agriculture news in marathi, agrowon agralekh on increase in sugar price value and unpaid FRP | Agrowon

थकीत एफआरपीचा तिढा
विजय सुकळकर
मंगळवार, 19 फेब्रुवारी 2019

ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी वेळेत मिळायलाच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु थकीत एफआरपीचा गुंता या वर्षीच एवढा का वाढला, याचाही केंद्र-राज्य शासनाने विचार करायला हवा. 
 

सा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करून ते २९०० रुपयांवरून ३१०० रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने नुकताच घेतला आहे. खरे तर चालू वर्षाची (२०१८-१९) एफआरपी देण्यासाठी साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिक्विंटल ३४०० ते ३५०० रुपये करावे, अशी मागणी हंगामाच्या सुरवातीपासून कारखान्यांबरोबर या उद्योगातील शिखर संस्थांनी लावून धरली होती. या मागणीकडे बराच काळ दुर्लक्ष करून शेवटी त्यात तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयाने थकीत एफआरपीचा गुंता सुटणार नाही, असेच एकंदरीत चित्र दिसते. देश पातळीवर उसाच्या थकीत एफआरपीने विक्रमी असा २५ हजार कोटींचा आकडा गाठला आहे. थकीत एफआरपीमुळे राज्यातील जवळपास ४० कारखान्यांवर कारवाई सुरू आहे. साखरेसह इतरही कारखान्यांची मालमत्ता जप्त केली जात आहे. ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी वेळेत मिळायलाच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतु थकीत एफआरपीचा तिढा या वर्षीच एवढा का वाढला, याचाही केंद्र-राज्य शासनाने विचार करायला हवा. 

साखरेचा उत्पादन खर्च जवळपास ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. २०१६-१७ आणि २०१७-१८ च्या हंगामात कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी जाहीर करताना साखरेचा दर ३२०० ते ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल धरला होता. मुख्य म्हणजे २०१८-१९ मध्ये एफआरपीत वाढ करताना साखरेच्या दराचा त्यात उल्लेखच केला नाही. याचा अर्थ कृषिमूल्य आयोगाला साखरेचा दर मागील दोन हंगामाप्रमाणेच अपेक्षित होता. गंभीर बाब म्हणजे वर्षभरापासून मागीव दोन हंगामासाठी धरलेला दरसुद्धा साखरेला मिळत नाही. वर्षभरापासून साखरेला २५०० ते २९०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळतोय. अर्थात कच्च्या मालाचे दर जास्त आणि पक्क्या मालाचे दर कमी असतील, अथवा प्रक्रियायुक्त पदार्थाचा उत्पादन खर्च हा विक्री मूल्यापेक्षा अधिक असेल तर कोणताही उद्योग तोट्यातच जाणार, हे सांगण्यासाठी कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. विशेष म्हणजे साखरेच्या विक्री मूल्यात वाढ केली तरी व्यापाऱ्यांनी आता हात आखडता घेतला आहे. आर्थिक अडचणीतील कारखाने साखर विक्रीचे टेंडर काढत असताना व्यापाऱ्यांकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नाही. साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने सवलती दिल्या असल्या तरी जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी आहेत. त्यामुळे निर्यातीचा गाडाही अडला आहे. एकंदरीत काय तर साखरेच्या विक्री मूल्यात केलेल्या वाढीचा कारखान्यांना तूर्त तरी काहीही लाभ मिळताना दिसत नाही.

सध्या बॅंकांकडून प्रतिक्विंटल २६०० रुपयांपर्यंत उचल मिळते. २०१४-१५ च्या हंगामात एफआरपी देण्यासाठी बहुतांश कारखान्यांनी कर्ज काढले आहे. त्याचे हप्ते आता सुरू आहेत. त्यामुळे बॅंकेकडून उपलब्ध होणारी उचल अजून कमी होते. त्यात ऊसतोडणी, वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्च पाहता साखर विक्री मूल्यात केलेल्या वाढीने सध्याच्या उचलीमध्ये प्रतिक्विंटल १०० ते १५० रुपये अशी अल्पशी वाढ होणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने साखरेच्या मूल्यांकन दरात १०० रुपयांनी वाढ केली आहे, ती अपुरी असून यातून थकीत एफआरपीची समस्या मार्गी लागणार नाही. आर्थिक अडचणीतील कारखाने पुढील साखरेचे पैसे उचलून मागील एफआरपी देत राहिल्यास पुढील हंगामात असे कारखाने सुरूच होणार नाहीत, अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत असून, ती रास्तच आहे. थकीत एफआरपीचा तिढा सोडवून कारखान्यांचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी साखरेचे विक्री मूल्य ३५०० रुपये करावे, नाही तर होणाऱ्या गळीतावर प्रतिटन उसाला  ५०० रुपये सॉफ्ट लोन देण्याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. साखर उद्योग ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. त्यामुळे हा कणा कोणत्याही परिस्थितीत मोडणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. 

इतर संपादकीय
सर्वसामान्यांचा असामान्य नेतामाजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर...
सर्जनशीलतेला सलाम!व र्ष २०१७ च्या खरीप हंगामात कापसावर फवारणी...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारागे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ...
रेपो रेटघटीचा लाभ कोणाला?केंद्रीय अर्थसंकल्प, रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक...
यांत्रिकीकरण ः वास्तव आणि विपर्याससध्या राज्यभर विविध योजनांमधून अवजारे अनुदान...
काय आहेत देशातील जनतेच्या अपेक्षा?शेती, पाणी, रोजगार आदी निगडित प्रश्‍नांची जंत्री...
दावे, दर आणि दिशाआ  गामी हंगामात (२०१९-२०) बीटी कापूस बियाण्याच्या...
अनियंत्रित दर आणि असंतुलित वापर नि विष्ठा आणि मजुरीचे दर वाढत असल्याने पीक...
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचा लेखाजोखाजगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी लोकशाहीप्रणाली...
लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्यसंयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि...
अनुदान की खिरापतरा  ज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोभक्ती, गोमाया,...
संसर्गजन्य रोगांचा विळखाराज्यात आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने मानवी आरोग्य...
एल-निनो समजून घेऊ याएल-निनो आणि ला-निना हे मुळात स्पॅनिश भाषेतले...
बंदीपूरची आग आणि आपली सामूहिक अनास्थाआं तरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड लोकसंख्या असणारा...
देर आए दुरुस्त आएराज्यातील अथवा देशभरातील शेतकऱ्यांसमोरील आजची...
पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथाउच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा...
आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेलराज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप...