थकीत एफआरपीचा तिढा

सा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करून ते २९०० रुपयांवरून ३१०० रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने नुकताच घेतला आहे. खरे तर चालू वर्षाची (२०१८-१९) एफआरपी देण्यासाठी साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिक्विंटल ३४०० ते ३५०० रुपये करावे, अशी मागणी हंगामाच्या सुरवातीपासून कारखान्यांबरोबर या उद्योगातील शिखर संस्थांनी लावून धरली होती. या मागणीकडे बराच काळ दुर्लक्ष करून शेवटी त्यात तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयाने थकीत एफआरपीचा गुंता सुटणार नाही, असेच एकंदरीत चित्र दिसते. देश पातळीवर उसाच्या थकीत एफआरपीने विक्रमी असा २५ हजार कोटींचा आकडा गाठला आहे. थकीत एफआरपीमुळे राज्यातील जवळपास ४० कारखान्यांवर कारवाई सुरू आहे. साखरेसह इतरही कारखान्यांची मालमत्ता जप्त केली जात आहे. ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी वेळेत मिळायलाच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतु थकीत एफआरपीचा तिढा या वर्षीच एवढा का वाढला, याचाही केंद्र-राज्य शासनाने विचार करायला हवा. 

साखरेचा उत्पादन खर्च जवळपास ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. २०१६-१७ आणि २०१७-१८ च्या हंगामात कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी जाहीर करताना साखरेचा दर ३२०० ते ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल धरला होता. मुख्य म्हणजे २०१८-१९ मध्ये एफआरपीत वाढ करताना साखरेच्या दराचा त्यात उल्लेखच केला नाही. याचा अर्थ कृषिमूल्य आयोगाला साखरेचा दर मागील दोन हंगामाप्रमाणेच अपेक्षित होता. गंभीर बाब म्हणजे वर्षभरापासून मागीव दोन हंगामासाठी धरलेला दरसुद्धा साखरेला मिळत नाही. वर्षभरापासून साखरेला २५०० ते २९०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळतोय. अर्थात कच्च्या मालाचे दर जास्त आणि पक्क्या मालाचे दर कमी असतील, अथवा प्रक्रियायुक्त पदार्थाचा उत्पादन खर्च हा विक्री मूल्यापेक्षा अधिक असेल तर कोणताही उद्योग तोट्यातच जाणार, हे सांगण्यासाठी कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. विशेष म्हणजे साखरेच्या विक्री मूल्यात वाढ केली तरी व्यापाऱ्यांनी आता हात आखडता घेतला आहे. आर्थिक अडचणीतील कारखाने साखर विक्रीचे टेंडर काढत असताना व्यापाऱ्यांकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नाही. साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने सवलती दिल्या असल्या तरी जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी आहेत. त्यामुळे निर्यातीचा गाडाही अडला आहे. एकंदरीत काय तर साखरेच्या विक्री मूल्यात केलेल्या वाढीचा कारखान्यांना तूर्त तरी काहीही लाभ मिळताना दिसत नाही.

सध्या बॅंकांकडून प्रतिक्विंटल २६०० रुपयांपर्यंत उचल मिळते. २०१४-१५ च्या हंगामात एफआरपी देण्यासाठी बहुतांश कारखान्यांनी कर्ज काढले आहे. त्याचे हप्ते आता सुरू आहेत. त्यामुळे बॅंकेकडून उपलब्ध होणारी उचल अजून कमी होते. त्यात ऊसतोडणी, वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्च पाहता साखर विक्री मूल्यात केलेल्या वाढीने सध्याच्या उचलीमध्ये प्रतिक्विंटल १०० ते १५० रुपये अशी अल्पशी वाढ होणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने साखरेच्या मूल्यांकन दरात १०० रुपयांनी वाढ केली आहे, ती अपुरी असून यातून थकीत एफआरपीची समस्या मार्गी लागणार नाही. आर्थिक अडचणीतील कारखाने पुढील साखरेचे पैसे उचलून मागील एफआरपी देत राहिल्यास पुढील हंगामात असे कारखाने सुरूच होणार नाहीत, अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत असून, ती रास्तच आहे. थकीत एफआरपीचा तिढा सोडवून कारखान्यांचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी साखरेचे विक्री मूल्य ३५०० रुपये करावे, नाही तर होणाऱ्या गळीतावर प्रतिटन उसाला  ५०० रुपये सॉफ्ट लोन देण्याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. साखर उद्योग ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. त्यामुळे हा कणा कोणत्याही परिस्थितीत मोडणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. 