agriculture news in marathi, agrowon agralekh on nsso s report | Agrowon

कोंबडा झाकला तरी...
विजय सुकळकर
सोमवार, 25 मार्च 2019

अहवालातून पुढे आलेली माहिती/आकडेवारी ही सर्वांसमोर यायलाच हवी. तसे न करता अशी माहिती दडवून ठेवणे अथवा आपल्या सोयीनुसार ती पुढे आणणे, हे केंद्र सरकारचा प्रकार दुर्दैवी म्हणावा लागेल.   

मा  गील सात वर्षांत कृषी आणि सलग्न क्षेत्रातील रोजगारामध्ये तब्बल ४६ टक्के इतकी मंदी आली आहे. शेती तोट्यात जात असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडले आहे. जे शेतकरी शेती करीत आहेत, त्यांना मजुरी, यांत्रिकीकरण परवडेना म्हणून कुटुंबातील सदस्यच मजुरांची कामे करीत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतमजुरी करणाऱ्यांवर उपासमारीचीच वेळ आली आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या फुटलेल्या अहवालातून ही माहिती पुढे आली आहे. देशात एकूणच बेरोजगारीचे (सर्व क्षेत्र) सध्याचे प्रमाण मागील ४५ वर्षांत सर्वाधिक असल्याचेही हा अहवाल सांगतो. धक्कादायक बाब म्हणजे पारदर्शक कारभाराची शेखी मिरविणाऱ्या केंद्र सरकारकडून अजूनही हा अहवाल अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आलेला नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी शेतीमालास रास्त भाव देऊ, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबू, रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करू, अशी अनेक आश्वासने नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील जनतेला दिली होती. शेतकऱ्यांसह तमाम जनता त्या वेळी मोदी यांच्या पाठीशी उभी राहिली. पंतप्रधान मोदी पाच वर्षांच्या सत्तेनंतर आता पुन्हा मतदारांपुढे जात आहेत. नेमक्या अशा वेळी रोजगाराच्या बाबतीत ४५ वर्षांतली सर्वांत वाईट स्थिती लोकांसमोर येणं त्यांच्या गळी उतरत नाही. त्यामुळेच हा अहवाल अर्धवट आहे, अधिकृत आणि अंतिम नाही, अशी सारवासारव केंद्र सरकारकडून चालू आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने तो तयार करणाऱ्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. यातील एका सदस्यांनी हा अहवाल पूर्ण आणि अंतिम असल्याचेही स्पष्ट केल्याने सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे.

सध्याचे युग माहिती तंत्रज्ञानाचे आहे. डिजिटल इंडियाच्या गप्पा केंद्र सरकारच मारतेय. अशा काळात विविध माध्यमांतून पुढे येणारी अचूक आणि परिपूर्ण माहितीचा (डेटा) सन्मान करायला हवा. असा डाटा ज्यांच्याकडे उपलब्ध तो देशावर नाहीतर जगावर राज करू शकतो, हे काही कंपन्या दाखवून देत आहेत. विविध संस्थांच्या माध्यमातून पुढे आलेली अभ्यासपूर्ण माहिती, आकडेवारी शासनासाठीसुद्धा ध्येयधोरणे ठरविण्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकते. अशा वेळी अभ्यास आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातून शासकीय यंत्रणेद्वारे पुढे आलेली आकडेवारी ही आपल्या सोयीची असो अथवा नसो शासनाने ती सर्वांसमोर मांडायलाच हवी. तसे न करता अशी माहिती दडवून ठेवणे, पुन्हा सोयीनुसार ते पुढे आणणे, हे प्रकार दुर्दैवी म्हणावे लागतील. 

शेतीत मुळात छुपी बेकारी अधिक असते. अनेक छुप्या बेकारांना सामावून घेतल्याने शेतीवरचे अवलंबित्व वाढते. अशा वेळी शेतीत तोट्यात जात असेल तर प्रत्यक्ष शेती कसणारे आणि न कसणारे (छुपे बेकार) उघड्यावर पडतात. शेती ही मागच्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात जात असली तरी, मागील चार-पाच वर्षांमध्ये केंद्र-राज्य शासनांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तिची अवस्था फारच दयनीय झाली आहे. त्यामुळे शेतीवर आधारित अनेक घटक कोलमडून पडत आहेत. शेती आणि त्यावर आधारित अनेक कुटीर उद्योगाला नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन्ही निर्णयांचा मोठा फटका बसला आहे. मोदी सरकार या दोन्ही निर्णयांची कितीही पाठराखण करीत असले तरी, देशातील उद्‍ध्वस्त शेती क्षेत्र आणि वाढती बेरोजगारी यांस हे निर्णयच कारणीभूत आहेत, हे वास्तव आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात शेतीने चांगला आधार दिल्याच्या घटना अनेक देशांमध्ये घडल्या आहेत. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशास तर शेतीकडे दुर्लक्ष करून चालणारच नाही. गंभीर बाब म्हणजे सध्याच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातून शेतीची दैनावस्था आणि वाढती बेरोजगारी हे दोन्ही महत्त्वाचे मुद्दे गायब आहेत. सत्ताधाऱ्यांसह प्रमुख राजकीय पक्षांनी जाणीवपूर्वक हे मुद्दे बाजूला ठेवले असले तरी, जनतेनी याकडे सर्वांचे लक्ष वळविणे गरजेचे आहे.


इतर संपादकीय
पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे...
राजगुरुनगरचा आदर्शराजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
समन्यायी जल-व्यवस्थापनाला पर्याय नाही जलव्यवस्थापन हा केव्हापासूनच कळीचा बनलेला प्रश्न...
जलव्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळपेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...