agriculture news in marathi, agrowon agralekh on glyphosate | Agrowon

जिवांशी खेळ थांबेल!
विजय सुकळकर
सोमवार, 15 एप्रिल 2019

अमेरिकेतील नुकत्याच एका न्यायालयीन निकालामुळे राज्य शासनाला जाग आली असून, त्यांनी ग्लायफोसेटवरील बंदीच्या फाईल्स पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी तरी ग्लायफोसेटबाबत ''दूध का दूध अन् पाणी का पाणी'' व्हायला हवे.
 

गेल्या वर्षी अमेरिकेतील एका शेतकऱ्याने ग्लायफोसेट या तणनाशकामुळे आपल्याला कर्करोग झाल्याचा दावा न्यायालयात सादर केला होता. हा दावा पुरेशा पुरव्याअंती तेथील न्यायालयाने मान्य करून मोन्सॅंटो कंपनीला २८९ दशलक्ष डॉलर संबंधित शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याचे सुनावले होते. त्यानंतर मागील महिन्यात देखील मोन्सॅंटो विरोधात ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग झाल्याची न्यायालयीन लढाई एका वयोवृद्ध शेतकऱ्याने जिंकली. त्यासाठी देखील तब्बल ८० दशलक्ष डॉलरचा दंड मोन्सॅंटोला ठोठावला आहे. या वयोवृद्ध शेतकऱ्याच्या वकिलाने ग्लायफोसेटच्या वापरामुळे मानवी आरोग्यावर होणारे प्रतिकूल परिणाम वैज्ञानिक अभ्यास आणि शास्त्रीय पुराव्यासह मांडले होते. एकट्या अमेरिकेत ग्लायफोसेटच्या विरोधात हजारो दावे चालू आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होत असल्याचे मान्य केले आहे. ग्लायफोसेटच्या मुद्द्यावरुन सध्या जगभर वातावरण तापलेले आहे. अनेक देश यावर बंदी घालत आहेत. युरोपियन महासंघाने ग्लायफोसेट वापरासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी पुनःसंमती दिली असली तरी तेथील जनतेला हा निर्णय मान्य नाही. आपल्या देशात ग्लायफोसेटचा काही पिकांमध्ये शिफारस नसताना अनधिकृत वापर वाढतोय. त्याचबरोबर लोकांमध्ये कर्करोगांचे प्रमाणही वाढतेय. पंजाब, केरळ या राज्यांनी ग्लायफोसेटवर आधीच बंदी घातली आहे. ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग झाल्याची बातमी जगाच्या पातळीवर कुठेही झळकली की आपल्या राज्यातही त्यावर बंदीचा विषय ऐरणीवर येतो. मागील महिन्यातील अमेरिकेतील एका न्यायालयीन निकालामुळे राज्य शासनाला जाग आली असून, त्यांनी ग्लायफोसेटवरील बंदीच्या फाईल्स पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी मात्र ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग झालेल्या रुग्णांची जिल्हानिहाय तपशीलवार माहिती शासनाने मागितली आहे.   

गेल्या वर्षी राज्यात ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याच्या जोरदार हालचाली झाल्या. कृषी विभागाने ग्लायफोसेटवर तात्पुरत्या बंदीचे आदेशही दिले होते. परंतु, त्यानंतरच्या सुनावण्यांमध्ये ग्लायफोसेट मानवी आरोग्यास धोकादायक नसल्याचा ठोस पुरावा आढळला नाही तसेच ग्लायफोसेटच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी कंपनीकडून नियमावलीचे पालन केले जाते, असे ग्राह्य धरून त्यावरील बंदी उठविण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे ग्लायफोसेट शेतकऱ्यांना उपयुक्त असून, त्यास पर्यायी तणनाशक उपलब्ध नसल्यामुळे बंदी उठविण्याबाबत कृषी विभागानेही लवचिक भूमिका घेतली होती. खरे तर ग्लायफोसेट हे कार्सिनोजेनिक अर्थात कर्करोगास कारणीभूत असल्याचे देश-विदेशात अनेक शास्त्रशुद्ध दाखले उपलब्ध असताना आपल्याला मात्र याबाबतचे ठोस पुरावे मिळत नाहीत, ही बाब दुर्दैवी नाही तर काय? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशात भात, चहा अशा काही निवडक पिकांबरोबर उघड्यावरील तण नियंत्रणासाठी ग्लायफोसेटची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु, या पिकांव्यतिरिक्त इतरही अनेक पिकांमध्ये लेबल क्लेमशिवाय ग्लायफोसेट वापरले जाते. राज्यात एचटीबीटी कापसाचे क्षेत्र दरवर्षी वाढतेय. एचटीबीटीची लागवडच खरे तर ग्लायफोसेट वापरासाठी केली जाते. त्यामुळे एचटीबीटीची लागवड अन्‌ त्यात ग्लायफोसेटचा वापरही हे दोन्ही अनधिकृतच. असे असताना ग्लायफोसेटच्या उत्पादन आणि विक्रीत नियमावली पालनाचे कंपनीचे दावेही फोलच आहेत.

आता पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आलाच आहे तर ग्लायफोसेटबाबत एकदाचे ''दूध का दूध अन्‌ पाणी का पाणी'' झालेच पाहिजे. ग्लायफोसेटचा वापर आणि कर्करोगांचे रुग्ण यांचा सखोल अभ्यास करन वास्तवतादर्शक अहवाल कृषी विद्यापीठे, कृषी विभागाने राज्य शासनाला द्यायला हवा. या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनानेसुद्धा कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता या राज्यातील शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हितार्थ निर्णय घ्यायला हवा.


इतर संपादकीय
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
समन्यायी जल-व्यवस्थापनाला पर्याय नाही जलव्यवस्थापन हा केव्हापासूनच कळीचा बनलेला प्रश्न...
जलव्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळपेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...
डोळ्यांत अंजन घालणारी नागलीची कहाणी :...योग्य पीकपद्धती विकसित केली नाही तर जल व्यवस्थापन...
जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळलक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि...