agriculture news in marathi, agrowon, agralekh on foreign trade policy | Agrowon

सुलभ व्यापार वाढवेल निर्यात
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 8 डिसेंबर 2017

प्रोत्साहन अनुदानाएेवजी निर्यातवृद्धीसाठीच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करून ही प्रक्रिया सुलभ करण्यावर शासनाचा भर असायला हवा, असाही सूर उमटत असून, तो सध्याच्या वातावरणात तरी रास्त वाटतो.

देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन न देता आपली गरज भागविण्यासाठी किंबहुना गरज नसताना वाट्टेल तेथून उत्पादने आयात करायची आणि निर्यातीत मात्र अनेक अडचणी निर्माण करायच्या या धोरणाने मागील चार वर्षांत आपला आयातीचा आलेख वर तर निर्यातीचा आलेख खाली गेला आहे. हे धोरण बदलून जागतिक बाजारात आपला निर्यातीचा टक्का २ वरून ३.५ करण्यासाठी २०१५-२०२० या पाच वर्षांसाठीचे ‘विदेश व्यापार धोरण’ २०१५ मध्ये तत्कालीन वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले होते. यात उद्योग वस्तू-उत्पादनांसह सेवा निर्यातीसाठी विशेष योजना राबविण्याचे ठरले. परंतु नोव्हेंबर २०१५ चा नोटबंदी, तर या वर्षी जून-जुलैपासून लागू करण्यात आलेला जीएसटी या दोन्ही निर्णयाने शेती, उद्योग, सेवा या तिन्ही क्षेत्रांचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले.

चलन तुटवडा आणि जीएसटीच्या गोंधळात बाजारात पसरलेल्या मंदीने वस्तू-सेवांची मागणी घटली. अनेक लहान-मध्यम उद्योग बंद पडले. निर्यातही खोळंबली. त्यातच विदेश व्यापार धोरणाचे मध्यवर्ती मूल्यांकन जुलै -२०१७ मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु आयात-निर्यातीवर जीएसटीचा नेमका काय परिणाम झाला, हे पाहण्याकरिता हे मूल्यांकन दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आले. दिलासादायक बाब म्हणजे त्यात निर्यात प्रोत्साहनाकरिता ८४५० कोटींच्या तरतुदीबरोबर चर्म उद्योग, हॅंडलूम उद्योगासह शेती आणि सागरी उत्पादनांसाठी वेगळ्या निर्यात प्रोत्साहन अनुदानाचीही तरतूद वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतरच्या गोंधळात अनेकांना रोजगार गमवावा लागला. साहजिकच केंद्र-राज्य शासनावर टीकेची झोड उठत आहे. अशा वेळी आयात-निर्यातीसंबंधी अलीकडे शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही निर्णय झालेत. त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या डाळींची निर्यात खुली करणे, खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करणे आणि आता सोयामिलच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदानात वाढ याचा उल्लेख करता येईल. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.

शेतीबरोबरच उद्योग-व्यवसायांची उत्पादने-सेवा यांचीही निर्यात वाढविण्यासाठी काही निर्णय गरजेचे होते. ही संधी केंद्र शासनाने विदेश व्यापार धोरणाच्या मूल्यांकनात साधली आहे. रोजगारात मोठा वाटा असलेल्या या देशातील लघू-मध्यम उद्योगांतील उत्पादने जगाच्या बाजारपेठांत पोचली, तर त्यांना निश्चितच चांगले दिवस येतील. तसेच शेतीसह सागरी उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहन अनुदानाचा फायदाही या दोन्ही क्षेत्रांना होईल. परंतु जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) सध्या शेती अनुदानासह देशोदेशीच्या निर्यात अनुदानावर बंदी घालू पाहत आहे. तसेच उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या इन्सेंटिव्हलाही त्यांचा विरोध दिसतो.

अशा वेळी प्रोत्साहन अनुदानाएेवजी निर्यातवृद्धीसाठीच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करून ही प्रक्रिया सुलभ करण्यावर शासनाचा भर असायला हवा, असाही सूर उमटत असून, तो सध्याच्या वातावरणात तरी रास्त वाटतो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर याचा मोठा फटका निर्यातदारांना बसला आहे. त्यांचे जवळपास ५० हजार कोटी (जीएसटी रिटर्न्समध्ये) अडकले आहेत. ही प्रक्रिया गतिमान करून निर्यातदारांचा पैसा त्वरित मोकळा करण्यात यायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक व्यापार झपाट्याने बदलत आहे. अशा वेळी विदेश व्यापार धोरणाचे वेळोवेळी मूल्यांकन करण्यात येऊन व्यापार सुलभीकरणासाठीचे निर्णय वरचेवर घेण्यात यायला हवेत. त्याशिवाय निर्यात वाढणार नाही.

इतर संपादकीय
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
सेवा कसली, ही तर चक्क लूटबॅंकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर...
‘परभणी शक्ती’ने मिळेल ज्वारीला बळआपला आहार हा रिजन अन् सिझन स्पेसिफीक असला पाहिजे...
संकट टाळण्यासाठी...मागच्या वर्षी वऱ्हाड प्रांत आणि खानदेशामध्ये...
निर्यातवृद्धीनेच मिळेल हमीभावाला बळखरीप पिकांना हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर एकूणच...
कृषी तंत्रनिकेतनचा सावळा गोंधळखरे तर एकूणच कृषी शिक्षणाचे राज्याचे काय धोरण...
अपरिणामकारक उतारादुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर,...
‘कृषी तंत्रनिकेतन’ संस्थाचालकांची...शै क्षणिक वर्ष २०००-०१ पासून कृषी पदविका हा...
‘कार्टेल’चा कचाटाकेंद्र शासनाने पीक उत्पादन खर्चाच्या ‘एटू एफएल’...
हमीभाव आणि भाववाढचालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे...
प्रत्येक शेतच व्हावे कृषी विद्यापीठआमच्या सदनिकेच्या गॅलरीमध्ये विराजमान असणारी...
उद्यमशीलतेअभावी अन्नप्रक्रियेला ‘ब्रेक...भारतीय खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग कात टाकत...
झुंडशाही नाही चालणारआठवड्यापूर्वी धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे...
दीडपट हमीभावाचा दावा फसवादेशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र-राज्य शासनबाबत...
लबाडाघरचं आवतणकेंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत...
कापसाच्या भावातील तेजी टिकेल?अमेरिका आणि चीनच्या व्यापारयुद्धामुळे भारतातून...
कापूस उत्पादकता वाढीची दिशादेशात बीटी तंत्रज्ञानाच्या आगमनापूर्वी कापसाची...
कायद्याचे उल्लंघन, कारवाई होईल?मंत्री आणि नोकरशहा करतात काय? माहिती अधिकार...
ई-व्यापार फायदे अपार‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ (ई-नाम) या केंद्र...