेही नवीन काम हाती घेत नाही आणि जुन्या कामांचाही पाठपुरवा करीत नाही. एकंदरीत पाच वर्षांत एकदा येणाऱ्या एका लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे जवळपास वर्षभराचे प्रशासकीय कामकाज खोळंबते. लोकसभा झाली की विधान सभा तसेच नगरपालिका, महानगर पालिका, जिल्हा परिषद अशा एकापाठोपाठ एक देशात निवडणुका चालूच असतात. प्रचलित निवडणूक प्रक्रियेत खर्चही खूपच होतो. सर्व शासन यंत्रणा वाहनांसह निवडणुकीला जुंपल्यामुळे काही ठिकाणी अपघाताचे प्रकार घडून त्यांना प्राण गमवावे लागतात. राज्यात सध्या भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर खरिपाचे नियोजनाची ही वेळ आहे. परंतु आचारसंहिता आणि निवडणूक रणधुमाळीत टॅंकर्स. चारा-छावण्यांची मंजुरी अडकलेली आहे. खरीप नियोजनाविषयी कोणीही बोलायला तयार नाही. एकंदरीत प्रशासन यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या तसेच शेतकऱ्यांपासून सर्वांच्या अडचणीत भर घालणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत बदलाच्या अनुषंगाने विचार होणे गरजेचे आहे.

सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश अशी आपली ओळख जगभर आहे. लोकांनी निवडलेले शासन आणि नियुक्त प्रशासन यांचे एकमेकांवर असलेले नियंत्रण हे आपल्या लोकशाहीचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. या व्यवस्थेचा मूलाधार निवडणुका आहेत. त्यामुळेच निवडणुकीची प्रक्रिया ठराविक वेळेत, नीती-नियम-आचारसंहितेनुसारच व्हायला हवी. परंतु लोकसभेसह देशात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुका कमी खर्च, कमी अडचणी, कमी श्रमात अधिक प्रभावीपणे पार पडायला हव्यात. लोकशाही आणि कल्याणकारी शासन व्यवस्थेत शासकीय कर्मचारी असोत की जनता त्यांच्या अडचणी दुय्यम लेखून कामे पुढे रेटणे, योग्य नाही. शिक्षकांसह अनेक विभागांच्या संघटनांनी निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याबद्दल यंत्रणेशी अनेक वेळा संवाद साधला आहे, परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. आता लोकसभेसारखी एवढी मोठी निवडणूक शासकीय यंत्रणेशिवाय कशी पार पाडायची, असाही विचार काही जण करतील. या प्रक्रियेतून पूर्ण शासकीय यंत्रणा हटवायची नाही, ते शक्यही नाही. समाजामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी लाखो-करोडोंच्या संख्येने आहेत. अशा सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षण आणि उचित मानधन देऊन त्यांच्याकडून निवडणुकीची बहुतांश कामे सहज करून घेता येतील. याद्वारे सध्या निवडणूक प्रक्रियेतील ९० ते १०० टक्के शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ टक्क्यांवर आणता येईल. उर्वरित ७५ टक्के मनुष्यबळ हे त्या-त्या विभागातील सुशिक्षित बेरोजगारांचे वापरता येऊ शकते. सध्या देशात सर्वांत मोठी समस्या ही बेरोजगारीची आहे. बेरोजगारी दूर करण्याबाबत सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काही ना काही आश्वासने आहेत, परंतु विभागनिहाय हंगामी रोजगार देणाऱ्या या व्यवस्था परिवर्तनाबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. सुरवातीला देशाच्या काही भागांत प्रयोग म्हणून निवडणुकीची अंशतः जबाबदारी तरुणांवर टाकायला हरकत नाही. असे प्रयोग यशस्वी झाल्यावर ते देशभर लागू करता येतील. अशा प्रकारच्या व्यवस्था परिवर्तनाने प्रशासकीय कामातील खोळंबा दूर होईल. निवडणुकीशिवाय असलेली इतर महत्वाची कामे वेळेवर पार पडतील. आता वेळ गेली तरी प्रशिक्षण कामास आत्तापासून सुरवात केल्यास असे प्रयोग पुढील लोकसभा निवडणुकीत तरी राबवता येतील. 

इतर अॅग्रो विशेष
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...
जरंडीत ‘एक गाव, एक वाण’ योजना फसलीनागपूर ः कापसाचे एक गाव एक वाण लावण्याचा आदर्श...
उन्हाचा चटका कायम राहणार पुणे : विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
‘एफआरपी'साठी शेतकरी संघटना पुन्हा...सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या...
विदर्भात उत्कृष्ट व्यवस्थापन असलेली २३...वर्धा जिल्ह्यात केळी पिकाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त...
भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन...पुणे : भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाची...
वर्षभरात पाच हंगामात दर्जेदार कोथिंबीरपाणी व हवामान यांचा विचार करून वर्षभरात सुमारे...
राज्यात आता पीकविमा शेतकरी सहभाग अभियानपुणे: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी यंदा...
छावण्यातील जनावरांची आठवड्यातून एकदा...मुंबई ः दुष्काळी भागातील चारा छावण्यांमधील...
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मागणीकोल्हापूर: निर्यातीच्या बाबतीत पिछाडलेल्या...
शुक्रवारपर्यंत उष्ण लाटेचा इशारापुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने चटका असह्य...