agriculture news in marathi, agrowon agralekh on police protection on canal water | Agrowon

कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारा
विजय सुकळकर
सोमवार, 18 मार्च 2019

सिंचन तसेच भूजल कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर जलक्षेत्रात मोठे बदल घडून येतील. पाण्यावर पहारा ठेवण्याची वेळही शासनावर येणार नाही. 

गे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ राज्य अनुभवतेय. सलग दोन वर्षे पावसाने ओढ दिल्यानंतर २०१६ मध्ये राज्यावर दुष्काळाचे संकट ओढवले होते. त्यापेक्षा यंदाच्या पाणीटंचाईची स्थिती गंभीर आहे. राज्यातील दोन हजारांहून अधिक गावे, तर सुमारे पाच हजार वाड्या-वस्त्यांमध्ये २७०० टॅंकरच्या माध्यमातून पिण्यासाठी पाणीपुरवठा केला जातोय. मार्च महिन्यामध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारी ही टॅंकरची संख्या २०१५ पासून सर्वाधिक आहे. दुष्काळी भागात फळबागा वाळताहेत, जनावरांना खायला चारा नाही, शेतशिवार भकास तर शेतकरी-शेतमजूर चिंताक्रांत आहेत. त्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्याने सत्ताधारी, विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटना कुठे-कुणाची युती, कुणाला तिकीट मिळाले आणि मिळणार यातच दंग आहेत. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, खान्देश या विभागात दुष्काळाची दाहकता पुढील तीन महिने वाढत जाणार असूनदेखील सर्वांनाच या भीषण परिस्थितीचा विसर पडलेला दिसतोय, ही बाब दुर्दैवीच म्हणावी लागेल.

नाशिक विभागात पिण्याच्या पाण्यासाठी पालखेड धरणातून पाणी सोडण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले. त्यानुसार पाणी सोडण्यातही आले. परंतू वहन मार्गात पाण्याचा शेतीसाठी अथवा इतर अनधिकृत वापर होऊ नये म्हणून कालव्यातील डोंगळे उद्‍ध्वस्त करण्यात आले. कालव्यालगतचा वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला. हे उपाय करूनही इतर कोणत्याही मार्गाने पाणी चोरी होऊ नये, याकरिता कालव्यावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याची वेळ शासन-प्रशासनावर आली आहे. २०१४ च्या भीषण दुष्काळातही अनेक ठिकाणी पाण्यावर पहारा ठेवावा लागला होता. खरे तर पाण्यावर असा पहारा ठेवून त्याची चोरी अथवा अनधिकृत वापर टाळणे, हे काम अवघड आहे. 

२०१४ च्या दुष्काळात पाणीटंचाईचा सामना करताना शासन-प्रशासनाची प्रचंड तारांबळ उडाळी होती. परंतू यातून त्यांनी काहीही धडा घेतलेला दिसत नाही. भारतीय राज्यघटनेनुसार पाण्याचा हक्क हा जीवनाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी ही शासकीय अथवा खासगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे. शासनाने केवळ विश्वस्त म्हणून समाजाच्या वतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावयाचे असते. असे असताना आजही जलसंवर्धन आणि खास करून जल व्यवस्थापन याबाबत शासनाला गांभीर्य नाही तर समाजामध्ये याबाबतची जाणीव जागृती नाही. भूगर्भात पाणी जिरविण्यापासून ते भूपृष्ठावर पाणी साठविण्याचे शेततळ्यापासून ते मोठ्या धरणांपर्यंत या सर्वंच उपचारांमध्ये भयंकर अनागोंदी आहे. त्याहूनही प्रचंड गोंधळ संवर्धित पाण्याच्या व्यवस्थापनात आहे. पाणी चोरी, पाणी नाश आणि कालव्याची तोडफोड या तीन सार्वत्रिक व गंभीर बाबींमुळे जल सुशासन, नियमन व व्यवस्थापन आज अशक्य होऊन बसले आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम-१९७६ यामध्ये सर्व प्रकारची पाणी चोरी, गैरवापर, कालव्याची तोडफोड एवढेच नव्हे तर कालव्यावर मलमूत्र विसर्जन केले तरी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद केली आहे. पाणी चोरी वैयक्तिक कुणी केली असेल, परंतू त्याची ओळख पटू शकली नाही तर सामुदायिक दंड तसेच पाण्याचा गैरवापर होत असेल तर तो पाणीपुरवठा थांबविण्याचे अधिकार आहेत. परंतू कायद्याची नियमावलीच तयार केली गेली नसल्यामुळे त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. नियमावली तयार करण्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. भूजल असो अथवा भूपृष्ठावरील जल याबाबतचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि नियमन काटेकोर झाले तर भविष्यात पाणीटंचाई जाणवणारच नाही, पाणीटंचाई असली तरी त्यावर पहारा ठेवण्याची वेळ तरी शासनावर येणार नाही.


इतर संपादकीय
पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे...
राजगुरुनगरचा आदर्शराजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
समन्यायी जल-व्यवस्थापनाला पर्याय नाही जलव्यवस्थापन हा केव्हापासूनच कळीचा बनलेला प्रश्न...
जलव्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळपेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...