पीकविमा योजनेच्या विस्तारासाठी...

पंतप्रधान पीकविमा योजना जानेवारी २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. मागील विमा योजनेतील अनेक त्रुटी दूर करण्यात आल्यामुळे नवीन योजना शेतकऱ्यांना अधिक लाभदायी ठरेल, असेही सांगण्यात आले. कमी हप्ता, अधिक भरपाई आणि परताव्याची हमी, अशी या योजनेची वैशिष्ट्ये सांगितली जातात. सर्वसमावेशक आणि सुलभ अशा या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असेही आवाहन वारंवार करण्यात आले. तीन वर्षांतच विमा संरक्षणाखालील क्षेत्राचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्धारही करण्यात आला होता.

ही योजना नव्या रूपात आली तेव्हा योजनेत चांगले बदल केले असले, तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा तीच असल्यामुळे ॲग्रोवनने या योजनेच्या यशाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. प्रभावी अंमलबजावणीच्या यंत्रणेशिवाय योजना अधिक लोकाभिमुख होणार नाही, असेही ठामपणे बजावले होते. ॲग्रोवनची ही भूमिका आज खरी ठरल्याचे दिसून येते. मागील दोन वर्षांत या योजनेचा विस्तार पाहिजे त्या प्रमाणात झालेला नाही. विमा हप्ता भरण्यापासून ते नुकसानभरपाई पदरात पडेपर्यंतची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने अनेक शेतकरी नुकसान होऊनदेखील विमा लाभापासून वंचित आहेत. या योजनेचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणली जाणार आहेत. 

विमा योजनेला नवीन स्वरूपात आणतानाच तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीचाही विचार होणे गरजेचे होते. परंतु हे समजण्यासाठी शासनाला दोन वर्षे लागली. आता तरी या योजनेतील चुका-त्रुटी, अडसर यांचा सर्वंकष अभ्यास करून तज्ज्ञ समितीकडून सुधारणा यायला हव्यात. त्याकरिता अशी समिती तत्काळ नेमून त्यांना कामाला लावावे लागेल. पीकविमा योजनेत अनेक नैसर्गिक आपत्तींबाबत संदिग्धता ठेवण्यात आली अाहे. याचा फायदा घेत कंपन्या पळवाटा काढीत आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींबाबत योजनेत स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे.

कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा अनिवार्य करण्यात आला आहे. कर्ज रक्कम मिळतानाच त्याचा विमा हप्ता कापला जातो. याद्वारे विमा कंपनीला लाखो रुपये विनासायास मिळतात. त्याएेवजी पीकविमा एेच्छिक केल्यास विमा कंपन्यांना हप्ता भरून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. चांगली सेवा द्यावी लागेल. वेळेत योग्य परतावा द्यावा लागेल. स्पर्धेतून सेवा तत्परता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे कापणी प्रयोग असो की आपत्तीमध्ये नुकसानभरपाई ठरविण्याची पद्धत यासाठी स्मार्टफोन, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन कॅमेरे यांचा वापर करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले होते. परंतु हे सर्व आजही पारंपरिक पद्धतीने होत अाहे. नुकसानभरपाई ठरविताना नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करायला हवी. पिकाचा हमीभाव ठरविताना देशपातळीवर सरासरी उत्पादन खर्च काढला जातो. तशाच प्रकारे सरासरी उत्पादन ठरवून त्याखाली उत्पादन आल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपनीने घेऊन भरपाई द्यायला हवी. तसेच परिसराच्या नुकसानीवर भरपाई न ठरता वैयक्तिक नुकसानीवर भरपाई मिळायला हवी, याबाबतही विचार व्हायला हवा. असे बदल केले तरच पंतप्रधान पीकविमा योजना अधिक लोकाभिमुख ठरून तिचा विस्तार झपाट्याने होईल.