agriculture news in marathi, agrowon agralekh on forest products | Agrowon

वनोपजांचा ‘बाजार’
विजय सुकळकर
सोमवार, 31 डिसेंबर 2018

अत्यंत मेहनत, जोखीम पत्करून आदिवासी शेतकऱ्यांनी गोळा केलेल्या वनोपजांवर डल्ला मात्र व्यापारीच मारतात, हे वास्तव आहे. 
 

भात, गहू, तूर, तीळ, मसूर अशा खरीप-रब्बी हंगामांतील २४ पिकांसह खोबरे, ताग, उसालाही (एफआरपी) हमीभावाचा आधार आहे, ही बाब बहुतांश जणांना माहीतदेखील आहे. परंतु नैसर्गिक मध, मोह-करंज बिया, लाख यांसह अन्य २३ वन उत्पादनांनाही सरकार आजपर्यंत हमीभाव जाहीर करीत आले आहे. या २३ वनोपजांसह मोहाची फुले, तेजपत्ता, आवळा गर, कोकम, गिलोई अशा १७ वन उत्पादनांची त्यात भर घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तब्बल ४० वनोत्पादनांना हमीभावाचे संरक्षण आता मिळेल. वनोपजांच्या हमीभावात वाढ करण्याबरोबर या कक्षेतील वन उत्पादने वाढविल्याच्या निर्णयाचे स्वागत! परंतु एवढ्या वन उत्पादनांना हमीभावाचा आधार आहे, हे बहुतांश आदिवासी शेतकऱ्यांना माहीतच नाही.

त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शेतीमाल खरेदीसाठी बाजार समित्या आहेत. शेतकऱ्यांमधील जाणीव जागृती तसेच माध्यमांच्या दबावाने काही प्रमाणात शेतीमालाची हमीभावाने खरेदीदेखील होते. वनोपज खरेदी-विक्रीसाठी मात्र काहीही यंत्रणा नाही. काही भागात आदिवासी सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या वतीने थोड्या प्रमाणात वनोपजांची खरेदी होते. परंतु बहुतांश वनोपज आदिवासी बांधव जवळच्या आठवडे बाजारात घेऊन जातात. तेथेही वाट्टेल तशा मापाने व्यापारी, साठवणूकदार मूल्यवान अशा वनोपजांची मातीमोल भावाने खरेदी करतात. बहुतांश वन उत्पादने आयुर्वेदिक औषधांमध्ये वापरली जातात. व्यापारी अशा उद्योगांना अत्यंत महागड्या दराने वनोपज विकतात. त्यामुळे प्रचंड मेहनतीने, जोखीम पत्करून आदिवासी शेतकऱ्यांनी गोळा केलेल्या वनोपजांवर डल्ला मात्र व्यापारीच मारतात, हे वास्तव आहे.   

प्रथमतः वनोपजांनाही हमीभावाचा आधार आहे, याची जाणीव-जागृती आदिवासी बांधवांमध्ये व्हायला हवी. आदिवासी विकास महामंडळ, खरेदी-विक्री महामंडळ यांच्याबरोबर कृषी आणि पणन विभागाने यासाठी पावले उचलायला हवीत. महत्त्वाचे म्हणजे वनोपज गोळा करण्यापासून ते विकून त्यावर आपली उपजीविका भागविण्याबाबत वनाधिकार कायदा केलेला आहे. परंतु वन आणि महसूल विभागांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे हे अधिकार आदिवासी बांधवांना मिळत नाहीत. या दोन्ही विभागांकडून आदिवासी बांधवांची आडवणूक टाळण्यासाठी वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. बहुतांश वनोपज आदिवासी बांधव कच्च्या स्वरूपात विकतात. त्यामुळे त्यांना अत्यंत कमी दर मिळतो. व्यापारी-उद्योजक त्याला शुद्ध करून, वर्गवारी करून तसेच चूर्ण-ज्यूस अशी प्रक्रिया करून आदिवासी बांधवांकडून खरेदी केलेल्या दराच्या कितीतरी अधिक पट किमतीने त्यांची विक्री करतात. त्यामुळे वनोपजांना हमीभावाचा आधार देताना आदिवासी गाव-पाड्यांमध्ये त्यांच्या खरेदीची तसेच त्यावर प्रक्रियेची सक्षम यंत्रणा उभी करायला हवी.

वनोपजांवर प्राथमिक प्रक्रिया, तसेच त्यांचे मूल्यवर्धिक पदार्थ तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गटांप्रमाणे आदिवासी शेतकरी महिला तसेच पुरुषांचे गट तयार व्हायला हवेत. त्यांना प्रशिक्षणापासून ते विक्री-निर्यातीपर्यंतचे सर्व मार्गदर्शन आणि उद्योग उभारणीकरिता भागभांडवल मिळायला हवे. खरे तर आदिवासी विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाते. आदिवासी विकास विभागाच्या पुढाकाराने वेगवेगळ्या योजना बनविल्या जातात. या विभागाने येथून पुढे हमीभावानेच वनोपजांची विक्री केली जाईल, तसेच त्यावरील प्रक्रियेसाठीसुद्धा योजना आखण्याची गरज आहे. असे झाले तरच वनोपजांतून खऱ्या अर्थाने आदिवासी शेतकरी समृद्ध होईल.

इतर संपादकीय
उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग ‘जल...भारत जलसंकट समस्येचा सामना करत आहे. वाढती...
जल‘मुक्त’ शिवारवॉ टर ग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील सर्व...
सर्वसामान्यांचा असामान्य नेतामाजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर...
सर्जनशीलतेला सलाम!व र्ष २०१७ च्या खरीप हंगामात कापसावर फवारणी...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारागे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ...
रेपो रेटघटीचा लाभ कोणाला?केंद्रीय अर्थसंकल्प, रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक...
यांत्रिकीकरण ः वास्तव आणि विपर्याससध्या राज्यभर विविध योजनांमधून अवजारे अनुदान...
काय आहेत देशातील जनतेच्या अपेक्षा?शेती, पाणी, रोजगार आदी निगडित प्रश्‍नांची जंत्री...
दावे, दर आणि दिशाआ  गामी हंगामात (२०१९-२०) बीटी कापूस बियाण्याच्या...
अनियंत्रित दर आणि असंतुलित वापर नि विष्ठा आणि मजुरीचे दर वाढत असल्याने पीक...
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचा लेखाजोखाजगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी लोकशाहीप्रणाली...
लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्यसंयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि...
अनुदान की खिरापतरा  ज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोभक्ती, गोमाया,...
संसर्गजन्य रोगांचा विळखाराज्यात आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने मानवी आरोग्य...
एल-निनो समजून घेऊ याएल-निनो आणि ला-निना हे मुळात स्पॅनिश भाषेतले...
बंदीपूरची आग आणि आपली सामूहिक अनास्थाआं तरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड लोकसंख्या असणारा...
देर आए दुरुस्त आएराज्यातील अथवा देशभरातील शेतकऱ्यांसमोरील आजची...