सुलभ व्यापार वाढवेल निर्यात

देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन न देता आपली गरज भागविण्यासाठी किंबहुना गरज नसताना वाट्टेल तेथून उत्पादने आयात करायची आणि निर्यातीत मात्र अनेक अडचणी निर्माण करायच्या या धोरणाने मागील चार वर्षांत आपला आयातीचा आलेख वर तर निर्यातीचा आलेख खाली गेला आहे. हे धोरण बदलून जागतिक बाजारात आपला निर्यातीचा टक्का २ वरून ३.५ करण्यासाठी २०१५-२०२० या पाच वर्षांसाठीचे ‘विदेश व्यापार धोरण’ २०१५ मध्ये तत्कालीन वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले होते. यात उद्योग वस्तू-उत्पादनांसह सेवा निर्यातीसाठी विशेष योजना राबविण्याचे ठरले. परंतु नोव्हेंबर २०१५ चा नोटबंदी, तर या वर्षी जून-जुलैपासून लागू करण्यात आलेला जीएसटी या दोन्ही निर्णयाने शेती, उद्योग, सेवा या तिन्ही क्षेत्रांचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले.

चलन तुटवडा आणि जीएसटीच्या गोंधळात बाजारात पसरलेल्या मंदीने वस्तू-सेवांची मागणी घटली. अनेक लहान-मध्यम उद्योग बंद पडले. निर्यातही खोळंबली. त्यातच विदेश व्यापार धोरणाचे मध्यवर्ती मूल्यांकन जुलै -२०१७ मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु आयात-निर्यातीवर जीएसटीचा नेमका काय परिणाम झाला, हे पाहण्याकरिता हे मूल्यांकन दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आले. दिलासादायक बाब म्हणजे त्यात निर्यात प्रोत्साहनाकरिता ८४५० कोटींच्या तरतुदीबरोबर चर्म उद्योग, हॅंडलूम उद्योगासह शेती आणि सागरी उत्पादनांसाठी वेगळ्या निर्यात प्रोत्साहन अनुदानाचीही तरतूद वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतरच्या गोंधळात अनेकांना रोजगार गमवावा लागला. साहजिकच केंद्र-राज्य शासनावर टीकेची झोड उठत आहे. अशा वेळी आयात-निर्यातीसंबंधी अलीकडे शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही निर्णय झालेत. त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या डाळींची निर्यात खुली करणे, खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करणे आणि आता सोयामिलच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदानात वाढ याचा उल्लेख करता येईल. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.

शेतीबरोबरच उद्योग-व्यवसायांची उत्पादने-सेवा यांचीही निर्यात वाढविण्यासाठी काही निर्णय गरजेचे होते. ही संधी केंद्र शासनाने विदेश व्यापार धोरणाच्या मूल्यांकनात साधली आहे. रोजगारात मोठा वाटा असलेल्या या देशातील लघू-मध्यम उद्योगांतील उत्पादने जगाच्या बाजारपेठांत पोचली, तर त्यांना निश्चितच चांगले दिवस येतील. तसेच शेतीसह सागरी उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहन अनुदानाचा फायदाही या दोन्ही क्षेत्रांना होईल. परंतु जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) सध्या शेती अनुदानासह देशोदेशीच्या निर्यात अनुदानावर बंदी घालू पाहत आहे. तसेच उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या इन्सेंटिव्हलाही त्यांचा विरोध दिसतो.

अशा वेळी प्रोत्साहन अनुदानाएेवजी निर्यातवृद्धीसाठीच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करून ही प्रक्रिया सुलभ करण्यावर शासनाचा भर असायला हवा, असाही सूर उमटत असून, तो सध्याच्या वातावरणात तरी रास्त वाटतो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर याचा मोठा फटका निर्यातदारांना बसला आहे. त्यांचे जवळपास ५० हजार कोटी (जीएसटी रिटर्न्समध्ये) अडकले आहेत. ही प्रक्रिया गतिमान करून निर्यातदारांचा पैसा त्वरित मोकळा करण्यात यायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक व्यापार झपाट्याने बदलत आहे. अशा वेळी विदेश व्यापार धोरणाचे वेळोवेळी मूल्यांकन करण्यात येऊन व्यापार सुलभीकरणासाठीचे निर्णय वरचेवर घेण्यात यायला हवेत. त्याशिवाय निर्यात वाढणार नाही.