agriculture news in marathi, Agrowon agralekh on farmers sucide short term measures or long term sustainable measures | Agrowon

अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

शेतकऱ्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले, त्यांच्यात कौशल्य विकास घडवून आणला, तर चांगल्या पदांच्या नोकऱ्या ते स्वबळावर काबीज करतील अथवा कौशल्यवृद्धीतून व्यवसाय-उद्योगात यशस्वी होतील.

 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासन पातळीवर आत्तापर्यंत कर्जमाफी, मदत, सवलत, विशेष पॅकेज असे अनेक तुटपुंजे उपाय योजले गेलेत. त्यांची अंमलबजावणीही नीट झाली नाही. दरम्यानच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीने शेतीचे होणारे नुकसान वाढले, शेतीचा उत्पादनखर्चही वाढला आणि शेतीमालास योग्य दर देण्यास शासनाला अपयश आल्यामुळे दिवसागणिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये भरच पडत आहे.

राज्यात दरवर्षी हजारो शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. आता तर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे हा एक घटक समाजात कायमच राहणार, असे समजून शासनाच्या सर्व विभागात ‘क’ गटातील कर्मचाऱ्यांची भरती करताना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अर्थात या निर्णयाच्या नियम, अटी अजून निश्‍चित झाल्या नसल्यामुळे नोकरीत प्राधान्य म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट होत नाही.

विशेष म्हणजे नियम, निकष, अटींबाबत या सरकारचा अनुभव नक्कीच चांगला नाही. शब्दच्छल करून बहुतांश जण योजनेच्या लाभापासून वंचित कसे राहतील, हेच या सरकारद्वारे पाहिले जाते. त्यातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा वास्तव आकडा आणि शासन दरबारी झालेली नोंद यातही बरीच तफावत आढळून येते. त्यामुळे या निर्णयाचा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना फारसा फायदा होणार नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यापेक्षा मुलाला नोकरी देऊन आधार देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे सांगितले जात आहे. मुळात सरकारी नोकऱ्या उपलब्धच नाहीत. काही विभागांत रिक्त अथवा नवीन पदांची भरती निघते. परंतु अशी पदे लवकर भरली जात नाहीत. नोकरभरतीसाठी शासनाकडे निधी तरी कुठे आहे. अशा एक ना अनेक अडचणी यात आहेत. त्यातच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना केवळ ‘क’ वर्गात प्राधान्य का? अशा कनिष्ठ वर्गातील बिगारी नोकरी करून दुर्दैवाच्या फेऱ्यात आणि आर्थिक-मानसिकदृष्ट्या उद्‌ध्वस्त शेतकरी कुटुंबाला कितपत आधार मिळणार आहे, याचा विचार शासनानेच करायला हवा. शेतकरी आत्महत्या या समस्येने राज्यात गंभीर रूप धारण केले आहे. अशा वेळी त्यांना अल्प दिलासा नको; तर शाश्‍वत आधाराची गरज आहे.

शेती शाश्‍वत करून त्यातून निश्‍चित उत्पन्नाची हमी शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा ढासळला आहे. दहावीपर्यंत ढकलत ढकलत नेलेल्या बहुतांश मुलांना धड लिहिता-वाचता येत नाही. ग्रामीण तरुणांमध्ये कौशल्याची कमी नाही; परंतु त्यांच्या कौशल्य विकासासाठीचा एकही चांगला कार्यक्रम दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले, त्यांच्यात कौशल्य विकास घडवून आणला, तर चांगल्या पदांच्या नोकऱ्या ते स्वबळावर काबीज करतील अथवा कौशल्यवृद्धीतून व्यवसाय-उद्योगात यशस्वी होतील.

विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण अथवा कौशल्य विकासासाठी काही सेवाभावी संस्था, संघटना पुढे येऊन काम करीत आहेत. त्यांचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत. अशा वेळी शासनाने मागे का बरे राहावे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कायमस्वरूपी थांबविणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे, अशा शाश्‍वत आधारांवर सरकारने भर दिल्यास कनिष्ठ वर्गातील नोकरीत प्राधान्यासारख्या तकलादू उपायांची गरज शासनाला पडणार नाही.

इतर संपादकीय
पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथाउच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा...
आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेलराज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...